संभल जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। यह कार्रवाई संभल तहसील क्षेत्र में मुरादाबाद–संभल रोड पर स्थित एसडीएम कार्यालय के पास की गई, जहां सरकारी रिकॉर्ड में तालाब के नाम से दर्ज करीब 4 बीघा जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था। बुधवार दोपहर तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और कुछ ही घंटों में जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया।
इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि स्थानीय लोगों में प्रशासन की सख्ती को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
सरकारी रिकॉर्ड में तालाब, हकीकत में गायब था अस्तित्व
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, वह राजस्व अभिलेखों में सरकारी तालाब के रूप में दर्ज है। लेकिन मौके की स्थिति इससे बिल्कुल उलट थी। अवैध कब्जों के चलते तालाब का नामोनिशान तक मिट चुका था। तालाब की जगह पर पक्के और कच्चे निर्माण, चारदीवारी और अन्य ढांचे खड़े कर दिए गए थे।
संभल- सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 31, 2025
➡कब्जे को लेकर राजस्व टीम पहुंची मौके पर
➡कुछ हिस्से पर कब्जा कर जमीन बेची गई
➡तहसील प्रशासन की टीम पैमाइश कर रही
➡अभिलेखों में चार बीघा जमीन है दर्ज
➡संभल कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद रोड का मामला #Sambhal #IllegalLandOccupation |… pic.twitter.com/OO9eqvtZfb
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लंबे समय से इस जमीन पर कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान पाया गया कि जमीन सरकारी है और इसे किसी भी सूरत में निजी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद कब्जा हटाने की कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
करोड़ों की कीमत वाली जमीन
प्रशासन का कहना है कि मुरादाबाद–संभल रोड जैसे व्यस्त और प्रमुख इलाके में स्थित होने के कारण इस जमीन की मौजूदा बाजार कीमत करोड़ों रुपये में है। यही वजह है कि कुछ लोगों ने इस पर वर्षों पहले कब्जा जमा लिया था और धीरे-धीरे निर्माण कर तालाब को पूरी तरह समाप्त कर दिया।
अधिकारियों के अनुसार, यदि समय रहते यह कार्रवाई नहीं होती तो भविष्य में इस जमीन को वापस पाना और भी मुश्किल हो जाता।
भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम
बुधवार दोपहर तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। किसी भी तरह के विरोध या तनाव की आशंका को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बुलडोजर और अन्य मशीनें पहले से तैयार रखी गई थीं।
कार्रवाई शुरू होते ही अवैध कब्जेदारों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों ने विरोध की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। प्रशासन ने एक-एक कर अवैध निर्माणों को गिराना शुरू किया और कुछ ही घंटों में पूरी 4 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया।
अवैध कब्जों से मिट गया था तालाब
तहसीलदार ने बताया कि अवैध कब्जों के कारण तालाब का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह खत्म हो चुका था। न तो पानी का कोई स्रोत बचा था और न ही तालाब की पहचान। जमीन को समतल कर उस पर निजी उपयोग किया जा रहा था, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है।
उन्होंने कहा कि तालाब जैसी जल संरचनाएं पर्यावरण और भूजल संरक्षण के लिए बेहद जरूरी होती हैं। इन्हें खत्म करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर नुकसान है।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है। जिले में सरकारी जमीनों, खासकर तालाब, पोखर, नाले और अन्य सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की सूची तैयार की जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसे सभी कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी संपत्ति को निजी कब्जे में नहीं जाने दिया जाएगा। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। कुछ लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी ही सख्ती जरूरी है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वर्षों से चले आ रहे कब्जों को हटाने से पहले नोटिस और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
हालांकि प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई की गई है।
तालाबों के संरक्षण पर सरकार का जोर
उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही तालाबों और जल संरचनाओं के संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है। कई जिलों में तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें फिर से जीवित करने की पहल की जा रही है। संभल में हुई यह कार्रवाई भी इसी नीति का हिस्सा मानी जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि तालाबों पर कब्जे के कारण भूजल स्तर गिर रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदम भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं।
निष्कर्ष
संभल में सरकारी तालाब की 4 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराना प्रशासन की एक बड़ी और अहम कार्रवाई मानी जा रही है। करोड़ों रुपये की इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कर न सिर्फ सरकारी संपत्ति को बचाया गया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक जरूरी कदम उठाया गया है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन आगे कितनी तेजी और सख्ती से अन्य सरकारी जमीनों को भी अतिक्रमण मुक्त करा पाता है।

