लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों और होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विकास, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, श्रमिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और होमगार्ड कर्मियों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
बैठक के बाद विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। इनमें सबसे प्रमुख फैसला मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी देना रहा, जिसके तहत प्रदेश के लाखों पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा होमगार्ड विभाग के लगभग 69 हजार जवानों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का भी निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में आज उनके सरकारी आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, सुशासन एवं जनसुविधाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। pic.twitter.com/qveZpopvvc
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 6, 2026
पशुपालकों के लिए बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ-साथ पशुपालन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए दूध उत्पादन और पशुपालन पर निर्भर हैं। ऐसे में पशुओं की बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु होने पर परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
योजना के तहत पशुओं की महामारी, दुर्घटना, स्थायी अपंगता अथवा मृत्यु की स्थिति में बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पशुपालकों का जोखिम कम होगा और पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार देगी 85 प्रतिशत प्रीमियम
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बीमा प्रीमियम का अधिकांश हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। कुल प्रीमियम राशि का 85 प्रतिशत भुगतान पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि केवल 15 प्रतिशत राशि पशुपालक को स्वयं जमा करनी होगी।
सरकार का मानना है कि यदि प्रीमियम का अधिकांश हिस्सा सरकार वहन करेगी तो अधिक से अधिक पशुपालक इस योजना से जुड़ सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की सुरक्षा बढ़ेगी और किसानों की आय को भी स्थिरता मिलेगी।
पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना
मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के अधिक से अधिक पात्र पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिले।
पशुपालन विभाग जल्द ही योजना के संचालन, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, बीमा राशि तथा दावा निपटान की विस्तृत कार्ययोजना जारी करेगा। इसके बाद पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। दूध उत्पादन, डेयरी उद्योग और कृषि कार्यों में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी किसान का पशु बीमारी या दुर्घटना के कारण मर जाता है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान होता है।
बीमा योजना लागू होने से ऐसे नुकसान की भरपाई संभव होगी। इससे पशुपालकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बेहतर नस्ल के पशुओं के पालन में भी अधिक रुचि दिखा सकेंगे।
होमगार्ड जवानों को स्वास्थ्य सुरक्षा
कैबिनेट बैठक में होमगार्ड विभाग के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने विभाग के लगभग 69,000 होमगार्ड कार्मिकों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने को मंजूरी दे दी है।
होमगार्ड जवान विभिन्न अवसरों पर कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, चुनाव ड्यूटी और अन्य सरकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य बीमा मिलने से होमगार्ड जवानों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक बोझ कम होगा।
श्रमिकों के लिए बनेंगे आधुनिक अस्पताल
कैबिनेट बैठक में श्रम विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कर्मचारियों एवं श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के आधुनिक अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।
इन अस्पतालों में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
वाराणसी में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने वाराणसी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए राज्य सरकार भारत सरकार को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी।
सरकार के अनुसार वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 13 एकड़ भूमि दी जाएगी। वहीं गोरखपुर और मुरादाबाद में बनने वाले अस्पतालों के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
इस परियोजना से पूर्वांचल क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा विशेष लाभ
सरकार ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वाराणसी में बनने वाले ESIC मेडिकल कॉलेज की 50 प्रतिशत MBBS सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
इसके अलावा 18 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार के कोटे के तहत तथा सात प्रतिशत सीटें केंद्र सरकार के कोटे के लिए निर्धारित की जाएंगी।
सरकार का मानना है कि इससे श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
विशेषज्ञों का कहना है कि गोरखपुर, मुरादाबाद और वाराणसी में प्रस्तावित स्वास्थ्य परियोजनाएं केवल श्रमिकों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूत करेंगी। आधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनने से विशेषज्ञ डॉक्टर, नई चिकित्सा तकनीक और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा।
इससे स्थानीय लोगों को भी बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है।
27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को गति देना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना तथा विभिन्न वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
किसानों और पशुपालकों पर विशेष फोकस
उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। डेयरी विकास, पशुधन संवर्धन और पशुपालन को अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में विकसित करने की दिशा में कई योजनाएं पहले से संचालित की जा रही हैं।
नई बीमा योजना को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि पशुधन सुरक्षित रहेगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सामाजिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
होमगार्ड जवानों के लिए स्वास्थ्य बीमा और श्रमिकों के लिए नए अस्पतालों की स्थापना को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे उन वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा जो लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश का लाभ आने वाले वर्षों में व्यापक स्तर पर दिखाई देगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले राज्य के किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों और होमगार्ड जवानों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के माध्यम से लाखों पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जबकि होमगार्ड कर्मियों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही गोरखपुर और मुरादाबाद में नए अस्पताल तथा वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि ये फैसले प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास और जनकल्याण को नई दिशा देंगे।

