नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लाल किला ब्लास्ट मामले की कानूनी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को तीन वर्ष के लिए विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor – SPP) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की सिफारिश पर की गई है। खुराना अब ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में इस संवेदनशील मामले में एनआईए का पक्ष रखेंगे।
लाल किला ब्लास्ट मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ न्याय प्रणाली का भी विशेष ध्यान आकर्षित किया है, और ऐसे में सरकार का यह निर्णय केस की जटिलताओं को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माधव खुराना को मुश्किल और हाई-प्रोफाइल मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, जिसके चलते यह उम्मीद है कि मामले की पैरवी और भी आक्रामक और धारदार तरीके से अदालत में पेश की जाएगी।
गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को लाल क़िला कार ब्लास्ट मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। उन्हें मामले के मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाहियों" के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।#HomeMinistry #LegalUpdate #RedFortCase @HMOIndia pic.twitter.com/IiJmfxFgyG
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) December 3, 2025
अब तक सात आरोपी गिरफ्तार, सभी एनआईए की हिरासत में
एनआईए ने हाल के महीनों में इस पूरे मॉड्यूल की परतें खोलते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी वर्तमान में एनआईए की हिरासत या न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। एजेंसी का कहना है कि यह आतंकी मॉड्यूल स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की राजधानी में बड़े पैमाने पर हमला करना था।
एनआईए ने बताया कि कई आरोपियों के पास से ऐसी तकनीक, डिजिटल सबूत और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है जो इस पूरे नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाती है। जांच एजेंसी लगातार इन सुरागों का विश्लेषण कर रही है ताकि मॉड्यूल के अन्य संभावित सदस्यों और उनके विदेशी संपर्कों तक भी पहुंचा जा सके।
पूरी साजिश का खुलासा करने में जुटी एनआईए
एनआईए के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और एजेंसी को इस बात की उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के कई और महत्वपूर्ण पहलू सामने आएंगे।
एजेंसी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस आतंकी मॉड्यूल को वित्तीय सहायता कहां से मिल रही थी, हथियारों और तकनीक की सप्लाई किसने की, तथा क्या इसका संबंध सीमापार के किसी संगठन या व्यक्ति से है।
पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ एक साधारण हमला नहीं था, बल्कि कई चरणों में चलने वाली एक बड़ी साजिश थी।
जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की हिरासत बढ़ी, श्रीनगर से हुई थी गिरफ्तारी
18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में एक अहम आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह पिछले कुछ महीनों से गुप्त रूप से गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था।
दानिश को आत्मघाती हमलावर बनने की ट्रेनिंग देने की योजना इस मॉड्यूल के भीतर पहले से चल रही थी। उसके ऊपर आरोप है कि वह आतंकी डॉक्टर उमर नबी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था और मॉड्यूल में तकनीकी भूमिका निभा रहा था।
ड्रोन में बदलाव और रॉकेट बनाने की कोशिश: बड़ी तकनीकी भूमिका में था दानिश
एनआईए के अनुसार, दानिश न सिर्फ मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य था बल्कि तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में भी बड़ी भूमिका निभा रहा था।
एजेंसी के दावों के अनुसार:
- दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए,
- कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की,
- और कई विस्फोटक परीक्षणों में शामिल रहा।
एनआईए के अनुसार, वह उमर नबी के साथ मिलकर मॉड्यूल के तकनीकी हिस्सों को तैयार कर रहा था और उसे आधुनिक तकनीक का अच्छा ज्ञान था। दानिश की गिरफ्तारी ने एनआईए को इस मॉड्यूल के तकनीकी ढांचे को समझने में बड़ी मदद दी है।
ब्रेनवाश कर बनाया गया ‘संभावित आत्मघाती हमलावर’
दानिश मूल रूप से राजनीति विज्ञान में स्नातक है। वह एक साधारण छात्र जीवन जी रहा था, लेकिन एनआईए के अनुसार, उमर नबी ने उसे धीरे-धीरे कट्टरपंथ की ओर धकेला और ब्रेनवाश किया।
अक्टूबर 2024 में वह कुलगाम की एक मस्जिद में उमर द्वारा संचालित ‘डॉक्टर मॉड्यूल’ से मिला। यहीं से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया।
एनआईए के अनुसार:
- मस्जिद में उसकी पहली मुलाकात मॉड्यूल के अन्य सदस्यों से हुई।
- वहीं से उसे आगे के ‘मिशन’ के लिए तैयार किया गया।
- बाद में उसे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए भेजा गया, जहां वह पूरी साजिश का हिस्सा बना।
एजेंसी का कहना है कि दानिश को इस तरह तैयार किया जा रहा था कि वह भविष्य में ‘उमर के बाद’ मॉड्यूल का एक नेतृत्वकर्ता बन सके।
पहले रह चुका है जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में
एनआईए के बयान में यह भी सामने आया कि दानिश इससे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में भी रह चुका है। हालांकि उस समय उसके खिलाफ स्पष्ट सबूत न होने की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सका था।
लेकिन अब एनआईए के हाथों में ऐसे ठोस डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह न सिर्फ मॉड्यूल का सदस्य था बल्कि उसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था।
क्यों महत्वपूर्ण है माधव खुराना की नियुक्ति?
विशेष लोक अभियोजक माधव खुराना की नियुक्ति इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है।
माधव खुराना को इस तरह के मामलों में व्यापक अनुभव है:
- आतंकवाद से जुड़े मामलों की कानूनी बारीकियों की गहरी समझ,
- राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता,
- और अदालत में सख्त और प्रभावी बहस के लिए जाने जाते हैं।
एनआईए को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से केस की दिशा और मजबूती बढ़ेगी और अदालत में आरोपी पक्ष की कमजोरियां और साजिश बेहतर ढंग से उजागर की जा सकेंगी।
लाल किला ब्लास्ट केस: साजिश का बड़ा नेटवर्क
जांच के शुरुआती निष्कर्षों ने कई चौकाने वाले संपर्कों का खुलासा किया है। माना जा रहा है कि यह मॉड्यूल:
- आतंकी विचारधारा से प्रेरित था,
- देश के प्रतीकात्मक स्थानों को निशाना बनाना चाहता था,
- और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बड़ा हमला करने की योजना में था।
लाल किला एतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ऐसे में इस जगह को निशाना बनाने की साजिश को बेहद गंभीर माना जा रहा है।
आगे की जांच का फोकस: विदेशी फंडिंग और डिजिटल नेटवर्क
एनआईए अब इस दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है कि:
- मॉड्यूल को फंडिंग कहां से मिल रही थी?
- ड्रोन और विस्फोटकों के लिए जरूरी तकनीक किसने उपलब्ध कराई?
- क्या मॉड्यूल की विदेशी संगठनों से सीधी कड़ी थी?
- और क्या देश के अंदर अन्य स्लीपर सेल भी इसके संपर्क में थे?
जांच एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक टीमों की मदद से मोबाइल फोन, लैपटॉप, ड्रोन कंट्रोल यूनिट, चैट रिकॉर्ड्स और क्लाउड डेटा का विश्लेषण कर रही है।
निष्कर्ष
लाल किला ब्लास्ट मामले में सामने आ रहे खुलासे यह संकेत देते हैं कि यह केवल एक आतंकी घटना भर नहीं, बल्कि लंबे समय से तैयार की जा रही रणनीति का हिस्सा था। केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना की नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस केस को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है।
एनआईए की अब तक की जांच से जो तथ्य सामने आए हैं, वे इस मॉड्यूल के खतरनाक मंसूबों को उजागर करते हैं। आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि एजेंसी अभी भी कई डिजिटल और तकनीकी सुरागों पर काम कर रही है।

