लखनऊ। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में अब पंजीकरण में देरी करने पर लोगों को पहले के मुकाबले कई गुना अधिक शुल्क देना होगा। सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करते हुए नई विलंब शुल्क दरें लागू कर दी हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी होंगी।
यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने और नागरिकों को समय पर पंजीकरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड होना न केवल सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी है बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों और सुविधाओं से भी सीधे जुड़ा होता है।
21 दिनों तक मुफ्त, उसके बाद लगेगा शुल्क
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण कराता है, तो उसे अनिवार्य रूप से विलंब शुल्क देना पड़ेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा और इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
नई विलंब शुल्क दरें क्या हैं?
सरकार द्वारा जारी नई दरों के अनुसार अब देरी से पंजीकरण कराने पर शुल्क में भारी वृद्धि की गई है:
- 21 से 30 दिन के भीतर पंजीकरण:
पहले: 2 रुपये
अब: 20 रुपये - 30 दिन से 1 साल के भीतर पंजीकरण:
पहले: 5 रुपये
अब: 50 रुपये - 1 साल के बाद पंजीकरण:
पहले: 10 रुपये
अब: 100 रुपये
इन नई दरों से साफ है कि सरकार ने शुल्क को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया जा सके।
पहले क्या थी व्यवस्था?
अब तक की व्यवस्था के तहत विलंब शुल्क बेहद कम था, जिसके कारण लोग अक्सर पंजीकरण में देरी कर देते थे। पुराने नियम इस प्रकार थे:
- 21 से 30 दिन के भीतर: 2 रुपये
- 30 दिन से 1 वर्ष तक: 5 रुपये
- 1 वर्ष के बाद: 10 रुपये
कम शुल्क होने के कारण लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते थे, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में देरी और त्रुटियां देखने को मिलती थीं।
1 साल बाद पंजीकरण की प्रक्रिया हुई और सख्त
सरकार ने एक वर्ष से अधिक देरी से होने वाले पंजीकरण के लिए प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब ऐसे मामलों में केवल अधिक शुल्क ही नहीं देना होगा, बल्कि प्रशासनिक अनुमति भी जरूरी होगी।
- एक वर्ष से अधिक देरी होने पर अब उप जिलाधिकारी (SDM) का आदेश अनिवार्य होगा
- पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी लागू होगी
- इसके बाद ही जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
हालांकि पहले भी एसडीएम की अनुमति की आवश्यकता थी, लेकिन अब शुल्क बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है, जिससे यह प्रक्रिया और गंभीर हो गई है।
घर में जन्म होने पर भी जरूरी है पंजीकरण
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बच्चे का जन्म घर में होता है, तब भी माता-पिता या अभिभावकों को 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर जन्म होने के कारण पंजीकरण में देरी हो जाती है, जिसे अब सरकार गंभीरता से ले रही है।
स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और नगर निगमों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे लोगों को जागरूक करें और समय पर पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।
ऑनलाइन व्यवस्था भी लागू
राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया है। अब नागरिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से:
- लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
- प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी
- समय की बचत होगी
- रिकॉर्ड सुरक्षित और डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा
सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यम से पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और देरी के मामलों में कमी आएगी।
क्यों जरूरी है समय पर पंजीकरण?
विशेषज्ञों के अनुसार जन्म और मृत्यु का समय पर पंजीकरण कई कारणों से महत्वपूर्ण है:
- सरकारी योजनाओं का लाभ:
जन्म प्रमाण पत्र के बिना कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। - शिक्षा और पहचान:
स्कूल में प्रवेश, पासपोर्ट, आधार कार्ड जैसी सेवाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। - संपत्ति और कानूनी प्रक्रिया:
मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना संपत्ति हस्तांतरण या बीमा क्लेम में परेशानी होती है। - सरकारी डेटा और नीति निर्माण:
सही आंकड़ों के आधार पर ही सरकार योजनाएं बनाती है।
लोगों में क्या है प्रतिक्रिया?
सरकार के इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं, क्योंकि इससे लोग समय पर पंजीकरण के प्रति जागरूक होंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण यह निर्णय उनके लिए परेशानी बढ़ा सकता है।
हालांकि प्रशासन का कहना है कि जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाएगी।
प्रशासन की तैयारी
राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि:
- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों को मजबूत किया जाए
- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं
- समय सीमा का पालन सुनिश्चित कराया जाए
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जन्म और मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का समय पर पंजीकरण न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पूरे समाज और शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है।
नई विलंब शुल्क दरों के लागू होने से उम्मीद है कि लोग अब इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेंगे और समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराएंगे। साथ ही ऑनलाइन सुविधा के विस्तार से यह प्रक्रिया और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनने की संभावना है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है—समय पर पंजीकरण कराएं, नहीं तो देरी पड़ेगी भारी।

