लखनऊ, 28 मई 2025 — उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को विकास की मिसाल बनाने के लिए बीते दशकों में कई महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाएं चलाई गईं। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की कई आवासीय परियोजनाएं आज भी अधूरी हैं, जिससे हजारों लोगों के घर के सपने अधूरे रह गए हैं। नेहरू एंक्लेव से लेकर देवपुर पारा, सुलभ आवासीय योजना से बसंतकुंज योजना तक, लगभग 5,000 से अधिक आवंटियों की रकम अटक चुकी है।
यह मामला सिर्फ आर्थिक नुकसान का नहीं है, बल्कि उन आम लोगों की उम्मीदों का भी है जिन्होंने जीवन भर की जमा-पूंजी लगाकर एक छोटा सा आशियाना पाने की कोशिश की थी। अफसोस, कई सालों के इंतजार के बावजूद आज भी उन्हें प्लॉट या फ्लैट का कब्जा नहीं मिला।
🏚️ 35 साल बाद भी अधूरी: नेहरू एंक्लेव की अधूरी दास्तां
नेहरू एंक्लेव योजना वर्ष 1989 में गोमतीनगर क्षेत्र में शुरू की गई थी। यह योजना अपने समय में सबसे प्रमुख योजनाओं में मानी जा रही थी, जिसमें 804 फ्लैट और करीब 2,000 प्लॉट विकसित किए जाने थे। लेकिन आज 35 साल बाद भी यह योजना विवादों और अव्यवस्थाओं के जाल में उलझी हुई है।
मुख्य समस्या है रक्षा मंत्रालय और LDA के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद। हाल ही में हुए समझौते के अनुसार 183 एकड़ में से सिर्फ 40 एकड़ जमीन एलडीए को सौंपी गई है। लेकिन अब इस भूमि पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। कॉलोनी के पार्क और सड़कें भी अतिक्रमण की चपेट में हैं।
नेहरू एंक्लेव के निवेशक राजेश गोस्वामी कहते हैं:
“हमें ब्याज सहित पैसा वापस जरूर मिला, लेकिन हमको घर चाहिए था। हमने अपने बच्चों के लिए सपना देखा था। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, भावनात्मक धोखा है।”
🧱 देवपुर पारा: अधूरी ईंटों में दफन हुए सपने
2015 में शुरू हुई समाजवादी लोहिया एंक्लेव योजना के अंतर्गत देवपुर पारा में 1,048 फ्लैट बनाए जाने थे। लेकिन 2016 तक सिर्फ 176 फ्लैट ही बन सके। ठेकेदारों की लापरवाही, निर्माण में देरी और प्रशासनिक सुस्ती के कारण यह योजना अधर में लटक गई।
एलडीए अब इस योजना को ‘कबीर नगर योजना’ के नाम से फिर से लॉन्च करने की बात कर रहा है, जिसमें 2,175 नए फ्लैट बनाए जाने की घोषणा की गई है। लेकिन पुराने आवंटियों का एलडीए से विश्वास उठ चुका है।
कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी वापस तो ले ली, लेकिन इसके बदले में मिला सिर्फ ठगे जाने का अहसास।
🏢 सुलभ आवासीय योजना: 10 साल के इंतजार के बाद भी हाथ खाली
सुलभ आवासीय योजना 2010 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद मध्यम वर्ग के लिए सस्ते घर उपलब्ध कराना था। हजारों लोगों ने इस योजना के लिए 20,000 रुपये पंजीकरण राशि के तौर पर जमा किए थे।
आज 2025 है — 15 साल बाद भी न फ्लैट बने, न कब्जा मिला। गोमतीनगर विस्तार और शारदा नगर क्षेत्र में प्रस्तावित यह योजना अब केवल कागजों में सीमित रह गई है।
एक आवंटी, नीलम तिवारी कहती हैं:
“हमने 2010 में जब आवेदन किया था, तो सोचा था दो साल में फ्लैट मिल जाएगा। अब हमारी उम्र 60 पार हो गई, मगर घर का सपना अधूरा है।”
🏗️ नई योजनाएं या पुराने जख्म?
एलडीए समय-समय पर नई योजनाओं की घोषणा करता है, लेकिन पुरानी अधूरी योजनाओं का क्या होगा — इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। हाल में बसंतकुंज योजना में भी बड़ी संख्या में आवंटियों का पैसा अटका हुआ है।
विकास प्राधिकरण की गैर-जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली के कारण जनता में आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं कि जब पुरानी योजनाएं ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो नई योजनाओं पर कैसे भरोसा करें?
⚖️ कानूनी मोर्चा और न्याय की उम्मीद
कई आवंटियों ने उच्च न्यायालय और उपभोक्ता फोरम का रुख किया है। कोर्ट ने कई मामलों में एलडीए को फटकार भी लगाई है। लेकिन न्याय मिलने की प्रक्रिया लंबी और थकाऊ है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अचल संपत्ति कानून (RERA) को सख्ती से लागू करने और एलडीए जैसी संस्थाओं को सांविधिक जवाबदेही के दायरे में लाने की जरूरत है।
📉 आर्थिक नुकसान ही नहीं, मानसिक पीड़ा भी
इन अधूरी योजनाओं में फंसे लोग केवल पैसे का नुकसान नहीं झेल रहे हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान हैं। कई लोगों ने बैंक से लोन लेकर पंजीकरण कराया था, जिस पर उन्हें ब्याज चुकाना पड़ रहा है।
वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो किराये के मकानों में रहते हुए घर का सपना साकार होने का इंतजार कर रहे हैं, मगर इंतजार अब थकावट में बदल गया है।
🔍 निष्कर्ष: क्या कोई उम्मीद है?
LDA जैसी संस्थाओं का मूल उद्देश्य जनता को बेहतर आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन जब ये संस्थाएं विश्वसनीयता खो देती हैं, तो विकास की नींव ही हिलने लगती है।
सरकार को चाहिए कि वह:
- पुरानी योजनाओं का ऑडिट करवाए
- अधूरी परियोजनाओं की समाप्ति की समयसीमा तय करे
- अवैध कब्जों पर कठोर कार्रवाई करे
- आवंटियों को वैकल्पिक प्लॉट या फ्लैट देने की नीति बनाए

