पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से साइबर अपराध का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल सुरक्षा एजेंसियों बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया है। इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के एक जवान को ऑनलाइन लोन लेने की कोशिश इतनी महंगी पड़ गई कि उनके नाम पर करोड़ों रुपये के कारोबार वाली फर्जी कंपनी खड़ी कर दी गई। मामला तब सामने आया जब जवान के परिवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग की ओर से करीब 64 करोड़ रुपये के टैक्स बकाया का नोटिस मिला।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साइबर ठगों ने जवान द्वारा एक इंस्टेंट लोन ऐप पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए उनके नाम पर फर्जी फर्म का पंजीकरण कराया और करोड़ों रुपये के फर्जी लेनदेन दिखाकर टैक्स चोरी का जाल तैयार कर दिया। पुलिस इस मामले को उत्तराखंड के सबसे बड़े साइबर वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में से एक मान रही है।
50 हजार रुपये के लोन की जरूरत बनी मुसीबत
जानकारी के अनुसार, आईटीबीपी का जवान करीब दो वर्ष पहले निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 हजार रुपये का ऑनलाइन लोन लेना चाहता था। इसके लिए उसने एक मोबाइल लोन एप्लिकेशन पर आवेदन किया। आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऐप ने पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल सहित अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने को कहा।
जवान ने सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। कुछ समय बाद ऐप की ओर से यह जानकारी दी गई कि उनका लोन आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। जवान ने इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हुए बात वहीं समाप्त समझ ली और आगे कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके दस्तावेज साइबर अपराधियों के हाथ लग चुके हैं और भविष्य में यही दस्तावेज एक बड़े आर्थिक अपराध का आधार बनेंगे।
दस्तावेजों से तैयार कर दी करोड़ों के कारोबार वाली कंपनी
पुलिस जांच में सामने आया कि लोन आवेदन के दौरान जमा किए गए असली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने जवान के नाम पर एक फर्जी व्यावसायिक फर्म का पंजीकरण करा लिया। इतना ही नहीं, उस फर्म के लिए जीएसटी नंबर भी हासिल कर लिया गया।
इसके बाद आरोपियों ने कागजों में इस कंपनी का वार्षिक कारोबार पहले 100 करोड़ रुपये और बाद में लगभग 500 करोड़ रुपये तक दर्शाया। जांच एजेंसियों के अनुसार यह पूरा कारोबार केवल कागजी था और इसका वास्तविक व्यापार से कोई संबंध नहीं था।
फर्जी कंपनी के माध्यम से बड़ी संख्या में नकली जीएसटी बिल तैयार किए गए, जिन्हें अन्य फर्जी कंपनियों के बीच लेनदेन के रूप में दर्शाया गया। इसी आधार पर करोड़ों रुपये की कर देनदारी बनाई गई।
कैसे पहुंचा 64 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस?
फर्जी कारोबार के कारण जीएसटी रिकॉर्ड में भारी टैक्स देनदारी दर्ज होती चली गई। समय के साथ यह राशि बढ़कर लगभग 64 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
करीब दो महीने पहले जवान के परिवार के पास जीएसटी विभाग की ओर से रिकवरी नोटिस पहुंचा। नोटिस देखकर परिवार के सदस्य हैरान रह गए क्योंकि जवान का किसी भी व्यवसाय से कोई लेना-देना नहीं था।
शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद कोई प्रशासनिक गलती हुई है, लेकिन जब विभागीय स्तर पर जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में जवान के नाम पर एक सक्रिय कंपनी दर्ज है, जिसका कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपये का दिखाया गया है।
विभाग से राहत नहीं मिलने पर पुलिस से लगाई गुहार
परिजनों ने सबसे पहले संबंधित विभाग से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि संबंधित व्यक्ति एक आईटीबीपी जवान है और उसने कभी किसी कंपनी का संचालन नहीं किया।
हालांकि विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर नोटिस जारी किया गया है और बिना विस्तृत जांच के इसे वापस नहीं लिया जा सकता।
इसके बाद परेशान परिवार ने पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
साइबर सेल की जांच में खुला बड़ा फर्जीवाड़ा
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई। जांच की जिम्मेदारी साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज भाकुनी को दी गई।
डिजिटल रिकॉर्ड, जीएसटी पंजीकरण दस्तावेजों और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जवान के व्यक्तिगत दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से फर्जी फर्म बनाई गई थी।
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित दस्तावेज वही थे जो दो वर्ष पहले ऑनलाइन लोन आवेदन के दौरान अपलोड किए गए थे।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि लोन ऐप संचालित करने वाले लोग कौन थे, सर्वर कहां स्थित है और इस पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका रही है।
राज्य कर विभाग ने भी की पुष्टि
साइबर सेल की जांच के साथ-साथ राज्य कर विभाग ने भी अपने रिकॉर्ड की समीक्षा की। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि सरकारी रिकॉर्ड में संबंधित फर्म वास्तव में आईटीबीपी जवान के नाम पर पंजीकृत थी।
हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि जवान स्वयं इस फर्म के संचालन से पूरी तरह अनभिज्ञ थे और उनकी पहचान का दुरुपयोग कर यह पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया।
अब विभागीय स्तर पर भी इस पंजीकरण की वैधता और उससे जुड़े सभी लेनदेन की जांच की जा रही है।
साइबर अपराधियों का नया तरीका
विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में साइबर अपराधियों ने पहचान संबंधी दस्तावेजों का दुरुपयोग करने के नए तरीके अपनाए हैं।
पहले जहां ऑनलाइन ठगी का उद्देश्य सीधे बैंक खाते से पैसा निकालना होता था, वहीं अब अपराधी लोगों के नाम पर कंपनियां खोलकर, बैंक खाते संचालित कर, जीएसटी पंजीकरण करवाकर और फर्जी बिलिंग के जरिए बड़े वित्तीय अपराध कर रहे हैं।
इस तरह के मामलों में असली पीड़ित को लंबे समय तक यह पता भी नहीं चलता कि उसकी पहचान का इस्तेमाल किसी बड़े आर्थिक अपराध में किया जा रहा है।
आम लोगों के लिए बड़ी चेतावनी
यह घटना उन लाखों लोगों के लिए भी चेतावनी है जो बिना जांच-पड़ताल किए मोबाइल लोन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं।
साइबर विशेषज्ञों के अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण, बिजली बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और सेल्फी जैसी जानकारी किसी भी अनजान प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता अवश्य जांचनी चाहिए।
यदि कोई ऐप अत्यधिक अनुमति मांगता है या उसकी वैधता संदिग्ध लगती है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है।
साइबर सुरक्षा के लिए अपनाएं ये सावधानियां
ऑनलाइन लोन या वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते समय केवल अधिकृत और विश्वसनीय संस्थानों की वेबसाइट या आधिकारिक मोबाइल ऐप का ही इस्तेमाल करें।
किसी भी ऐप पर दस्तावेज अपलोड करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और कंपनी का पंजीकरण अवश्य जांचें।
समय-समय पर अपना पैन, आधार और जीएसटी से जुड़ा रिकॉर्ड भी सत्यापित करते रहें ताकि किसी प्रकार के अनधिकृत उपयोग का समय रहते पता चल सके।
यदि किसी व्यक्ति को अचानक टैक्स नोटिस, बैंक नोटिस या कंपनी से जुड़ा कोई दस्तावेज प्राप्त होता है, जबकि उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो तुरंत पुलिस की साइबर शाखा और संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए।
जांच जारी, सामने आ सकते हैं और बड़े खुलासे
पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और कई डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इस गिरोह ने केवल एक व्यक्ति को निशाना बनाया या इसी तरह कई अन्य लोगों की पहचान का दुरुपयोग किया गया है।
यदि जांच में किसी संगठित साइबर नेटवर्क की पुष्टि होती है तो यह मामला केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े साइबर अपराध के रूप में सामने आ सकता है।
फिलहाल आईटीबीपी जवान और उनके परिवार को राहत दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे ऑनलाइन लोन, निवेश या अन्य वित्तीय सेवाओं के नाम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय पूरी सावधानी बरतें। एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में गंभीर कानूनी और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती है।

