उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में खाली चल रहे करीब 2 लाख शिक्षकों के पदों को लेकर सरकार और डीएलएड प्रशिक्षुओं के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार, 6 जून को राज्यभर से आए हजारों डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्रयागराज में महाआंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। यह प्रदर्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय के सामने बीते 6 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन अब यह आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।
❝रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग❞
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में लंबे समय से खाली पड़े करीब 2 लाख शिक्षकों के पदों को तत्काल भरा जाए। उनका कहना है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण न केवल बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है।
🚨प्रयागराज- शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी:
— बेसिक शिक्षा सूचना केंद्र (@Info_4Education) June 6, 2025
👉शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर पिछले 10 दिनों से दे रहे धरना,
👉7 साल से कोई शिक्षक भर्ती न आने से अभ्यर्थी हैं नाराज।#UPPRT_VACANCY_DO pic.twitter.com/ysMX0SFJ6Q
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तत्काल घोषणा करने की मांग की है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि पिछले कई वर्षों से टीईटी (TET) और डीएलएड पास अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से न तो कोई ठोस आश्वासन दिया गया है और न ही कोई ठोस नीति बनाई गई है।
❝प्रयागराज बना आंदोलन का केंद्र❞
उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आए डीएलएड प्रशिक्षु प्रयागराज पहुंचे हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते छह दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा यह प्रदर्शन अब महाआंदोलन में तब्दील हो चुका है। अभ्यर्थियों के अनुसार, यह केवल शुरुआत है। अगर सरकार ने जल्द उनकी बात नहीं सुनी, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।
❝5 सितंबर को विधान सभा घेराव का ऐलान❞
प्रशिक्षुओं ने चेतावनी दी है कि अगर 6 जून को भी सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, तो वे आगामी 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे। इस घोषणा के साथ ही आंदोलन ने राजनीतिक रंग पकड़ना शुरू कर दिया है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षक दिवस के दिन अगर प्रशिक्षुओं को नौकरी नहीं मिली, तो यह सरकार की नीतियों पर करारा तमाचा होगा। सरकार को तय करना होगा कि वह शिक्षकों की मांग को समझेगी या शिक्षा को संकट में धकेलेगी।
❝“हमने पढ़ाई की, परीक्षा पास की… अब नौकरी कब मिलेगी?”❞
अभ्यर्थी अनूप श्रीवास्तव, जो 2019 में डीएलएड पास कर चुके हैं, कहते हैं:
“हमने नियमों के मुताबिक दो साल की डीएलएड ट्रेनिंग की, टीईटी भी पास किया। अब सरकार हमें नियुक्त क्यों नहीं कर रही? हमारे पास सब योग्यताएं हैं, फिर भी हम बेरोजगार हैं।”
वहीं, एक अन्य प्रशिक्षु, साक्षी मिश्रा ने कहा:
“महंगाई इतनी बढ़ गई है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। हम शिक्षा में रोजगार की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अब संघर्ष ही हमारी दिनचर्या बन गया है।”
❝शिक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल❞
प्रदर्शन के बीच शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां पर वर्तमान में शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूलों में मात्र 1 या 2 शिक्षक ही पूरे विद्यालय को संभाल रहे हैं। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, बल्कि सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता भी गिरती जा रही है।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते रिक्त पदों को नहीं भरा गया, तो न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, बल्कि राज्य में साक्षरता दर भी प्रभावित हो सकती है।
❝सरकार की चुप्पी पर नाराजगी❞
प्रशिक्षुओं का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर चुप है। न तो कोई भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है और न ही कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। उनके अनुसार, 2021 के बाद से कोई बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। टीईटी पास करने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही।
हालांकि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर है और इस संबंध में जल्द ही कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। मगर प्रशिक्षुओं का भरोसा अब आश्वासनों पर नहीं रहा, उन्हें सिर्फ कार्यवाही चाहिए।
❝राजनीतिक प्रतिक्रियाएं❞
इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शनकारी प्रशिक्षुओं के समर्थन में ट्वीट किए और सरकार पर शिक्षा विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया।
सपा प्रवक्ता राजीव यादव ने कहा:
“योग्य शिक्षकों को नौकरी नहीं दी जा रही और शिक्षा की गुणवत्ता का ढोल पीटा जा रहा है। यह सरकार सिर्फ विज्ञापन से काम चला रही है।”
❝क्या कहती है सरकार?❞
अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग जल्द ही एक बैठक बुला सकता है जिसमें भर्ती प्रक्रिया पर मंथन किया जाएगा। हालांकि प्रशिक्षुओं का कहना है कि अब सिर्फ मंथन नहीं, कार्रवाई चाहिए।
🔚 निष्कर्ष:
डीएलएड प्रशिक्षुओं का आंदोलन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की चुनौती है, दूसरी ओर हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन मांगों को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाती है या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेता है।

