लखीमपुर खीरी, 21 जुलाई 2025 –
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद से एक हृदयविदारक और प्रशासन को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दलित पिता ने अपने मासूम बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध होकर कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया। यह मामला केवल एक आत्मदाह की कोशिश नहीं, बल्कि न्याय के लिए भटकते एक पिता की पीड़ा और व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करता है।
घटना की पृष्ठभूमि: मासूम पप्पू की निर्मम हत्या
लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रघुवर नगर गांव में 3 जुलाई 2025 को एक 10 वर्षीय दलित बालक पप्पू, पुत्र जमुना, की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना का कारण बताया जा रहा है कि यह हत्या एक पुराने जमीनी विवाद को लेकर की गई। पप्पू का शव गांव के ही पास एक सुनसान स्थान पर पड़ा मिला था, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी।
परिवारवालों का आरोप है कि यह पूर्व नियोजित हत्या थी और इसमें केवल गांव के ही कुछ लोग नहीं, बल्कि पुलिस के कुछ अधिकारी भी शामिल थे। मृतक के पिता ने झंडी पुलिस चौकी के इंचार्ज दुर्गेश शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हत्यारों को संरक्षण दे रहे थे।
लखीमपुर खीरी
— हिन्दी ख़बर | Hindi Khabar 🇮🇳 (@HindiKhabar) July 21, 2025
⏩ निघासन कोतवाली क्षेत्र के रघुवर नगर में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला
⏩ अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज़ परिजन और ग्रामीणों का आक्रोश
⏩ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए वादे नहीं हुए पूरे
⏩ मृतक के पिता समेत ग्रामीण आत्मदाह की चेतावनी के… pic.twitter.com/IJrX4Eu8Hd
पुलिसिया कार्रवाई और नामजद आरोपी
घटना के बाद पीड़ित परिवार के दबाव में आकर निघासन कोतवाली पुलिस ने चार नामजद लोगों – नय्यूम, जाहिद, मुमताज अली और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद, यानी 5 जुलाई को चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस कार्रवाई के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि पीड़ित परिवार को न्याय की ओर एक कदम मिला है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने भी तत्काल प्रभाव से झंडी चौकी प्रभारी दुर्गेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।
तीन हफ्ते बीतने के बावजूद न्याय अधूरा
गिरफ्तारी और जांच के शुरुआती कदमों के बाद, जैसे-जैसे समय बीता, प्रशासनिक व पुलिसिया सक्रियता धीमी पड़ती चली गई। पूरे तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी न तो अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई और न ही मुख्य आरोपियों से पूछताछ में कोई ठोस निष्कर्ष निकला। पीड़ित पिता लगातार पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें न्याय की दिशा में स्पष्टता नहीं मिली।
कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश, मचा हड़कंप
इसी निराशा और सिस्टम से हताश होकर सोमवार को पीड़ित पिता ने कलेक्ट्रेट परिसर में पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। वो अपने हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर ज़िला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास किया। लेकिन जब उन्हें अनसुना किया गया, तो उन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया।
सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर उन्हें आत्मदाह से रोक लिया, लेकिन इस दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया। पिता की हालत देखकर हर कोई भावुक हो उठा।
पिता की पीड़ा: “क्या दलित होना गुनाह है?”
पीड़ित पिता जमुना ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“मैं तीन हफ्तों से न्याय की भीख मांग रहा हूं। मेरे मासूम बेटे को जमीनी रंजिश में मार दिया गया, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या दलित होना हमारा अपराध है? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस चौकी इंचार्ज दुर्गेश शर्मा ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की और सबूत मिटाने में मदद की।
प्रशासन की सफाई और जांच का भरोसा
घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें शांत कराया। अधिकारियों ने पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा दिलवाई और परिवार को फिर से निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।
पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बयान दिया,
“मामले की जांच तेजी से की जा रही है। जिन अधिकारियों पर आरोप हैं, उन्हें पहले ही लाइन हाजिर किया जा चुका है। पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। आत्मदाह की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हम उनके दर्द को समझते हैं और पूरी संवेदनशीलता से कार्रवाई की जा रही है।”
राजनीतिक हलकों में भी हलचल
यह मामला अब केवल स्थानीय पुलिस और प्रशासन तक सीमित नहीं रहा। दलित समाज के कई संगठनों और कुछ विपक्षी दलों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही है और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
सामाजिक संगठनों की मांग – सीबीआई जांच हो
कई दलित और मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब तक हत्या की जांच सीबीआई या न्यायिक आयोग से नहीं कराई जाती, तब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस पर आरोप हैं, ऐसे में उन्हीं से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना व्यर्थ है।
निष्कर्ष: न्याय की उम्मीद में जलती एक चिंगारी
लखीमपुर खीरी में हुई यह घटना केवल एक आत्मदाह की कोशिश नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था पर सवाल है जिसमें गरीब और दलित वर्ग को आज भी न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। एक मासूम की हत्या, एक पिता की पीड़ा और एक तंत्र की निष्क्रियता – ये सब मिलकर एक त्रासदी को जन्म देते हैं।
अब देखना होगा कि क्या इस घटना के बाद प्रशासन जागेगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी या फिर यह मामला भी कागज़ों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल, एक पिता की आंखों में बस यही सवाल तैर रहा है – “कब मिलेगा मेरे बेटे को इंसाफ?”

