मेरठ/गाजियाबाद – केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गाजियाबाद शाखा ने मंगलवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय अधीक्षक और उनके निजी सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से पांच लाख रुपये की रिश्वत ली और बदले में अस्पताल को CGHS की पैनल सूची से हटाने की धमकी को वापस लेने का आश्वासन दिया।
घटना की पृष्ठभूमि
सूत्रों के अनुसार, CGHS एक केंद्रीय स्वास्थ्य योजना है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके तहत चुनिंदा निजी और सरकारी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जाता है, जिससे योजना के लाभार्थी कैशलेस इलाज करा सकें।
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— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) August 13, 2025
मेरठ में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई
CGHS के अतिरिक्त निदेशक गिरफ्तार
कार्यालय अधीक्षक को भी गिरफ्तार किया गया
50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप #CBIRaid #CGHS #ZeeUPUK @DivyaTiwari57 pic.twitter.com/aAXjQ8QswS
हाल के दिनों में गाजियाबाद और मेरठ के कुछ अस्पतालों को पैनल से हटाने की चेतावनी दी गई थी। इसी बीच, शिकायत मिली कि CGHS के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल प्रबंधन से रिश्वत मांग रहे हैं, ताकि पैनल से हटाने की कार्रवाई को रोका जा सके।
CBI को मिली शिकायत और जाल बिछाने की योजना
- एक निजी अस्पताल प्रबंधन ने CBI को लिखित शिकायत दी कि CGHS के अतिरिक्त निदेशक, उनके दफ्तर के अधीक्षक और निजी सहायक ने रिश्वत की मांग की है।
- CBI ने शिकायत की पुष्टि के लिए पूर्व-ट्रैप वेरिफिकेशन किया, जिसमें आरोप सही पाए गए।
- इसके बाद, मंगलवार को CBI की एक विशेष टीम ने रिश्वत लेने के लिए बिछाए गए जाल की योजना बनाई।
🚨मेरठ : CGSH के अति0 निदेशक समेत 3 रिश्वत लेते गिरफ्तार🚨
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 13, 2025
🆔 दो अस्पतालों को CGHS पैनल से हटाने की धमकी दी थी
💰 5 लाख की रिश्वत अजय कुमार अरेस्ट
👮 कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी, निजी सहायक रईस पकड़ा
⚠️ दो अस्पतालों में खामियां मिलने पर मांगी थी 50 लाख की रकम
💵 पहली किश्त के… pic.twitter.com/93eaxRsYPo
रंगे हाथ गिरफ्तारी
CBI सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार देर रात अस्पताल प्रबंधन द्वारा तय स्थान पर 5 लाख रुपये की नकदी सौंपते ही टीम ने तीनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया।
- गिरफ्तारी के समय पूरी कार्रवाई की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।
- टीम ने मौके से नकदी बरामद कर उसे जब्त किया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तार आरोपी
- अतिरिक्त निदेशक (CGHS) – वरिष्ठ पद पर कार्यरत, मुख्य रूप से पैनल में अस्पतालों की सूची बनाए रखने और निरीक्षण का कार्य देखते थे।
- कार्यालय अधीक्षक – फाइल और पैनल अपडेट से जुड़े प्रशासनिक कार्य के प्रभारी।
- निजी सहायक – अतिरिक्त निदेशक के व्यक्तिगत काम और मीटिंग शेड्यूल संभालते थे।
रिश्वत का कारण
CBI की प्राथमिक जांच में सामने आया कि अस्पताल को पैनल से हटाने की चेतावनी देते हुए अधिकारियों ने कहा था कि अगर प्रबंधन चाहता है कि उनका अस्पताल CGHS पैनल में बना रहे, तो उन्हें नकद राशि देनी होगी।
- यह रकम पैनल में बने रहने के “फेवर” के तौर पर मांगी गई थी।
- अस्पताल को डर था कि पैनल से हटने के बाद उनका मरीज़ बेस काफी घट जाएगा और वित्तीय नुकसान होगा।
CBI की कार्रवाई के बाद अगला कदम
- तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर CBI कोर्ट, गाजियाबाद में पेश किया जाएगा।
- रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
- आरोपियों के घर और दफ्तरों पर तलाशी अभियान चलाकर दस्तावेज़, बैंक खाते और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए जाएंगे।
CGHS में भ्रष्टाचार के पहले भी मामले
यह कोई पहला मामला नहीं है जब CGHS के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों।
- पहले भी कई शहरों में फर्जी बिलिंग, गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पैनल में शामिल करना और पैनल से हटाने के बदले रिश्वत लेना जैसे मामले सामने आ चुके हैं।
- स्वास्थ्य योजना में ऐसे मामलों से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान होता है, बल्कि लाखों लाभार्थियों के इलाज पर भी असर पड़ता है।
कानूनी पहलू
इस मामले में आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
- धारा 7 – किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेना।
- धारा 13(1)(d) – पद का दुरुपयोग कर लाभ लेना।
- दोष साबित होने पर 3 से 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर असर
विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में इस तरह का भ्रष्टाचार सीधे तौर पर आम नागरिक के अधिकारों पर हमला है।
- अस्पताल पैनल से हटाए जाने या बनाए रखने के फैसले में पारदर्शिता की कमी से रोगियों की चिकित्सा सुविधा प्रभावित होती है।
- अगर अस्पताल रिश्वत देकर पैनल में बने रहते हैं, तो गुणवत्ता मानकों पर समझौता होने का खतरा बढ़ जाता है।
स्थानीय प्रतिक्रिया
मेरठ और गाजियाबाद के अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय नागरिकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा है।
- कुछ लोगों ने CBI की तेज़ कार्रवाई की सराहना की है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि इस मामले से एक सख्त संदेश जाएगा कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।
CBI का आधिकारिक बयान
CBI प्रवक्ता ने प्रेस रिलीज़ में कहा:
“CBI भ्रष्टाचार के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। किसी भी शिकायत पर, चाहे आरोपी कितना भी वरिष्ठ पद पर क्यों न हो, निष्पक्ष जांच की जाएगी।”
निष्कर्ष
CGHS जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के इस मामले ने यह दिखा दिया है कि कठोर निगरानी और पारदर्शी प्रक्रियाओं की कितनी आवश्यकता है। यह मामला न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, बल्कि यह भी बताता है कि अगर शिकायतकर्ता आगे आएं, तो दोषियों को कानून के कटघरे में लाना संभव है।

