मेरठ: भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने मेरठ कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों ने गांवों से जुड़ी लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली के जर्जर तार, चकरोड से जुड़े विवाद और पशुओं के टीकाकरण समेत कई मुद्दे प्रशासन के सामने रखे।
किसानों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में कई समस्याएं ऐसी हैं, जिनके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को पहले भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जिलाध्यक्ष कालू प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल ज्ञापन देना नहीं, बल्कि ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं का समाधान कराना है। किसानों ने प्रशासन से संबंधित विभागों को निर्देश देकर मामलों का जल्द निस्तारण कराने की मांग की।
राली गांव की चकरोड को लेकर नाराजगी
प्रदर्शन के दौरान राली गांव की चकरोड का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। किसान नेताओं का कहना है कि गांव की चकरोड को लेकर लंबे समय से समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और रास्ते से जुड़ी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।
जिलाध्यक्ष कालू प्रधान ने साफ शब्दों में कहा कि यदि राली गांव की चकरोड का रास्ता नहीं खोला गया तो किसान कमिश्नरी से वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की मौके पर जांच कराकर ग्रामीणों के आवागमन के रास्ते को जल्द से जल्द बहाल कराया जाए।
किसानों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चकरोड केवल आने-जाने का रास्ता नहीं होती, बल्कि खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। खेतों तक ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और अन्य वाहन पहुंचाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में रास्ते से जुड़ा विवाद किसानों के लिए सीधे तौर पर खेती की लागत और कामकाज को प्रभावित कर सकता है।
अस्पताल में कथित लापरवाही की जांच की मांग
प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एक मामले को भी प्रशासन के सामने उठाया। किसान नेताओं ने एक अस्पताल में उपचार के दौरान कथित लापरवाही और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
किसान नेताओं का कहना है कि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज मिलना उनका अधिकार है। यदि किसी मरीज के उपचार में लापरवाही या नियमों की अनदेखी की शिकायत सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
ज्ञापन में संबंधित अस्पताल के मामले की जांच कराने और यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
हालांकि, अस्पताल और संबंधित चिकित्सकों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। किसान संगठन ने प्रशासन से इसी कारण मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी है।
कई महीनों से अधिकारियों को ज्ञापन देने का दावा
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर संगठन पिछले कई महीनों से अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों से संपर्क कर रहा है। किसान नेताओं के मुताबिक, समय-समय पर ज्ञापन देकर समस्याओं की जानकारी प्रशासन को दी गई, लेकिन कई मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
किसानों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी यदि समस्या बनी रहती है तो ग्रामीणों के सामने आंदोलन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचता।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि ज्ञापन में शामिल सभी मुद्दों को संबंधित विभागों के पास भेजने के बजाय उनकी निगरानी भी की जाए, ताकि शिकायतें सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें और जमीनी स्तर पर समाधान दिखाई दे।
खरखौदा, खड़ौली और पबली में जर्जर बिजली तारों का मुद्दा
किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने खरखौदा, खड़ौली और पबली क्षेत्रों में जर्जर बिजली तारों का मुद्दा उठाया।
किसान नेताओं का कहना है कि कई जगह बिजली के तार काफी पुराने और खराब हालत में हैं। ऐसे तारों के कारण कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। खेतों और आबादी के आसपास से गुजरने वाले बिजली तारों की स्थिति को लेकर ग्रामीणों में चिंता है।
किसानों ने बिजली विभाग से मांग की कि संबंधित क्षेत्रों का सर्वे कराया जाए और जहां भी तार जर्जर या खतरनाक स्थिति में हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बदला जाए।
किसान संगठन का कहना है कि बिजली से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ही जोखिम वाले स्थानों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए।
पशुओं के टीकाकरण की भी मांग
किसानों और पशुपालकों से जुड़ा पशुओं के टीकाकरण का मुद्दा भी ज्ञापन में शामिल किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है और बड़ी संख्या में किसान खेती के साथ पशुपालन पर भी निर्भर हैं।
किसानों का कहना है कि पशुओं को समय पर टीके लगना जरूरी है, ताकि संक्रामक बीमारियों से उनका बचाव किया जा सके। उन्होंने संबंधित विभाग से गांवों में नियमित टीकाकरण अभियान चलाने और पशुपालकों को समय पर इसकी जानकारी देने की मांग की।
संगठन ने प्रशासन से यह भी कहा कि पशु चिकित्सा सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक प्रभावी बनाया जाए, ताकि पशुओं के बीमार होने की स्थिति में किसानों को दूर के अस्पतालों या केंद्रों पर निर्भर न रहना पड़े।
समस्याओं का समयबद्ध समाधान चाहते हैं किसान
प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने सबसे ज्यादा जोर समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर दिया। उनका कहना है कि अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद केवल आश्वासन मिलने से समस्या समाप्त नहीं होती। जब तक संबंधित विभाग मौके पर कार्रवाई नहीं करते, तब तक ग्रामीणों की परेशानी बनी रहती है।
किसानों ने प्रशासन से मांग की कि ज्ञापन में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे के लिए संबंधित विभाग और कार्रवाई की समयसीमा तय की जाए। इससे ग्रामीणों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनकी शिकायत पर कब तक कार्रवाई होगी।
किसान नेताओं ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को छोटी शिकायत समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। चकरोड, बिजली, स्वास्थ्य और पशुपालन जैसी सुविधाएं सीधे ग्रामीण जीवन से जुड़ी हैं।
अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने प्रशासन को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। जिलाध्यक्ष कालू प्रधान ने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन अधिकारियों के दबाव में पीछे नहीं हटेगा।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कमिश्नरी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और समस्याओं के समाधान को लेकर ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि संगठन किसी अधिकारी या अस्पताल के दबाव में नहीं आएगा और किसानों के मुद्दों को लगातार उठाता रहेगा।
प्रशासन के सामने कई विभागों से जुड़ी चुनौती
किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं। चकरोड से जुड़े मामले में राजस्व और स्थानीय प्रशासन की भूमिका हो सकती है, जबकि बिजली के तारों की समस्या का समाधान बिजली विभाग को करना होगा। अस्पताल से जुड़ी शिकायत के लिए स्वास्थ्य विभाग की जांच जरूरी होगी और पशुओं के टीकाकरण का जिम्मा पशुपालन विभाग के पास है।
ऐसे में किसानों की मांगों पर कार्रवाई के लिए कई विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होगी। यदि प्रशासन इन सभी मामलों की विभागवार समीक्षा कर कार्रवाई करता है तो ग्रामीणों को राहत मिल सकती है।
किसानों का कहना- आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए
प्रदर्शन के अंत में किसानों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम चाहिए।
फिलहाल किसान संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि राली गांव की चकरोड, बिजली के जर्जर तारों, अस्पताल से जुड़ी कथित लापरवाही और पशुओं के टीकाकरण जैसे मामलों में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है।
अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों के ज्ञापन पर क्या कदम उठाता है और संबंधित विभाग इन समस्याओं के समाधान के लिए कितनी जल्दी कार्रवाई शुरू करते हैं। फिलहाल कमिश्नरी पर हुए इस प्रदर्शन ने मेरठ के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से चल रही बुनियादी समस्याओं को एक बार फिर प्रशासन के सामने ला दिया है।

