देहरादून में सड़क कटिंग के नाम पर हो रही मनमानी पर जिला प्रशासन ने आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की रोड कटिंग की अनुमति रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
यह कार्रवाई शहर में बढ़ती अव्यवस्था, यातायात जाम और आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए की गई है। प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि अब विकास कार्यों के नाम पर नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कैसे मिली थी पिटकुल को अनुमति
जानकारी के अनुसार, पिटकुल द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए सड़क कटिंग की अनुमति मांगी गई थी। इस परियोजना के तहत करीब 1996 मीटर लंबी लाइन बिछाई जानी थी, जिसमें पांच प्रमुख रोड क्रॉसिंग शामिल थीं।
इस संबंध में 19 दिसंबर 2025 को परियोजना समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में लोक निर्माण विभाग, परियोजना समन्वय समिति और अन्य संबंधित विभागों की सहमति के बाद सशर्त अनुमति दी गई थी।
इसके बाद 1 जनवरी 2026 को पत्र जारी कर पिटकुल को 16 जनवरी से 15 फरवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही सड़क कटिंग का कार्य करने की इजाजत दी गई थी। यह अनुमति इसलिए दी गई थी ताकि दिन के समय ट्रैफिक और आम जनता को परेशानी न हो।
साथ ही अनुमति में कई स्पष्ट शर्तें रखी गई थीं, जिनमें समय सीमा का पालन, सुरक्षा इंतजाम, ट्रैफिक व्यवस्था और कार्य पूर्ण होने के बाद तुरंत सड़क की मरम्मत शामिल थी।
निरीक्षण में खुली पोल
हालांकि, प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि पिटकुल द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की गई।
टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में चल रहे रोड कटिंग कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
क्यूआरटी टीम ने पाया कि:
- तय समय सीमा के बाहर भी सड़क कटिंग का कार्य किया जा रहा था।
- रात के बजाय दिन में भी खुदाई हो रही थी।
- सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।
- बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए थे।
- सड़क को खुला छोड़ दिया गया था, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई थी।
- ट्रैफिक डायवर्जन की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी।
इन लापरवाहियों के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी रहती थी और वाहन चालकों को जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा था।
आम जनता को हो रही थी परेशानी
स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क कटिंग के चलते क्षेत्र में रोजाना जाम लग रहा था। स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
आईएसबीटी और सहारनपुर रोड जैसे व्यस्त इलाकों में सड़क खुली होने से हादसों का खतरा भी बढ़ गया था। कई बार दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में गिरते-गिरते बचे।
स्थानीय व्यापारी भी इस स्थिति से परेशान थे। उनका कहना था कि खराब सड़क और जाम की वजह से ग्राहकों की संख्या कम हो गई थी, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ रहा था।
जिला प्रशासन का सख्त फैसला
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने बिना देरी किए पिटकुल की अनुमति को तत्काल निरस्त कर दिया। साथ ही संबंधित स्थलों पर सभी प्रकार के रोड कटिंग कार्य पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नियमों के अनुसार व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक किसी भी प्रकार का कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन) को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रभावित स्थलों पर तुरंत सड़क का भरान कराया जाए और उसे पहले जैसी स्थिति में बहाल किया जाए।
ठेकेदार पर दर्ज हुआ मुकदमा
इस मामले में सिर्फ अनुमति रद्द करने तक ही प्रशासन नहीं रुका, बल्कि जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है।
सूत्रों के अनुसार, ठेकेदार पर लापरवाही, नियमों की अवहेलना और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच के बाद और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का कहना है कि यदि किसी भी एजेंसी या ठेकेदार द्वारा दोबारा ऐसी गलती की जाती है, तो उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
जिलाधिकारी का सख्त संदेश
जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन जनता की सुविधा और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि:
“किसी भी एजेंसी को नियमों से ऊपर नहीं समझा जाएगा। यदि अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो कड़ी कार्रवाई होगी।”
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सभी रोड कटिंग कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और समय-समय पर निरीक्षण किया जाए।
भविष्य में बढ़ेगी निगरानी
इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने तय किया है कि शहर में होने वाले सभी बड़े निर्माण और सड़क खुदाई कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
इसके लिए:
- नियमित निरीक्षण टीम बनाई जाएगी।
- कार्य स्थल पर सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।
- शिकायतों के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।
- नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
प्रशासन का मानना है कि इससे भविष्य में ऐसी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
नागरिकों ने की कार्रवाई की सराहना
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले की सराहना की है।
लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन कार्रवाई न करता, तो हालात और खराब हो सकते थे। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ सकती थी और शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती।
निष्कर्ष
देहरादून में पिटकुल की रोड कटिंग अनुमति रद्द होना प्रशासन की सक्रियता और जिम्मेदारी का उदाहरण है। यह कार्रवाई दिखाती है कि अब विकास परियोजनाओं में भी जवाबदेही तय की जा रही है।
इस कदम से न सिर्फ आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य में अन्य एजेंसियों को भी नियमों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

