लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य कर विभाग (State Tax Department) ने एक बड़े जीएसटी चोरी रैकेट (GST Fraud Racket) का भंडाफोड़ किया है। विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि “सर्वश्री कृष्णा इंटरप्राइजेज” नामक एक फर्जी फर्म बनाई गई थी, जिसके जरिए करीब तीन करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का अवैध दावा कर सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया। विभाग ने इस मामले में फर्म के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।
📜 जांच में सामने आया फर्जीवाड़े का बड़ा जाल
राज्य कर विभाग की ‘बी रेंज’ (Range-B) लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि “सर्वश्री कृष्णा इंटरप्राइजेज” नाम की फर्म का पंजीकरण 24 सितंबर 2025 को किया गया था। इस फर्म ने कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपये के व्यापार और खरीद-बिक्री के फर्जी बिल (Fake Invoices) बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया।
विभाग की टीम जब फर्म के घोषित पते आदर्श नगर, आलमबाग, लखनऊ पहुंची, तो वहां कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस पते पर कभी कोई ऐसी फर्म नहीं रही। इस पर अधिकारियों को शक हुआ और जब पंजीकरण दस्तावेजों की जांच की गई, तो कई दस्तावेज जाली पाए गए।
💰 कैसे किया गया टैक्स क्रेडिट घोटाला
फर्जी फर्म के संचालक ने कुछ अन्य फर्जी फर्मों के साथ सांठगांठ कर नकली जीएसटी इनवॉइस (GST Invoices) तैयार किए। इन दस्तावेजों में फर्जी खरीद और बिक्री दर्शाई गई थी ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा सके।
इस प्रक्रिया के तहत आरोपी ने:
- फर्जी जीएसटी नंबरों का इस्तेमाल किया।
- बिना वस्तु या सेवा की आपूर्ति के फर्जी बिल तैयार किए।
- कर योग्य आपूर्ति (Taxable Supply) का दिखावा कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया।
- बैंक खातों में धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर गायब कर दिया।
राज्य कर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक करीब ₹3 करोड़ का फर्जी ITC दावा सामने आया है, और जांच के दौरान यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
🚨 विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा, आगे की कार्रवाई शुरू
राज्य कर विभाग की ओर से इस मामले में आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा है।
डिप्टी कमिश्नर (राज्य कर) ने बताया कि—
“जांच में फर्म का अस्तित्व नहीं पाया गया। इस फर्जी फर्म के जरिए करोड़ों रुपये की कर चोरी की गई है। फर्म के पंजीकरण से लेकर वित्तीय लेनदेन तक, हर दस्तावेज संदिग्ध पाया गया है। मामले की गहन जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।”
🕵️♀️ कौन है फर्जी फर्म का संचालक
विभागीय सूत्रों के अनुसार, फर्म का पंजीकरण एक व्यक्ति के नाम पर कराया गया, जिसने जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली बिल जमा कराकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हासिल किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह व्यक्ति किसी रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जो फर्जी फर्में बनाकर ITC फ्रॉड करता है।
विभाग ने उस व्यक्ति की पहचान और नेटवर्क की जांच के लिए पुलिस की मदद ली है। साथ ही फर्म से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
🏢 कर चोरी के नए तरीकों पर विभाग की नजर
राज्य कर विभाग ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ बेईमान कारोबारी इस तरह के फर्जी रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस के जरिए टैक्स चोरी के नए-नए तरीके निकाल रहे हैं।
पिछले कुछ महीनों में लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। विभाग ने कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिक्स की मदद से ऐसे फर्जीवाड़ों पर नजर रखी जा रही है।
⚖️ कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक प्रावधान
जीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत,
- फर्जी इनवॉइस के आधार पर टैक्स चोरी करना,
- जाली दस्तावेजों से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना,
- फर्जी पंजीकरण कराना — गंभीर अपराध माने जाते हैं।
इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा और ITC लाभ तुरंत निरस्त किया जाएगा।
📊 कितनी बड़ी है फर्जी फर्मों से टैक्स चोरी की चुनौती
देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद से फर्जी इनवॉइस और फर्जी फर्मों के जरिए ITC चोरी के हजारों मामले सामने आ चुके हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) की एक रिपोर्ट के अनुसार,
- पिछले तीन वर्षों में देशभर में ₹50,000 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी फर्जी फर्मों के जरिए की गई है।
- उत्तर प्रदेश इनमें टॉप पांच राज्यों में शामिल है।
राज्य कर विभाग ने हाल के महीनों में कई फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिनमें कुछ फर्में एक ही व्यक्ति या समूह के नियंत्रण में पाई गईं।
🧩 कैसे पकड़ा गया यह रैकेट
यह रैकेट जीएसटीएन पोर्टल पर असामान्य गतिविधि के कारण पकड़ा गया। विभाग के डेटा एनालिस्ट ने देखा कि सर्वश्री कृष्णा इंटरप्राइजेज ने बहुत कम समय में असामान्य रूप से बड़ी खरीद और बिक्री दर्ज की थी।
जब विभाग ने इनवॉइस की क्रॉस-वेरिफिकेशन की, तो कई लेनदेन फर्जी पाए गए।
सिस्टम में पाए गए Mismatch in GSTR-1 और GSTR-3B फॉर्म्स ने जांच को और पुख्ता कर दिया। इसके बाद विभाग ने मौके पर छापेमारी की और पूरा घोटाला उजागर हो गया।
🧠 विशेषज्ञों की राय: तकनीकी निगरानी ही समाधान
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फर्जीवाड़े से निपटने के लिए विभाग को
- ई-इनवॉइसिंग प्रणाली को और सख्त करना होगा,
- रियल-टाइम वेरिफिकेशन की व्यवस्था लानी होगी,
- और पंजीकरण प्रक्रिया में आधार ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए।
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि छोटे व्यापारी या किसान वर्ग को फर्जी फर्मों में नाम उपयोग करने से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी जरूरी है।
🏁 निष्कर्ष: सरकार की सख्ती से घबराए फर्जी कारोबारी
राज्य कर विभाग ने साफ कर दिया है कि जीएसटी चोरी के मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
इस कार्रवाई ने कर चोरी करने वालों में हड़कंप मचा दिया है। विभाग अब डिजिटल ट्रैकिंग और बैंकिंग डेटा एनालिसिस के जरिए राज्यभर में ऐसे रैकेट्स की पहचान करने में जुटा है।
लखनऊ में सामने आया यह मामला दिखाता है कि कर चोरी के लिए बनाए गए फर्जी फर्मों के नेटवर्क कितने संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत हो चुके हैं।
हालांकि, विभाग की तेज कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब फर्जी पंजीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी पर शिकंजा और कड़ा होगा।

