उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद से सटी कब्रिस्तान की भूमि को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अब प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। बीते 30 दिसंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कराई गई पैमाइश के बाद तहसील प्रशासन ने अब आर-पार की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में तहसील की टीम ने 22 मकानों और दुकानों में रह रहे कुल 48 लोगों को विधिवत नोटिस जारी किए हैं।
संभल: कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जे का मामला
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 2, 2026
➡अवैध कब्जा धारियों पर प्रशासन का एक्शन
➡सभी 22 मकान और दुकानदारों को नोटिस
➡कुल 48 लोगों को थमाए नोटिस- तहसीलदार
➡सदर कोतवाली के मोहल्ला कोट का मामला #sambhal #illegalencroachment @sambhalpolice pic.twitter.com/hcmUdmCF9M
यह पूरा मामला संभल सदर क्षेत्र के मोहल्ला कोट का है, जहां शाही जामा मस्जिद के ठीक बगल में स्थित कब्रिस्तान की करीब 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। प्रशासन का कहना है कि पैमाइश और राजस्व अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि कब्रिस्तान की भूमि पर निर्माण कर आवास और दुकानें बनाई गई हैं। इसी के चलते अब संबंधित लोगों से जवाब मांगा गया है।
भारी पुलिस बल के बीच हुई थी पैमाइश
30 दिसंबर को इस संवेदनशील इलाके में पैमाइश की गई थी। किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की नाप-जोख की और अभिलेखों से मिलान किया।
संभल
— हिन्दी ख़बर | Hindi Khabar 🇮🇳 (@HindiKhabar) January 2, 2026
⏩ जामा मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान की भूमि पर प्रशासन का एक और एक्शन
⏩ सभी 22 मकान और दुकानदारों को नोटिस जारी
⏩ 22 मकान और दुकानों में रहने वाले कुल 48 लोगों को थमाए नोटिस—तहसीलदार
⏩ तहसील कर्मियों ने सभी को नोटिस तामील कराया
⏩ नोटिस में 15 दिन का समय, समयावधि… pic.twitter.com/7dxtexi7tS
पैमाइश के दौरान पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा, हालांकि प्रशासन की सतर्कता के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पैमाइश के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
22 मकान और दुकानें, लेकिन 48 लोगों को नोटिस
पैमाइश के बाद जब प्रशासन ने मामले की गहन जांच की, तो यह सामने आया कि जिन 22 मकानों और दुकानों को अवैध कब्जे की श्रेणी में रखा गया है, उनमें कई परिवार रह रहे हैं। कहीं एक ही मकान में दो या तीन परिवार बसे हैं, तो कहीं दुकानों के ऊपर आवास बने हुए हैं।
इसी वजह से प्रशासन ने केवल भवनों के आधार पर नहीं, बल्कि उनमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस जारी करने का फैसला किया। इसके तहत कुल 48 लोगों को नोटिस तामील कराए गए हैं।
शुक्रवार को तहसील कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और सभी संबंधित लोगों को नोटिस सौंपे गए। नोटिस मिलने के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
नोटिस में क्या कहा गया है?
प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में साफ तौर पर 15 दिन की समय-सीमा तय की गई है। नोटिस के अनुसार, सभी संबंधित लोगों को एक पखवाड़े के भीतर अपने स्वामित्व या कब्जे से जुड़े वैध दस्तावेज तहसील प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो प्रशासन आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें अवैध कब्जा हटाने और निर्माण ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
तहसीलदार का बयान
इस पूरे मामले पर तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह विधिक प्रक्रिया और पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर की गई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 22 मकान और दुकानों की बात सामने आई थी, लेकिन जांच में यह साफ हुआ कि वहां 48 लोग निवास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा,
“हमने किसी को भी बिना कारण नोटिस नहीं दिया है। पैमाइश और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। 15 दिन के भीतर जो भी वैध दस्तावेज होंगे, उन्हें देखा जाएगा और उसके बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।”
संवेदनशील मामला, प्रशासन पूरी तरह सतर्क
शाही जामा मस्जिद और उससे सटा कब्रिस्तान संभल का बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। नोटिस वितरण के दौरान भी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी तरह का विरोध या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण पर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के दायरे में रहकर की जाए।
स्थानीय लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया
नोटिस मिलने के बाद मोहल्ला कोट के लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी या धार्मिक भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। वहीं, जिन लोगों को नोटिस मिला है, वे इसे लेकर असमंजस और चिंता में हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि वे वर्षों से वहां रह रहे हैं और उनके पास पुराने दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे लोग प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम भी बता रहे हैं।
पहले भी उठ चुका है मामला
यह पहली बार नहीं है जब शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की भूमि को लेकर विवाद सामने आया हो। इससे पहले भी समय-समय पर इस जमीन को लेकर शिकायतें और जांच की मांग होती रही है। हालांकि, अब पहली बार प्रशासन ने पैमाइश कराकर ठोस कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि हाल के दिनों में सरकारी और सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जे हटाने को लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभल का यह मामला भी प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।
आगे क्या हो सकता है?
अब सभी की नजरें आने वाले 15 दिनों पर टिकी हैं। यदि नोटिस प्राप्त करने वाले लोग वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं, तो प्रशासन उन पर विचार करेगा। लेकिन यदि दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए गए, तो अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।
संभावना जताई जा रही है कि यदि मामला आगे बढ़ता है, तो इसे लेकर कानूनी लड़ाई भी छिड़ सकती है। कुछ लोग अदालत का रुख भी कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी से आगे बढ़ानी होगी।
निष्कर्ष
संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की भूमि को लेकर शुरू हुई यह कार्रवाई जिले के लिए एक अहम प्रशासनिक कदम मानी जा रही है। 48 लोगों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि अवैध कब्जों पर अब सख्ती बरती जाएगी। हालांकि, अंतिम फैसला संबंधित लोगों के जवाब और दस्तावेजों के आधार पर ही होगा। फिलहाल पूरा मामला संवेदनशील बना हुआ है और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटा है।

