प्रयागराज/लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2026 की पहली पाली सोमवार को प्रदेशभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लाखों अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों से बाहर निकल रहे अभ्यर्थियों के चेहरों पर संतोष और राहत साफ दिखाई दे रही थी। अधिकांश उम्मीदवारों ने प्रश्नपत्र को अपेक्षाकृत आसान बताया और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
हालांकि परीक्षा के सफल आयोजन के बीच एक ऐसा मुद्दा भी सामने आया जिसने प्रशासनिक तैयारियों और सरकारी घोषणाओं पर सवाल खड़े कर दिए। परीक्षा से पहले सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में 50 प्रतिशत किराया छूट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन कई जिलों से सामने आई शिकायतों ने इस योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।
कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें बसों में घोषित छूट का लाभ नहीं मिला। वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने दावा किया कि उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार किराए में रियायत दी गई। ऐसे में परीक्षा के पहले ही दिन सरकार की इस सुविधा को लेकर भ्रम और असमानता की स्थिति देखने को मिली।
आज यूपी पुलिस की परीक्षा देने आए युवाओं को बस के किराए में छूट नहीं मिली.
— Monty Shukla (@MontyShukla_INC) June 8, 2026
सरकार चारो तरफ नगाड़े पीट पीट कर बता रही है कि परीक्षार्थियों के लिए किराये मे 50 प्रतिशत की छूट दी है।
वाह री सरकार pic.twitter.com/FebFKwRnmy
शांतिपूर्ण माहौल में हुई परीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, धातु जांच और पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। अधिकांश केंद्रों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक रहीं और परीक्षा बिना किसी बड़ी अव्यवस्था के संपन्न हुई।
परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र का स्तर संतुलित था। कई उम्मीदवारों का कहना था कि सामान्य अध्ययन, गणित, तार्किक क्षमता और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न अपेक्षाकृत सरल थे, जिससे उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है।
सरकार ने की थी किराया छूट की घोषणा
परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। इसके तहत रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले परीक्षार्थियों को 50 प्रतिशत किराया छूट देने का फैसला किया गया था।
सरकार का उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त यात्रा व्यय का बोझ कम किया जा सके। चूंकि भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अपने गृह जनपदों से दूसरे जिलों तक यात्रा करनी पड़ रही थी, इसलिए यह घोषणा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी।
लेकिन परीक्षा के दिन कई अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिला और बस परिचालकों ने छूट देने से इनकार कर दिया।
अभ्यर्थी सौरभ सिंह ने सुनाई आपबीती
बांदा जिले से प्रयागराज परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी सौरभ सिंह ने बताया कि उन्होंने सरकारी घोषणा पर भरोसा करते हुए रोडवेज बस से यात्रा करने का निर्णय लिया था।
सौरभ के अनुसार जब उन्होंने बस में चढ़कर परिचालक से 50 प्रतिशत किराया छूट की बात कही, तो उन्हें पूरा किराया देने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि परिचालक ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें ऐसी किसी योजना के संबंध में कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
सौरभ का कहना है कि यदि सरकार ने कोई सुविधा घोषित की थी तो उसकी जानकारी सभी डिपो और बस कर्मचारियों तक समय रहते पहुंचनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को घोषणा और वास्तविकता के बीच फंसना पड़ा।
सूरज मिश्रा को बाइक से करना पड़ा सफर
ऐसी ही स्थिति सुल्तानपुर के रहने वाले अभ्यर्थी सूरज मिश्रा के साथ भी देखने को मिली। सूरज प्रयागराज में आयोजित परीक्षा में शामिल होने पहुंचे थे।
उन्होंने बताया कि बस में छूट मिलने की उम्मीद के साथ यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने और किराया रियायत से जुड़े भ्रम के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
सूरज के अनुसार अंततः उन्होंने अपनी निजी बाइक से ही परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का फैसला किया। तेज गर्मी और लंबी दूरी के बावजूद उन्हें सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी।
उन्होंने कहा कि यदि सरकारी योजना का सही तरीके से पालन होता तो हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती थी।
कुछ अभ्यर्थियों को मिला लाभ
जहां कई उम्मीदवारों ने छूट न मिलने की शिकायत की, वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने इसका लाभ मिलने की बात भी कही।
चित्रकूट जिले की मऊ तहसील से प्रयागराज परीक्षा देने पहुंचे संतोष कुमार ने बताया कि उन्हें रोडवेज बस में यात्रा के दौरान 50 प्रतिशत किराया छूट दी गई।
संतोष के अनुसार उन्होंने अपने परीक्षा प्रवेश पत्र को दिखाया, जिसके बाद बस परिचालक ने उन्हें निर्धारित रियायत का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।
हालांकि संतोष के अनुभव और अन्य अभ्यर्थियों की शिकायतों के बीच स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिला, जिससे योजना के असमान क्रियान्वयन का संकेत मिलता है।
सूचना के अभाव में पैदा हुआ भ्रम
अभ्यर्थियों के अलग-अलग अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि किराया छूट योजना को लेकर परिवहन विभाग के विभिन्न डिपो और रूटों पर समान स्तर की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।
कई अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ बस कर्मचारियों को योजना की जानकारी थी, जबकि कई परिचालकों और चालकों को इस संबंध में कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सरकारी योजना की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि अंतिम स्तर तक स्पष्ट निर्देश नहीं पहुंचते, तो लाभार्थियों को वास्तविक फायदा नहीं मिल पाता।
अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
परीक्षा देने पहुंचे कई उम्मीदवारों ने सवाल उठाया कि यदि सरकार ने आधिकारिक तौर पर छूट की घोषणा की थी तो फिर सभी बसों में इसका पालन क्यों नहीं हुआ।
कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि कई लोगों ने यात्रा के दौरान पूरी राशि खर्च कर दी, जबकि अन्य को छूट का लाभ मिल गया। इससे समान अवसर और समान सुविधा के सिद्धांत पर भी प्रश्न खड़े होते हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी योजनाओं को लागू करने से पहले सभी संबंधित विभागों और कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए।
भर्ती परीक्षा को लेकर उत्साह बरकरार
इन शिकायतों के बावजूद भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्सुकता देखी जा रही है।
राज्यभर से लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कई अभ्यर्थियों के लिए यह सरकारी नौकरी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
परीक्षा के बाद उम्मीदवारों ने उम्मीद जताई कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगी।
प्रशासन के सामने चुनौती
परीक्षा का शांतिपूर्ण आयोजन प्रशासन की उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन किराया छूट योजना को लेकर सामने आई शिकायतें प्रशासनिक समन्वय की कमी को भी उजागर करती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान ऐसी सुविधाओं की घोषणा के साथ-साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।
फिलहाल पहली पाली की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, लेकिन बस किराया छूट को लेकर उठे सवाल आने वाले दिनों में परिवहन विभाग और प्रशासन के लिए जवाबदेही का विषय बन सकते हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि इस पूरे मामले की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में घोषित सुविधाओं का लाभ सभी पात्र उम्मीदवारों तक समान रूप से पहुंचे।

