लखनऊ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के मुद्दे पर सदन का माहौल बेहद गरम रहा। विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर अत्यधिक कार्यभार, कथित प्रशासनिक गड़बड़ियों और ड्यूटी के दौरान हुई मौतों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। विपक्ष की मांग थी कि इस संवेदनशील विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
विपक्ष का आरोप: बीएलओ पर डाला गया असहनीय बोझ
चर्चा की शुरुआत कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने की। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर प्रदेश भर के शिक्षकों और लेखपालों पर असाधारण दबाव डाला गया है। ये कर्मचारी दिनभर अपने नियमित विभागीय कार्यों को निपटाने के बाद देर शाम तक घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और फिर रात में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाटा अपलोड करने के लिए मजबूर हैं।
आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया न तो मानवीय है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक। उन्होंने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग ने बीएलओ की क्षमता और स्वास्थ्य की अनदेखी करते हुए उन पर असहनीय कार्यभार थोप दिया है।
यूपी विधानसभा में चर्चा के दौरान सपा विधायक समरपाल सिंह ने चौधरी चरण सिंह के सम्मान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला. ऐसे में जब बीजेपी विधायक ने हल्ला काटा, तो विधानसभा सतीश महाना ने डांट लगा दी. #UPVidhansabha #SamarpalSingh #SatishMahana pic.twitter.com/RUg60iH8e7
— UP Tak (@UPTakOfficial) December 23, 2025
बीएलओ की मौतों का मुद्दा बना केंद्र
कांग्रेस विधायक दल नेता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 10 बीएलओ की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये मौतें अत्यधिक कार्य दबाव, मानसिक तनाव और शारीरिक थकान का परिणाम हैं। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न तो राज्य सरकार ने इन मौतों पर कोई संज्ञान लिया और न ही चुनाव आयोग ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी।
आराधना मिश्रा ने मांग की कि मृतक बीएलओ के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को समकक्ष सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। उन्होंने इसे न्यूनतम मानवीय जिम्मेदारी करार दिया।
सरकार का जवाब: मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में
विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधीन आती है और बीएलओ चुनावी कार्य के लिए डेपुटेशन पर कार्यरत होते हैं।
सुरेश कुमार खन्ना ने कहा,
“यह विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बीएलओ चुनाव आयोग के निर्देशों पर काम करते हैं। यदि कोई शिकायत या समस्या है, तो उसे आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए।”
हालांकि, विपक्ष ने सरकार के इस जवाब को जिम्मेदारी से बचने का प्रयास बताया।
सदन में हंगामा, चर्चा की अनुमति नहीं
विपक्ष द्वारा बार-बार चर्चा की मांग किए जाने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को नियमों के विपरीत बताते हुए अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने अपनी सीटों से खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी।
सदन में कुछ देर तक शोर-शराबा चलता रहा, जिससे कार्यवाही बाधित हुई। अध्यक्ष ने सदन को शांत कराने का प्रयास किया और विपक्ष से नियमों के तहत मुद्दा उठाने की अपील की।
समाजवादी पार्टी विधायक का विवादास्पद बयान
हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी के बिजनौर (नगीना) से विधायक मनोज कुमार पारस ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बेहद विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए मुसलमानों की “एनआरसी कराई जा रही है।”
पारस ने कहा कि मुस्लिम समुदाय इस देश के प्रति पूरी तरह वफादार है और उन्होंने धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमान दिन में पांच बार इस देश की मिट्टी का सजदा करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा कौन हिंदू करता है।
UP विधानसभा सत्र में आज विधायक जी को "जिन्ना साहब" याद आ गए
— Abhishek Dwivedi /अभिषेक द्विवेदी 🇮🇳 (@Dubeyjilive) December 23, 2025
समाजवादी पार्टी के बिजनौर की नगीना से विधायक मनोज कुमार पारस ने SIR का मुद्दा उठाते हुए कहा – इस देश के मुसलमान आज़ादी के समय "जिन्ना साहब" की आवाज़ पर पाकिस्तान नही गए…. pic.twitter.com/itO7ClPbzk
जिन्ना पर टिप्पणी से और बढ़ा विवाद
मनोज कुमार पारस के बयान ने सदन का माहौल और अधिक गर्म कर दिया, जब उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को “साहब” कहकर संबोधित किया। इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया।
भाजपा विधायकों ने इस बयान को देश विरोधी मानसिकता करार देते हुए माफी की मांग की। सत्ता पक्ष का कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल आपत्तिजनक हैं, बल्कि सदन की गरिमा के भी खिलाफ हैं।
सत्ता पक्ष का तीखा पलटवार
भाजपा विधायकों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि एसआईआर एक नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना है।
सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि विपक्ष बिना किसी ठोस प्रमाण के डर और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एसआईआर प्रक्रिया पर क्या है सरकार का पक्ष
सरकार का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य फर्जी, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से हटाना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। यह प्रक्रिया चुनाव से पहले नियमित रूप से की जाती है।
सरकार और चुनाव आयोग दोनों का दावा है कि एसआईआर से लोकतंत्र मजबूत होता है और इसमें किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाता।
प्रशासनिक और मानवीय सवाल बरकरार
हालांकि, विपक्ष का कहना है कि प्रक्रिया भले ही संवैधानिक हो, लेकिन उसे लागू करने का तरीका अमानवीय है। बीएलओ पर अत्यधिक दबाव, पर्याप्त संसाधनों की कमी और समय सीमा का बोझ गंभीर चिंता का विषय है।
विशेषज्ञों का भी मानना है कि चुनावी प्रक्रियाओं में कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सियासी टकराव के बीच अधूरा रहा मुद्दा
दिनभर चले हंगामे के बावजूद एसआईआर और बीएलओ की मौतों पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने संकेत दिए कि वह आने वाले दिनों में इस मुद्दे को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह उठाता रहेगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह सत्र एसआईआर के मुद्दे पर तीखे राजनीतिक टकराव का गवाह बना। एक ओर विपक्ष बीएलओ की मौतों और कथित प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सरकार को घेरता नजर आया, वहीं दूसरी ओर सरकार ने इसे चुनाव आयोग का विषय बताकर खुद को अलग रखा।

