देहरादून: उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जनता की समस्याओं के समाधान को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य सरकार ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस विशेष पहल के तहत 4 जुलाई से 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में विशेष जनसेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी सीधे लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। इसके बजाय प्रशासन स्वयं गांवों, कस्बों और स्थानीय स्तर पर पहुंचकर जनसुनवाई करेगा और विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा।
जन समस्याओं के निराकरण के लिए गत वर्ष चलाए गए ‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए, प्रदेश सरकार एक बार फिर जनता के द्वार पहुंच रही है। pic.twitter.com/aaWcJAjCIQ
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) June 30, 2026
पांच साल पूरे होने पर विशेष पहल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल 4 जुलाई को पांच वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर को सरकार केवल उपलब्धियों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे जनसेवा और प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 4 जुलाई से शुरू होने वाले 15 दिवसीय सेवा पखवाड़े के दौरान प्रदेशभर में विशेष शिविर लगाए जाएं। इन शिविरों में जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर सभी प्रमुख विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा सके।
सरकार का मानना है कि प्रशासन को जनता के बीच ले जाकर न केवल शिकायतों का तेजी से निस्तारण किया जा सकता है, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा होगी।
पिछला अभियान रहा था चर्चा में
राज्य सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर महीने में 45 दिनों का ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान शुरू किया था। उस अभियान के दौरान विभिन्न जिलों में शिविर लगाकर बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं सुनी गई थीं।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार उस अभियान में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, कृषि, शिक्षा, पेंशन, राशन कार्ड, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्र, भूमि संबंधी मामलों सहित अनेक विभागों से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया गया था।
अब उसी अभियान को नए स्वरूप में दोबारा शुरू किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक नागरिकों तक प्रशासनिक सेवाएं पहुंच सकें।
गांव-गांव पहुंचेगा प्रशासन
इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि प्रशासनिक अधिकारी केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ब्लॉक, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इन शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। लोग अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे और कई मामलों में मौके पर ही समाधान भी उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में समय और आर्थिक संसाधनों की कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
किन विभागों की रहेगी भागीदारी
अभियान के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी रहने की संभावना है। इनमें राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यान, सिंचाई, पेयजल, विद्युत, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, श्रम, पशुपालन और अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल हो सकते हैं।
प्रत्येक विभाग अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा।
इसके साथ ही लंबित आवेदनों, प्रमाणपत्रों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी तेज गति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
शिकायतों का मौके पर समाधान देने पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
सरकार चाहती है कि जिन मामलों का निस्तारण मौके पर संभव है, उन्हें तत्काल पूरा किया जाए। वहीं जिन मामलों में अधिक समय या तकनीकी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, उनके लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इससे लोगों का प्रशासन पर भरोसा मजबूत करने और शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
सरकारी योजनाओं की भी दी जाएगी जानकारी
विशेष शिविरों में केवल शिकायतें सुनने का काम ही नहीं होगा, बल्कि लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
अनेक बार जानकारी के अभाव में पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना भी है।
सेवा पखवाड़े के रूप में होगा आयोजन
इस बार अभियान को 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा के रूप में आयोजित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों को पहले से ही तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शिविरों में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
सरकार चाहती है कि प्रत्येक जिले में अभियान का प्रभाव समान रूप से दिखाई दे और लोगों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें।
पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन पर जोर
राज्य सरकार लंबे समय से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में काम करने की बात करती रही है।
सरकार का मानना है कि यदि अधिकारी स्वयं जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनेंगे तो शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया तेज होगी और विभागीय कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा।
इसके अलावा अधिकारियों को जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं को समझने का अवसर भी मिलेगा, जिससे भविष्य की योजनाएं अधिक प्रभावी बनाई जा सकेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सकता है अधिक लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अभियानों का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलता है जो दूरदराज के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों को सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में यदि प्रशासन स्वयं गांवों तक पहुंचे तो समय, धन और श्रम—तीनों की बचत हो सकती है।
इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी विशेष राहत मिलने की संभावना है।
प्रशासनिक तैयारियां शुरू
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सभी जिलों में अभियान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर शिविरों की रूपरेखा तैयार कर रहा है।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक शिविर में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी मौजूद रहें और आवश्यक दस्तावेजों व तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे।
इसके अलावा अभियान की नियमित निगरानी भी की जाएगी ताकि शिकायतों के निस्तारण की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।
जनता से सहभागिता की अपील
सरकार ने नागरिकों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे अपनी समस्याओं, लंबित मामलों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविरों में पहुंचें ताकि संबंधित अधिकारी समय पर उनका समाधान कर सकें।
साथ ही पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए भी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।
आगे की राह
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किया जा रहा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद स्थापित करने का प्रयास माना जा रहा है।
यदि यह अभियान प्रभावी ढंग से संचालित होता है और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाता है, तो इससे लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो सकता है। साथ ही सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने, लंबित मामलों के निस्तारण और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जनोन्मुख बनाने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आने वाले 15 दिनों के दौरान पूरे उत्तराखंड में आयोजित होने वाले शिविर इस अभियान की वास्तविक सफलता तय करेंगे।

