भराड़ीसैंण जाने वाले मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग के पास हुआ विरोध, जाम से अधिकारी-कर्मचारी और मीडियाकर्मी परेशान; पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में सत्र की शुरुआत के साथ ही विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन जंगलचट्टी में मुख्य मार्ग पर प्रदर्शनकारियों के जुटने से प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की चुनौती खड़ी हो गई। प्रधान संगठन उत्तराखंड, उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) और स्वराज अभियान से जुड़े लोगों ने अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा की ओर जाने वाले मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
जंगलचट्टी में बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। प्रदर्शन के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित होने लगी और मौके पर जाम जैसी स्थिति बन गई। विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए भराड़ीसैंण पहुंच रहे लोगों को आगे बढ़ने में दिक्कत हुई। स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया।
विधानसभा सत्र के पहले दिन हुए इन प्रदर्शनों ने प्रदेश में पंचायतों के अधिकारों, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और विधानसभा सत्र की अवधि जैसे मुद्दों को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। अलग-अलग संगठनों की मांगें भले ही अलग थीं, लेकिन सभी ने सरकार के सामने अपनी बात रखने और संबंधित मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।
जंगलचट्टी बैरिकेडिंग पर जुटे प्रदर्शनकारी, यातायात प्रभावित
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग पर जंगलचट्टी की बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शनकारियों के जुटने से सत्र के पहले दिन की गतिविधियों पर असर पड़ा। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग अपनी मांगों के समर्थन में वहां पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान मार्ग पर आवाजाही बाधित होने के कारण विधानसभा परिसर की ओर जाने वाले वाहनों को परेशानी हुई।
गैरसैण जाते समय जंगलचट्टी में UKD कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। https://t.co/HLgrRNjq6x
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) October 27, 2026
सत्र के दौरान विधानसभा तक पहुंचने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए समय पर पहुंचना जरूरी होता है। ऐसे में मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनने से कई लोगों को अपनी यात्रा में देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा। वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के चलते पुलिस को मौके पर व्यवस्था संभालने के लिए प्रयास करने पड़े।
प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी और सड़क पर बाधा के कारण प्रशासन के सामने यह चुनौती भी रही कि विरोध कर रहे लोगों की मांगों और विधानसभा सत्र के सुचारु संचालन के बीच संतुलन बनाया जाए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
हालांकि, हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या, उनकी पहचान और उन्हें हिरासत में लेने के बाद की कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच, प्रदर्शन के चलते जंगलचट्टी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित होना सत्र के पहले दिन का प्रमुख घटनाक्रम रहा।
ग्राम प्रधानों ने उठाया पंचायतों के अधिकारों का मुद्दा
जंगलचट्टी में प्रदर्शन करने वाले संगठनों में प्रधान संगठन उत्तराखंड भी शामिल रहा। ग्राम प्रधान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की प्रमुख चिंताओं में ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों से जुड़े विषय तथा लंबित मांगों पर कार्रवाई शामिल है।
प्रधान संगठन का कहना है कि ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास कार्यों के संचालन में पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिए। पंचायतें गांवों की बुनियादी जरूरतों को समझने और विकास योजनाओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में पंचायतों के अधिकारों को सीमित किए जाने से स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
गैरसैंण कूच कर रहे यूकेडी नेताओं को सिमली बैंड पर रोका गैरसैंण से करीब 41 किमी पहले सिमली बैंड पर पुलिस ने यूकेडी नेताओं को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का-मुक्की हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत कई मुद्दों को लेकर यूकेडी का विरोध प्रदर्शन जारी है। नेता विधानसभा तक पहुंचने की जिद पर अड़े हैं।
— Bhupi Panwar (@askbhupi) October 27, 2026
प्रधान संगठन की ओर से पहले भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध दर्ज कराया जा चुका है। संगठन का आरोप रहा है कि आश्वासन मिलने के बावजूद कई मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी नाराजगी के बीच ग्राम प्रधानों ने विधानसभा सत्र के दौरान अपनी आवाज उठाने का रास्ता चुना।
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह प्रदर्शन अपनी मांगों को सरकार और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर भी था। उनका उद्देश्य पंचायतों से जुड़े मुद्दों को विधानसभा सत्र के दौरान प्रमुखता से उठाना और लंबित मामलों पर निर्णय लेने की मांग करना रहा।
ग्राम पंचायतों के अधिकारों से जुड़ा विषय केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध ग्रामीण विकास और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही से भी है। यही कारण है कि पंचायत प्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर लगातार अपनी मांगें उठा रहे हैं।
गैरसैण में बिधानसभा घेराव करने जाते कांग्रेसियों को दिवालीखल में रोका, पुलिस के साथ तीखी झड़प। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम नेता मौजूद। @UKGaneshGodiyal @KaranMahara_INC @BJP4India @INCIndia https://t.co/iktyTlHLBx
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) October 27, 2026
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग फिर चर्चा में
जंगलचट्टी में हुए प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े लोगों ने भी अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान इस मांग को एक बार फिर उठाया गया।
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के समर्थकों का तर्क है कि यह राज्य की भौगोलिक और क्षेत्रीय परिस्थितियों के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, प्रशासनिक पहुंच और क्षेत्रीय संतुलन जैसे विषयों पर विचार करते हुए राजधानी के सवाल पर ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।
राज्य गठन के बाद से ही राजधानी का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। गैरसैंण में विधानसभा भवन और सत्र आयोजित किए जाने के बावजूद स्थायी राजधानी को लेकर विभिन्न पक्षों की अपेक्षाएं बनी हुई हैं। ऐसे में विधानसभा सत्र के पहले दिन इस मांग को लेकर प्रदर्शन होना बताता है कि यह मुद्दा अब भी राजनीतिक और जनहित की चर्चाओं में प्रासंगिक है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के सवाल पर स्पष्ट रुख अपनाया जाए। हालांकि, इस मांग पर सरकार की ओर से इस प्रदर्शन के संदर्भ में किसी नई घोषणा या निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है।
गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान स्थायी राजधानी की मांग उठना इस बात को भी रेखांकित करता है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े सवाल अब भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं।
विधानसभा सत्र केवल दो दिन का होने पर भी सवाल
जंगलचट्टी में विरोध प्रदर्शन के दौरान विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि सत्र केवल दो दिन का क्यों रखा गया है, जबकि प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय की आवश्यकता है।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण मंच है, जहां सरकार के कामकाज, जनसमस्याओं और नीतिगत विषयों पर चर्चा होती है। ऐसे में सत्र की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों को विस्तार से उठाया जा सके।
विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाब मांगने, विभिन्न विभागों के कामकाज पर चर्चा करने और प्रदेश के सामने मौजूद समस्याओं को सदन में रखने का अवसर मिलता है। इस दृष्टि से सत्र की अवधि को लेकर उठाए गए सवाल राजनीतिक जवाबदेही और विधायी कार्यवाही से जुड़े हैं।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। हालांकि, सत्र की अवधि निर्धारित करने के पीछे सरकार और विधानसभा की अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में इस विषय पर अंतिम स्थिति समझने के लिए संबंधित आधिकारिक कार्यक्रम और सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा।
सत्र की अवधि को लेकर विरोध ने एक बार फिर इस बहस को सामने ला दिया कि विधानसभा की कार्यवाही में जनहित के मुद्दों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए और प्रदेश की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।
पुलिस के सामने कानून-व्यवस्था और यातायात संभालने की चुनौती
विधानसभा सत्र के पहले दिन अलग-अलग संगठनों के प्रदर्शन के कारण पुलिस और प्रशासन को जंगलचट्टी क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से यातायात को नियंत्रित करना जरूरी हो गया था। विधानसभा परिसर तक पहुंचने वाले लोगों की आवाजाही सुचारु बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता रही।
बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के चलते स्थिति को संभालने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ऐसी कार्रवाई के दौरान प्रशासन के सामने विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी रहती है।
विधानसभा सत्र जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था विशेष महत्व रखती है। अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया की आवाजाही को व्यवस्थित बनाए रखना आवश्यक होता है। ऐसे में किसी भी मार्ग पर यातायात बाधित होने का असर सत्र से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ सकता है।
हालांकि, विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगें उठाने का एक माध्यम है, लेकिन सार्वजनिक मार्गों पर यातायात प्रभावित होने से आम लोगों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने वालों को परेशानी हो सकती है। इसलिए ऐसे प्रदर्शनों में संवाद, निर्धारित स्थान और यातायात प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार के सामने पहुंचे कई सवाल
गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही जंगलचट्टी में हुए प्रदर्शनों ने प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने ला दिया। ग्राम प्रधानों ने पंचायतों के अधिकारों और लंबित मांगों पर कार्रवाई की जरूरत जताई, यूकेडी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई और कुछ लोगों ने विधानसभा सत्र की अवधि पर सवाल खड़े किए।
इन प्रदर्शनों से स्पष्ट हुआ कि अलग-अलग संगठन अपने-अपने मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। विधानसभा सत्र उनके लिए अपनी मांगों को सार्वजनिक रूप से सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर बना। वहीं, प्रशासन को सत्र की गतिविधियों के बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करने पड़े।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन प्रदर्शनों में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। पंचायतों के अधिकारों, स्थायी राजधानी और विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े सवालों पर स्पष्ट संवाद होने से संबंधित पक्षों की चिंताओं को समझने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।
फिलहाल, विधानसभा सत्र के पहले दिन जंगलचट्टी में हुए विरोध प्रदर्शनों और यातायात बाधित होने की घटना ने गैरसैंण को एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही के साथ-साथ इन मुद्दों पर सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के रुख पर भी नजर रहेगी।

