नई दिल्ली: अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले ने अब न्यायिक स्तर पर नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम (एसआईटी) से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि मामले की जांच जारी है, इसलिए फिलहाल जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जांच की प्रगति रिपोर्ट
मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी से अब तक हुई कार्रवाई का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी कारण राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट से भी अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह संकेत दिया कि वह मामले के हर पहलू पर नजर बनाए हुए है और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
सीलबंद लिफाफे में पेश होगी रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेगी। उन्होंने दोनों सरकारों की ओर से नोटिस स्वीकार करते हुए कहा कि जांच जारी है और समय आने पर अदालत को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल रिपोर्ट सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। अदालत ने इस तर्क को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी।
सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की उठी मांग
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने अदालत के समक्ष यह चिंता जताई कि मामले से जुड़े महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, विशेषकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड, सुरक्षित रखे जाने चाहिए। उनका कहना था कि यदि इन साक्ष्यों को संरक्षित नहीं किया गया तो जांच प्रभावित हो सकती है।
एक अन्य वकील ने अदालत से आग्रह किया कि राज्य सरकार द्वारा दाखिल की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ताओं को भी उपलब्ध कराई जाए ताकि वे रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी दलीलें प्रभावी ढंग से रख सकें।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को तत्काल स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि यह जांच का प्रारंभिक चरण है और फिलहाल जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस विषय पर उचित समय आने पर विचार किया जाएगा।
सीबीआई जांच की मांग
मामले में दाखिल याचिकाओं में प्रमुख मांग यह है कि पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य पुलिस और एसआईटी पर उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि मामला देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों का समान विश्वास हो। उनका कहना है कि सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से तथ्यों की जांच कर सकती है।
दो अलग-अलग याचिकाओं पर हो रही सुनवाई
इस मामले में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर की गई है। दूसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दाखिल की गई है। दोनों याचिकाओं में अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत ने पैरवी की।
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है।
दान का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग
आरजेडी सांसद की ओर से दाखिल याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को निर्देश दिया जाए कि वह अपने गठन के बाद से प्राप्त सभी दान का पूरा विवरण प्रस्तुत करे।
याचिका के अनुसार, ट्रस्ट की स्थापना 5 फरवरी 2020 को हुई थी। इसके बाद से मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों के लिए देश-विदेश से बड़ी मात्रा में धनराशि और बहुमूल्य वस्तुएं दान के रूप में प्राप्त हुई हैं। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इन सभी दानों का पूरा रिकॉर्ड, प्राप्त राशि, कीमती सामान और उनके उपयोग का ब्यौरा अदालत के समक्ष रखा जाए।
पारदर्शिता पर जोर
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धार्मिक संस्थाओं में लोगों की आस्था सर्वोपरि होती है। ऐसे में यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या चढ़ावे की चोरी के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।
उनका तर्क है कि पारदर्शिता बनाए रखने से न केवल लोगों का विश्वास मजबूत होगा बल्कि भविष्य में इस प्रकार के विवादों की संभावना भी कम होगी। उन्होंने अदालत से मांग की है कि पूरे मामले की निगरानी न्यायालय स्वयं करे।
ट्रस्ट और सरकारों का पक्ष रहेगा अहम
अब इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपना-अपना जवाब अदालत में दाखिल करना होगा। इनके जवाब के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि आरोपों पर संबंधित पक्षों का क्या रुख है और अब तक जांच में क्या प्रगति हुई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत द्वारा मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के जवाब आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि अदालत को जांच में किसी प्रकार की कमी या निष्पक्षता को लेकर संदेह होता है, तो वह आगे अतिरिक्त निर्देश भी जारी कर सकती है।
20 जुलाई की सुनवाई पर टिकी निगाहें
मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। उस दिन अदालत के समक्ष एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट, ट्रस्ट का जवाब और राज्य एवं केंद्र सरकार का पक्ष आने की संभावना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि जांच मौजूदा एजेंसी से जारी रहेगी या फिर याचिकाकर्ताओं की मांग के अनुसार किसी अन्य एजेंसी, जैसे सीबीआई, को जांच सौंपने की आवश्यकता है।
देशभर में इस मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है क्योंकि यह न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से जुड़ा मामला है, बल्कि इसमें सार्वजनिक दान, वित्तीय जवाबदेही और जांच की निष्पक्षता जैसे संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही और जांच रिपोर्ट इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है।

