लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगियों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के बजाय राजनीतिक टकराव और अराजकता की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में हाल में हुए घटनाक्रम कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उनके मुताबिक, लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के लिए अराजकता का रास्ता अपनाना देश के विकास और संवैधानिक संस्थाओं के लिए नुकसानदायक है।
राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की राजनीति का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना और देश में टकराव का माहौल पैदा करना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनाने के बजाय उन्हें रचनात्मक कार्यों और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी और उनके सहयोगियों से आत्ममंथन करने की अपील करते हुए कहा कि देश को टकराव नहीं, बल्कि विकास और निर्माण का रास्ता चुनना चाहिए।
कांग्रेस पर शासन बदलने की राजनीति करने का आरोप
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम की तर्ज पर भारत में भी शासन परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष से जुड़े कुछ लोगों के बयानों में शासन बदलने और सरकार गिराने जैसी बातें सामने आई हैं।
कांग्रेस और उसके सहयोगियों की ‘Regime Change’ की बातों से उनकी मंशा स्पष्ट होती है। युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के बजाय उन्हें अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। चुनाव सुधार के नाम पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर किसी भी तरह सत्ता हासिल करना ही इनका असली एजेंडा है।
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 16, 2026
रक्षा मंत्री के अनुसार, इस तरह की बयानबाजी से विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों का ध्यान चुनाव सुधारों तथा अन्य राजनीतिक मुद्दों से हटकर देश में अस्थिरता पैदा करने पर केंद्रित है। हालांकि, ये आरोप राजनाथ सिंह ने अपने राजनीतिक बयान के दौरान लगाए हैं और इन्हें विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के रुख के तौर पर देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास होता है और यह प्रक्रिया संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक तरीकों से ही संचालित होनी चाहिए। उनके मुताबिक, राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसे अराजकता में बदलने की कोशिश देश के हित में नहीं है।
युवाओं को राजनीतिक टकराव से दूर रखने की अपील
राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान देश की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हैं और उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों, विकास तथा राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए।
रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से दूर कर राजनीतिक टकराव का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार, नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश के सामने विकास, सामाजिक प्रगति और संस्थागत मजबूती जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए, जिनसे समाज में तनाव या अस्थिरता बढ़ने की आशंका हो।
राजनाथ सिंह के बयान का मुख्य संदेश यह रहा कि राजनीतिक मतभेदों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रखा जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह देश के विकास को प्राथमिकता दे और युवाओं की भागीदारी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे।
संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष पर निशाना
रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं और उन्हें राजनीतिक संघर्ष का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर राजनीतिक विवाद को बढ़ावा दे रही है।
राजनाथ सिंह के मुताबिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था को लेकर शिकायत या असहमति होने पर उसका समाधान निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक लाभ-हानि के नजरिये से देखने से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। उनके अनुसार, देश में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।
रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए कहा कि लोकतंत्र में अराजकता विकास के रास्ते में बाधा बन सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी उल्लेख किया, हालांकि उपलब्ध बयान में उस टिप्पणी का विस्तृत संदर्भ स्पष्ट नहीं किया गया।
कांग्रेस के शासनकाल के तीन पुराने मामलों का किया जिक्र
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के शासनकाल से जुड़े तीन ऐतिहासिक मामलों का उल्लेख करते हुए पार्टी की आलोचना की। उन्होंने 1975 में देश में आपातकाल लगाए जाने, 1984 में सिख विरोधी हिंसा और 1990 में रामभक्तों पर गोली चलाए जाने की घटनाओं को कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास से जोड़कर पेश किया।
रक्षा मंत्री ने आपातकाल को लोकतांत्रिक अधिकारों और संस्थागत स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मामला बताया। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर व्यापक प्रतिबंध लगे थे। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं और प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई थी।
इसके बाद राजनाथ सिंह ने 1984 में हुई सिख विरोधी हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस के संरक्षण में सिखों के खिलाफ हिंसा हुई। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे संवेदनशील अध्यायों में गिनी जाती है। हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी और पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक तथा कानूनी बहस चलती रही।
तीसरे मामले के तौर पर उन्होंने वर्ष 1990 में रामभक्तों पर गोली चलाए जाने की घटना का उल्लेख किया। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि उस समय गोली चलवाने वालों को संरक्षण दिया गया। इस मुद्दे का संबंध अयोध्या आंदोलन और उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों से है।
इन तीन घटनाओं का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी का मौजूदा रवैया भी संवैधानिक संस्थाओं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सवाल खड़े करता है।
चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
राजनाथ सिंह ने चुनाव आयोग की संरचना और उसके कामकाज को लेकर कांग्रेस के पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में कांग्रेस सरकार के दौरान चुनाव आयोग में बदलाव किए गए थे और दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे।
उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नवीन चावला को हटाने की मांग की थी। राजनाथ सिंह के अनुसार, उस समय आरोप लगाया गया था कि चावला ने आयोग से संबंधित जानकारी कांग्रेस के साथ साझा की थी। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया।
रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में एमएस गिल के कैबिनेट में शामिल होने का भी उल्लेख किया। इन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए जाने वाले सवालों पर पलटवार किया।
हालांकि, चुनाव आयोग के इतिहास, उसकी नियुक्तियों और संबंधित अधिकारियों को लेकर किए गए इन दावों की पूरी तस्वीर समझने के लिए उस समय के आधिकारिक दस्तावेजों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड का संदर्भ जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने इन घटनाओं को कांग्रेस के राजनीतिक रवैये की आलोचना के आधार के रूप में प्रस्तुत किया।
वोटर आईडी और चुनावी बहुमत को लेकर कांग्रेस पर टिप्पणी
अपने बयान में राजनाथ सिंह ने वोटर आईडी की शुरुआत के बाद कांग्रेस की चुनावी स्थिति को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब से वोटर आईडी आया है, तब से कांग्रेस के लिए बहुमत हासिल करना दूर की बात हो गई है।
यह टिप्पणी कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के राजनीतिक हमले का हिस्सा थी। देश में चुनावी नतीजे कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें मतदाताओं की प्राथमिकताएं, राजनीतिक गठबंधन, उम्मीदवारों का चयन, चुनावी मुद्दे और क्षेत्रीय परिस्थितियां शामिल हैं। ऐसे में वोटर आईडी और किसी राजनीतिक दल की चुनावी सफलता के बीच सीधे संबंध का दावा करने के लिए अलग से प्रमाण और ऐतिहासिक विश्लेषण की आवश्यकता होगी।
राजनाथ सिंह ने इस टिप्पणी के जरिए कांग्रेस के चुनावी दावों और उसकी राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाने की कोशिश की। उनका व्यापक आरोप यह था कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विवाद खड़ा कर रहा है, जबकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मुख्य आधार जनता का समर्थन होना चाहिए।
‘हमें टकराव नहीं, राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनना है’
अपने संबोधन के अंत में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक लाभ के लिए निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि अराजकता और लगातार टकराव की राजनीति देश के विकास को बाधित कर सकती है।
राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से आत्ममंथन करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसी दिशा में काम करना चाहिए, जिससे देश की प्रगति को गति मिले। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया।
इस पूरे बयान में रक्षा मंत्री ने कांग्रेस की वर्तमान राजनीतिक रणनीति की आलोचना करने के साथ-साथ उसके शासनकाल की ऐतिहासिक घटनाओं को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह चुनावी और राजनीतिक विवादों के जरिए अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पक्ष को समझने के लिए उनके संबंधित बयानों और प्रतिक्रियाओं को भी देखना आवश्यक होगा।
कुल मिलाकर, लखनऊ में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर कई मोर्चों पर हमला बोला। उन्होंने युवाओं को कथित तौर पर अराजकता की राजनीति में शामिल करने, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने और शासन परिवर्तन की बात करने के आरोप लगाए। साथ ही, आपातकाल, 1984 की सिख विरोधी हिंसा और 1990 में रामभक्तों पर गोली चलाए जाने जैसे ऐतिहासिक मामलों का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा। रक्षा मंत्री का कहना था कि देश के विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों को टकराव के बजाय राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

