कानपुर: आईटीबीपी जवान विकास की मां का हाथ काटे जाने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस प्रकरण ने न केवल शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि जांच प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मामले में न्याय का आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक जांच किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। इस बीच जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने जांच प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया है।
प्राचार्य का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो मेडिकल कॉलेज के पास सुरक्षित रखा गया कटा हुआ हाथ वापस पुलिस विभाग को भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए केवल सामान्य जांच पर्याप्त नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और फोरेंसिक स्तर पर परीक्षण कराना बेहद जरूरी है।
मामला क्या है?
कुछ समय पहले आईटीबीपी में तैनात जवान विकास की मां का इलाज कानपुर के निजी अस्पतालों में कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर होने पर उनका हाथ काटना पड़ा। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पतालों की लापरवाही और समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण यह स्थिति पैदा हुई।
परिवार का दावा है कि यदि सही समय पर उपचार किया जाता तो हाथ बचाया जा सकता था। मामला सामने आने के बाद यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया और स्वास्थ्य विभाग, पुलिस तथा प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी।
शहर में इस घटना को लेकर लोगों के बीच गहरी नाराजगी देखने को मिली। सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों तक ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचा कटा हुआ हाथ
जांच के दौरान पीड़ित महिला का कटा हुआ हाथ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया था ताकि उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जांच कराई जा सके। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार 30 मई को यह हाथ कॉलेज में पहुंचा था।
प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि उस समय वह शहर से बाहर थे। उनकी अनुपस्थिति में लैब प्रभारी डॉ. लुबना ने हाथ को रिसीव किया था। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से एक पत्र भी प्राप्त हुआ था, जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी जांच कराने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि इसके बाद जांच प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। यही कारण है कि अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की है।
पांच सदस्यीय समिति की मांग
डॉ. संजय काला ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की थी। उनका मानना था कि विशेषज्ञों की टीम पूरे मामले का तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेगी और निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करेगी।
लेकिन पत्र भेजे जाने के कई दिन बाद भी न तो कोई समिति गठित की गई और न ही जांच को लेकर कोई स्पष्ट दिशा तय हो सकी। इसी वजह से मेडिकल कॉलेज प्रशासन खुद को असहज स्थिति में महसूस कर रहा है।
प्राचार्य का कहना है कि यदि विशेषज्ञ समिति नहीं बनती और जांच आगे नहीं बढ़ती तो मेडिकल कॉलेज के पास रखे नमूने को अनिश्चितकाल तक सुरक्षित रखना संभव नहीं होगा।
फोरेंसिक जांच की जरूरत पर जोर
डॉ. संजय काला ने कहा कि यदि वास्तव में आईटीबीपी जवान के परिवार को न्याय दिलाना है तो केवल साधारण हिस्टोपैथोलॉजी जांच से काम नहीं चलेगा। इसके लिए फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी जांच करानी होगी।
उनके अनुसार फोरेंसिक विशेषज्ञ यह पता लगा सकते हैं कि हाथ काटने की वास्तविक आवश्यकता थी या नहीं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि शरीर के ऊतकों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ था, जिसने डॉक्टरों को अंग विच्छेदन का निर्णय लेने पर मजबूर किया।
उन्होंने कहा कि सामान्य हिस्टोपैथोलॉजी में केवल ऊतक की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जबकि फोरेंसिक जांच अधिक व्यापक और वैज्ञानिक होती है।
मेडिकल कॉलेज में नहीं है सुविधा
प्राचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि स्वास्थ्य विभाग वास्तव में निष्पक्ष जांच चाहता है तो नमूनों को ऐसे संस्थान में भेजा जाना चाहिए जहां इस प्रकार की उन्नत जांच की सुविधा मौजूद हो।
उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज अपनी सीमाओं के भीतर काम कर सकता है, लेकिन विशेषज्ञ फोरेंसिक विश्लेषण के लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी।
स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल
मामले में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। प्राचार्य ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को जांच के महत्वपूर्ण पहलुओं पर तेजी से निर्णय लेना चाहिए था।
उनका कहना है कि इस प्रकार के संवेदनशील मामलों में देरी से न केवल जांच प्रभावित होती है बल्कि पीड़ित परिवार का भरोसा भी कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई समय पर होना बेहद जरूरी है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
एसीएमओ ने क्या कहा?
मामले को लेकर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) डॉ. रमित रस्तोगी ने बताया कि इस प्रकरण से जुड़ी रिपोर्टें पहले ही उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि दोनों जांच रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई हैं। इससे पहले यही रिपोर्ट पुलिस आयुक्त को भी सौंपी गई थी। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आने में समय लग सकता है।
अस्पतालों पर लापरवाही के आरोप
मामले के केंद्र में शहर के दो निजी अस्पतालों के नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आरोप है कि उपचार के दौरान गंभीर स्तर पर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण मरीज की स्थिति बिगड़ती चली गई।
हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से इन आरोपों को लेकर कोई स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं की गई है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अस्पतालों को काफी हद तक राहत मिलने की बात भी सामने आई थी।
यही कारण है कि जांच की निष्पक्षता को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।
पुलिस जांच भी जारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी जांच शुरू की है। संबंधित अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस विभिन्न दस्तावेजों, मेडिकल रिकॉर्ड और विशेषज्ञ राय को जुटाने में लगी हुई है।
जांच अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पुलिस का मानना है कि चिकित्सा मामलों में विशेषज्ञ राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
जनता में बढ़ रहा असंतोष
कानपुर में यह मामला आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सामाजिक संगठनों और नागरिक मंचों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में चिकित्सा लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि अस्पतालों ने नियमों के अनुसार उपचार किया है तो जांच के माध्यम से यह भी स्पष्ट होना चाहिए।
जनता का मानना है कि इस मामले का निष्पक्ष समाधान स्वास्थ्य व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है।
न्याय की प्रतीक्षा में परिवार
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित परिवार अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। आईटीबीपी जवान विकास और उनके परिजन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की पारदर्शी और वैज्ञानिक जांच कराई जाए।
परिवार का कहना है कि उन्हें केवल मुआवजा नहीं बल्कि सच्चाई चाहिए। वे जानना चाहते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में उनकी मां का हाथ काटना पड़ा और क्या इसे बचाया जा सकता था।
आगे क्या?
फिलहाल मामला कई विभागों के बीच जांच के दौर से गुजर रहा है। मेडिकल कॉलेज ने अपनी चिंताएं सार्वजनिक कर दी हैं, स्वास्थ्य विभाग पर जवाबदेही बढ़ गई है और पुलिस जांच भी जारी है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या विशेषज्ञ समिति गठित होगी, क्या फोरेंसिक जांच कराई जाएगी और क्या पीड़ित परिवार को वह जवाब मिल पाएगा जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है।
जब तक इन सवालों के स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आते, तब तक आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने का यह मामला कानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता पर चर्चा का विषय बना रहेगा।

