लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में छात्राओं को स्कूटी देने से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना का नाम ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ रखा गया है।
सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें शिक्षा तथा रोजगार से जुड़े अवसरों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। कैबिनेट बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना से जुड़ी जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी। सभी कॉलेज,।राज्य विवि, निजी विवि व सम्बद्ध सभी महाविद्यालय व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय योजना की परिधि में होंगे। सत्र 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में प्रत्येक… pic.twitter.com/BbMPxLRLLE
— Rajeev Ojha (@RajeevOjha13) July 21, 2026
सरकार के मुताबिक, योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने वाली उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा योजना में बीमा, हेलमेट और प्रारंभिक ईंधन सहायता का भी प्रावधान किया गया है।
हर विश्वविद्यालय की शीर्ष 5 प्रतिशत छात्राओं को मिलेगा लाभ
योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्राओं में से प्रत्येक विश्वविद्यालय की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली 5 प्रतिशत छात्राओं को लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना में राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है। सरकार का अनुमान है कि योजना के तहत लगभग 50 हजार छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।
यूपी सरकार की योगी कैबिनेट ने महिलाओं और छात्राओं के लिए बड़े फैसलों पर लगाई मुहर 🛵✨
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मेधावी छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी, राज्य में नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और लिंक एक्सप्रेसवे समेत 18 प्रस्ताव पास हुए हैं।
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सरकार का मानना है कि इस योजना से छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े अवसरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं के लिए निजी परिवहन का साधन शिक्षा और करियर की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
परिवार की आय 12 लाख रुपये से कम होने पर अतिरिक्त सुविधाएं
योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होगी, उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क और वाहन बीमा का खर्च सरकार वहन करेगी।
इसके अलावा स्कूटी प्रदान करते समय 5 लीटर पेट्रोल भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि योजना को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्राओं पर शुरुआती आर्थिक बोझ कम हो और उन्हें स्कूटी मिलने के बाद तत्काल इसका उपयोग करने में सुविधा हो।
योजना के तहत स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवार की छात्राओं को मेरिट से छूट
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवारों से संबंधित छात्राओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इन श्रेणियों में आने वाली छात्राओं के लिए सामान्य मेरिट मानक लागू नहीं होगा।
सरकार का यह प्रावधान सामाजिक रूप से कमजोर और विशेष परिस्थितियों में जीवन जी रही छात्राओं को अतिरिक्त सहायता देने के उद्देश्य से किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था से उन छात्राओं को भी शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकेंगे, जो पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करती हैं।
छात्राओं की शिक्षा और गतिशीलता को बढ़ावा देने पर जोर
राज्य सरकार का मानना है कि छात्राओं के लिए परिवहन की सुविधा उच्च शिक्षा तक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई छात्राएं कॉलेज या विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है।
सरकार के अनुसार, स्कूटी मिलने से छात्राओं को कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, प्रशिक्षण केंद्र और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा होगी। इसके साथ ही वे अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए अधिक स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगी।
योजना को महिला शिक्षा और सशक्तिकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने से अन्य छात्राओं को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।
कैबिनेट में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
इनमें उच्च शिक्षा, बुनियादी ढांचे, सड़क संपर्क और प्रशासनिक मामलों से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। कैबिनेट बैठक को राज्य सरकार की आगामी विकास योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में जिन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनमें 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शामिल है। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगा।
333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 333 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर लगभग 26,315 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
यह एक्सप्रेसवे विंध्य क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण जिलों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध करा सकता है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना भी है।
विंध्य क्षेत्र को लंबे समय से बेहतर सड़क और औद्योगिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे में इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
संभल हिंसा जांच रिपोर्ट मानसून सत्र में पेश होगी
कैबिनेट बैठक में संभल में हुए दंगे को लेकर सरकार की ओर से कराई गई जांच रिपोर्ट को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाने का फैसला भी किया गया है।
सरकार के अनुसार, जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने के बाद मामले से जुड़े तथ्यों और जांच के निष्कर्षों पर विस्तृत चर्चा का रास्ता खुल सकता है। संभल की घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर पहले भी बहस होती रही है।
रिपोर्ट के विधानसभा में पेश होने के बाद सरकार की जांच प्रक्रिया, घटना से जुड़े कारणों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चर्चा होने की संभावना है।
महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित फैसलों का संकेत
कैबिनेट के फैसलों में एक ओर जहां छात्राओं को स्कूटी देने की योजना को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे सरकार की ओर से महिला शिक्षा, युवा प्रोत्साहन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर जोर देने का संकेत मिलता है।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के जरिए सरकार मेधावी छात्राओं को सीधे लाभ देने की योजना बना रही है। योजना में मेरिट के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
अब योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी। छात्राओं के चयन, विश्वविद्यालयों से डेटा जुटाने, पात्रता की जांच और स्कूटी वितरण की समयसीमा को लेकर आगे विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है।
सरकार के इस फैसले से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं में उत्साह बढ़ने की संभावना है। वहीं, 400 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती भी होगी।
कुल मिलाकर, मंगलवार की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, विंध्य क्षेत्र के लिए 333 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे और संभल जांच रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने जैसे कई अहम फैसले लिए। आने वाले समय में इन फैसलों का असर शिक्षा, परिवहन, क्षेत्रीय विकास और राज्य की राजनीतिक बहस पर दिखाई दे सकता है।

