उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश भर के 5000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ विरोध का स्वर तेज हो गया है। मंगलवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के मध्य जोन अध्यक्ष अनस रहमान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा की ओर प्रदर्शन मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं, और कई कार्यकर्ताओं को जबरन बसों में भरकर ईको गार्डन भेज दिया गया। एनएसयूआई ने सरकार के इस कदम को “शिक्षा विरोधी” और गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है।
प्रदेश के 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के विरुद्ध एवं छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर आज NSUI मध्य जोन के अध्यक्ष अनस रहमान जी के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच किया।
— UP Congress (@INCUttarPradesh) July 1, 2025
हर बार की तरह तानाशाही सरकार ने अपनी पुलिस को आगे करते हुए प्रदेश… pic.twitter.com/TsmIhOKhtD
क्यों भड़के छात्र?
एनएसयूआई के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि राज्य सरकार छात्र संख्या कम होने का बहाना बनाकर 5000 से अधिक स्कूलों का मर्जर करने जा रही है। जबकि समस्या स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं, बल्कि सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की भारी कमी और सरकारी उदासीनता है।
मध्य जोन अध्यक्ष अनस रहमान ने आरोप लगाया कि—
“सरकार इन स्कूलों को बंद करके शिक्षकों की भारी कमी को ‘मर्जर मॉडल’ से ढकना चाहती है। बजाए इस बात के कि वे खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की भर्ती करें, वे स्कूल ही खत्म करने पर आमादा हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उनमें अधिकांश दूरदराज ग्रामीण इलाकों में हैं, और उनका बंद होना गरीब व वंचित समुदाय के बच्चों को स्कूलों से दूर कर देगा।
मर्जर को रोकने के सभी दावे हुए फेल, सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो चुकी है ।
— Nikit Verma 🇮🇳 (@NikitVerma07) June 30, 2025
और यहां से तानाशाही युग प्रारंभ होता है।🤐#SaveVillageSchools pic.twitter.com/2nXxeqdwbF
विधानसभा मार्च पर पुलिस की सख्ती
सुबह से ही कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता जुटने लगे थे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर-पोस्टर लिए हुए सरकार के खिलाफ “स्कूल बंद करना बंद करो”, “शिक्षा विरोधी सरकार मुर्दाबाद” जैसे नारे लगाए। कार्यकर्ताओं की भीड़ जैसे ही विधानसभा की ओर कूच करने लगी, पुलिस ने रास्ते में हर प्रमुख चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा दी।
पुलिस ने कार्यकर्ताओं को राजभवन मार्ग, हजरतगंज चौराहा और परिवर्तन चौक पर रोकने की कोशिश की। इस दौरान हल्की धक्का-मुक्की और झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग किए बिना प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर ईको गार्डन मैदान में भेज दिया।
एनएसयूआई ने लगाए गंभीर आरोप
एनएसयूआई ने राज्य सरकार पर पारदर्शिता की कमी और बैक डोर प्रक्रिया के जरिए स्कूलों को मर्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि—
- सरकार ने मार्च 2025 में ही उन स्कूलों को गुपचुप ढंग से नोटिस जारी कर दिया था जिनमें छात्र संख्या 20 से कम है।
- इन स्कूलों में कोई जनसुनवाई या पारदर्शी सर्वेक्षण नहीं किया गया।
- शिक्षकों के खाली पदों पर अधियाचन जारी होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की गई।
अनस रहमान ने मांग की कि सरकार को तत्काल इस निर्णय को स्थगित करना चाहिए और पहले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
क्या है मर्जर योजना?
प्रदेश सरकार का तर्क है कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 20 से कम है, उन्हें आसपास के विद्यालयों में विलय (मर्ज) किया जाएगा, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। सरकार के अनुसार, मर्जर से—
- अधोसंरचना खर्च बचेगा
- शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने में मदद मिलेगी
- छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी
हालांकि शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह “सुविधा आधारित” नहीं, बल्कि “संख्या आधारित” योजना है, जो शिक्षा के अधिकार को कमजोर करती है।
छात्रों का क्या होगा?
जिन इलाकों में स्कूल बंद होंगे, वहां के छात्रों को अब 3-5 किलोमीटर दूर के स्कूलों में भेजा जाएगा। इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे—
- ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे
- बालिकाएं, जिन्हें दूर स्कूल भेजना सुरक्षा और सामाजिक कारणों से कठिन होगा
- अल्पसंख्यक और दलित समुदायों के बच्चे, जिनके परिवार आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं कि वे दूर स्कूल भेज सकें
एनएसयूआई का कहना है कि यह कदम ड्रॉपआउट दर में बढ़ोत्तरी कर सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
शिक्षा विशेषज्ञों की राय
शिक्षाविदों का कहना है कि सरकार को मर्जर के पहले—
- शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने, मिड डे मील, शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए
- स्कूलों को बेहतर बनाकर छात्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन्हें बंद करना चाहिए
विपक्ष ने साधा निशाना
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि—
“यह सरकार केवल आंकड़ों के खेल में लगी है, जबकि जमीन पर शिक्षा का ढांचा लगातार कमजोर हो रहा है।”
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार शिक्षा के बजट में कटौती कर रही है और नीति आयोग की रैंकिंग सुधारने के लिए दिखावटी योजनाएं ला रही है।
आगे की रणनीति
एनएसयूआई ने ऐलान किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यदि सरकार ने मर्जर योजना वापस नहीं ली, तो वे—
- प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे
- शिक्षकों और अभिभावकों को साथ लेकर जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे
- सोशल मीडिया और जन संवाद के जरिए अभियान चलाएंगे
अनस रहमान ने कहा—
“हम बच्चों के भविष्य के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल मर्जर योजना अब एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन चुकी है। जहां एक ओर सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन और विपक्ष इसे शिक्षा व्यवस्था पर हमला मान रहे हैं।

