फतेहपुर।
जिले के खजुहा कस्बे में लेखपाल सुधीर कुमार कोरी की आत्महत्या का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतक लेखपाल के परिजनों से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की, ढांढस बंधाया और पार्टी की ओर से दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही।
एंगेजमेंट के बाद अचानक मौत ने परिवार को झकझोर दिया
25 वर्षीय लेखपाल सुधीर कुमार कोरी खजुहा ब्लॉक के सुल्तानगढ़ क्षेत्र में तैनात थे। परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार, 25 नवंबर को उनकी सगाई हुई थी और उसी दिन हल्दी-मेहंदी की रस्म भी पूरी की गई थी। परिवार में उत्सव का माहौल था और घर शादी की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन देर रात अचानक सुधीर के द्वारा आत्महत्या कर लेने की खबर ने पूरे परिवार सहित गांव को सदमे में डाल दिया।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फतेहपुर के बिंदकी के खजुआ कस्बे में बीएलओ श्री सुधीर कुमार कोरी के सरकार द्वारा SIR कार्य के दबाव के कारण आत्महत्या किए जाने के मामले में मृतक के परिजनों से भेंट की एवं शोक संवेदना प्रकट कर 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की।… pic.twitter.com/LIgYigGqJI
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 28, 2025
परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुधीर कई दिनों से छुट्टी मांग रहे थे, लेकिन संबंधित अधिकारी न केवल उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर रहे थे, बल्कि लगातार दबाव और कथित रूप से मानसिक प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ रहा था। परिवार का कहना है कि अधिकारी के व्यवहार से परेशान होकर ही सुधीर ने यह कदम उठाया।
SIR अभियान का बढ़ा दबाव? परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
सूत्रों के अनुसार, फिलहाल सुधीर जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SIR) कार्य में नियुक्त थे। परिजनों का मानना है कि अधिकारी द्वारा अत्यधिक कार्यभार और समय पर छुट्टी न दिए जाने के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया।
सुधीर के चचेरे भाई ने बताया, “भाई शादी की तैयारियों में व्यस्त था। उसने कई बार छुट्टी मांगी लेकिन अधिकारी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं दी। उल्टा धमकाया और अपमानित किया। शादी का घर था, कैसे नहीं टूटता कोई?”
इन आरोपों के बीच, स्थानीय प्रशासन अभी भी पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। हालांकि परिवार का गुस्सा अधिकारियों की कथित कार्यशैली पर खुलकर सामने आया है।
अखिलेश यादव ने शासन-प्रशासन पर बोला सीधा हमला
परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताते हुए भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा—
“यह बहुत दुख की बात है कि एक युवा, जो अभी शादी की खुशियों में डूबा होना चाहिए था, उसे खुद अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की असंवेदनशीलता का प्रतीक है।”
अखिलेश यादव ने कहा कि जिस अधिकारी पर परिवार ने आरोप लगाए हैं, वह भाजपा से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि प्रशासन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में देरी कर रहा है। उन्होंने साफ कहा—
“जब तक भाजपा के अधिकारी आरोपी बने रहेंगे, तब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हमने मांग की है कि आरोपी कानूनगो पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर उसे बर्खास्त किया जाए।”
लोकसभा में मुद्दा उठाने की घोषणा
समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों ऐसे कर्मचारियों का है जो बिना छुट्टी, बिना सुनवाई और अत्यधिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने इस मुद्दे को संसद तक ले जाने की घोषणा करते हुए कहा—
“हम लोकसभा में यह सवाल उठाएंगे कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आखिर दबाव में आकर एक युवा अधिकारी को जान क्यों गंवानी पड़ी?”
अखिलेश ने इस दौरान यह भी कहा कि वर्तमान सरकार में कर्मचारी लगातार उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं और लेखपाल संघ तथा अन्य कर्मचारी संगठनों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग
मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि वे सरकार से मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये के मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह परिवार न केवल आर्थिक रूप से कमजोर है, बल्कि जिस बेटे के सहारे भविष्य की आशाएं टिकी थीं, वही अब नहीं रहा। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परिवार की सहायता करे।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार न्याय नहीं देगी तो समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी।
गांव में बढ़ा राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल
सुधीर की आत्महत्या के बाद खजुहा और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के कई नेता और स्थानीय प्रतिनिधि लगातार परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं भाजपा और प्रशासन की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान नहीं आया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सुधीर शांत, मेहनती और परिवार के प्रति जिम्मेदार युवक था। उसकी अकस्मात मृत्यु ने सभी को झकझोर दिया है। गांव में शोक का माहौल है और लोग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
अधिकारी के निलंबन और जांच की उठ रही मांग
लेखपाल संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी सुधीर की मौत को गंभीर मामला बताते हुए आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर छुट्टी दे दी जाती या अधिकारी का रवैया थोड़ा मानवीय होता, तो शायद यह घटना टाली जा सकती थी।
कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि यह सामने आ सके कि वास्तव में सुधीर पर किस तरह का दबाव था और क्या अधिकारी ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया।
आत्महत्या से जुड़े सवालों पर कई परतें अभी भी अनसुलझी
हालांकि परिवार ने प्रताड़ना और छुट्टी न देने के आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सुधीर द्वारा आत्महत्या से पहले कोई सुसाइड नोट न मिलने से भी कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वे हर पहलू की जांच करेंगे।
जांच अधिकारी का कहना है कि कॉल डिटेल, मोबाइल रिकॉर्ड, कार्यस्थल पर मौजूद दस्तावेज और सुधीर के सहकर्मियों के बयान पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
राजनीतिक रंग लेता जा रहा है मामला
जैसे-जैसे राजनीतिक नेताओं का आना-जाना बढ़ रहा है, यह मामला अब सीधे सत्ता-पक्ष और विपक्ष के टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी इसे कानून-व्यवस्था और कर्मचारी उत्पीड़न से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं।
हालांकि परिवार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वे केवल न्याय चाहते हैं और आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
निष्कर्ष
सुधीर कुमार कोरी की आत्महत्या न केवल एक परिवार की निजी त्रासदी है, बल्कि प्रदेश में कार्यरत हजारों सरकारी कर्मचारियों की कार्य-स्थितियों पर भी सवाल उठा रही है। जब एक युवा कर्मचारी, जो शादी की दहलीज पर खड़ा था, अपने जीवन को खत्म करने पर मजबूर हो जाता है, तो यह स्पष्ट है कि उसकी पीड़ा बहुत गहरी रही होगी।
अब यह जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। वहीं अखिलेश यादव द्वारा उठाई गई मांगों से यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में भी सुर्खियों में रहेगा।

