रामनगर: उत्तराखंड के रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अपर कोसी क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस अभियान के तहत करीब 80 से 82 परिवारों के कच्चे और पक्के मकानों को हटाया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मौके पर पुलिस के साथ फायर सर्विस की टीम और संबंधित विभागों के अधिकारी भी तैनात हैं।
अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई अभियान के दूसरे चरण यानी फेज-2 के तहत की जा रही है। प्रशासन की ओर से पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
सुबह 6:30 बजे पहुंचा प्रशासनिक अमला, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
अपर कोसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने सुबह से ही अभियान शुरू कर दिया। करीब 6:30 बजे पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद बुलडोजर की मदद से चिह्नित मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
अभियान के दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर सर्विस की टीम को भी तैनात किया गया है।
उत्तराखंड के रामनगर में अवैध मुस्लिम बस्ती पर चला धामी सरकार का बुलडोजर! रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में कोसी नदी किनारे वन विभाग की 14 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 86 पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा एक्शन!
— Reetesh Maheshwari (@Reetesh777) October 31, 2026
कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाकों में भी प्रशासन की गतिविधियां तेज रहीं। मकानों को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है।
करीब 80 से 82 परिवारों के मकानों को इस कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। इनमें कच्चे और पक्के दोनों तरह के निर्माण शामिल हैं। बड़ी संख्या में मकानों को हटाए जाने के कारण क्षेत्र में सुबह से ही हलचल बनी हुई है।
कार्रवाई से पहले रात में ही मकान खाली करने लगे परिवार
अपर कोसी क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही देर रात कई परिवारों ने अपने मकानों को खुद हटाना शुरू कर दिया था। प्रशासनिक अभियान की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की।
कई परिवार मकानों से ईंटें, दरवाजे, खिड़कियां और अन्य उपयोगी निर्माण सामग्री निकालते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने अपने घरों के हिस्सों को स्वयं ध्वस्त करना भी शुरू कर दिया था, ताकि उपयोग में आने वाला सामान बचाया जा सके।
रात के समय से ही क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। परिवार अपने घरेलू सामान और निर्माण सामग्री को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे रहे। मकान हटाए जाने की आशंका के बीच लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सामान को सुरक्षित रखने की थी।
सुबह होते ही प्रशासनिक टीम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मौके पर पहुंच गई और बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके बाद क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां और तेज हो गईं।
अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण, पहले से तय थी कार्रवाई
रामनगर के अपर कोसी क्षेत्र में चल रहा यह अभियान अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दूसरे चरण यानी फेज-2 का हिस्सा है। प्रशासन की ओर से चिह्नित क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
इस चरण में करीब 80 से 82 परिवारों के मकानों को हटाया जा रहा है। इनमें कच्चे और पक्के निर्माण दोनों शामिल हैं। प्रशासनिक टीम बुलडोजर की मदद से चिह्नित निर्माणों को हटाने में जुटी हुई है।
फेज-2 की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कई परिवारों ने अपने स्तर पर मकान खाली करने और निर्माण सामग्री निकालने का काम शुरू कर दिया था। इससे स्पष्ट था कि लोगों को प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी पहले से मिल चुकी थी।
हालांकि, इस अभियान के तहत प्रत्येक मकान की स्थिति, कार्रवाई का कानूनी आधार और प्रभावित परिवारों के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने आना बाकी है।
सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा ध्वस्तीकरण अभियान
अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपर कोसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल और फायर सर्विस की टीम मौजूद है। किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
बड़ी संख्या में मकानों को हटाए जाने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जुटने की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी के बीच अभियान को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है।
प्रशासनिक अधिकारी पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। बुलडोजर के माध्यम से मकानों को हटाने का काम संबंधित टीमों की निगरानी में किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विवाद या अप्रिय घटना को रोकना है।
80 से अधिक परिवार प्रभावित, रहने और सामान सुरक्षित रखने की चुनौती
अपर कोसी क्षेत्र में चल रही इस कार्रवाई का असर करीब 80 से 82 परिवारों पर पड़ रहा है। मकानों के हटाए जाने के कारण प्रभावित परिवारों के सामने रहने की व्यवस्था और घरेलू सामान को सुरक्षित रखने जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
कच्चे और पक्के मकानों को हटाने की कार्रवाई के बीच कई परिवार पहले ही अपने घरों से सामान निकालने में जुट गए थे। दरवाजे, ईंटें और अन्य निर्माण सामग्री को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास किया गया।
किसी भी परिवार के लिए अपना मकान खाली करना आसान नहीं होता। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई के बीच प्रभावित लोगों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। खासकर उन परिवारों के लिए यह चुनौती अधिक हो सकती है, जिनके पास तत्काल रहने के लिए दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजे या वैकल्पिक आवास को लेकर प्रशासन की ओर से किसी विशेष घोषणा का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
वन क्षेत्र में अतिक्रमण का मुद्दा फिर चर्चा में
रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण का विषय समय-समय पर चर्चा में रहा है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अपर कोसी क्षेत्र में चल रही कार्रवाई ने एक बार फिर वन भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने से जुड़े मुद्दों को सामने ला दिया है।
वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अतिक्रमण की पहचान और नियमानुसार कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं, ऐसे अभियानों के दौरान प्रभावित परिवारों के कानूनी अधिकारों, दावों और मानवीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है।
अतिक्रमण हटाने की किसी भी कार्रवाई में संबंधित भूमि की स्थिति, सरकारी रिकॉर्ड, जारी नोटिस और न्यायिक आदेशों जैसे पहलुओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई के कानूनी आधार और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी सार्वजनिक होना अहम है।
अपर कोसी क्षेत्र में फेज-2 के तहत शुरू हुए अभियान के बाद अब यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
आगे भी जारी रह सकती है प्रशासन की कार्रवाई
फिलहाल अपर कोसी क्षेत्र में प्रशासन की टीम बुलडोजर की मदद से चिह्नित मकानों को हटाने में जुटी है। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फायर सर्विस की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है।
करीब 80 से 82 परिवारों के मकानों को हटाने की कार्रवाई के चलते क्षेत्र में गतिविधियां तेज हैं। कई परिवारों ने प्रशासनिक अभियान शुरू होने से पहले ही अपने मकानों से जरूरी सामान और निर्माण सामग्री निकालना शुरू कर दिया था।
अब इस पूरे अभियान के दौरान प्रभावित परिवारों की स्थिति, कार्रवाई की समयसीमा और प्रशासन की आगे की योजना पर नजर रहेगी। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि प्रभावित लोगों के रहने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।
रामनगर के अपर कोसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण शुरू होने के साथ ही वन भूमि से जुड़े अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। प्रशासन की कार्रवाई आगे किस तरह बढ़ती है और कितने निर्माण हटाए जाते हैं, इसकी जानकारी अभियान पूरा होने के बाद सामने आएगी।

