कानपुर: शहर में बिजली विभाग के एक कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत के बाद कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (KESCO) ने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। घटना के बाद केस्को की प्रबंध निदेशक (MD) नेहा जैन ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली के काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एमडी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी इलाके में बिजली लाइन पर काम शुरू करने से पहले संबंधित सबस्टेशन से विधिवत शटडाउन लिया जाना अनिवार्य होगा। जिस लाइन पर कर्मचारी काम कर रहे हों, उसे पूरी तरह आइसोलेट किया जाए और संबंधित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद होने की पुष्टि के बाद ही कर्मचारी को काम करने की अनुमति दी जाए।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में शटडाउन या सुरक्षा प्रक्रिया में लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित एक्सईएन से लेकर जिम्मेदार अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बिजली लाइन पर काम से पहले शटडाउन अनिवार्य
केस्को एमडी ने अधिकारियों को सबसे पहले बिजली के काम के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फील्ड में किसी भी कर्मचारी को तब तक लाइन पर काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि संबंधित लाइन की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद है।
केस्को मुख्यालय में प्रबंध निदेशक महोदया की अध्यक्षता में विद्युत कार्यों के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विद्युत कार्य से पूर्व उचित शटडाउन, लाइन आइसोलेशन एवं विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बंद होने की पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाए। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज, इंसुलेटेड ग्लव्स एवं अर्थिंग रॉड सहित निर्धारित सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाए। @aksharmaBharat @CMOfficeUP @UPPCLLKO @mduppcl @KESCoHQ @ChairmanUppcl
— Kanpur Electricity Supply Company (@KESCoHQ) October 6, 2026
उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मौखिक सूचना या सामान्य स्तर पर बिजली बंद कराने से काम नहीं चलेगा। संबंधित सबस्टेशन से शटडाउन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और लाइन को आइसोलेट करना होगा, ताकि काम कर रहे कर्मचारी को अचानक बिजली आपूर्ति बहाल होने का खतरा न रहे।
एमडी ने अधिकारियों से कहा कि बिजली आपूर्ति बंद करने और लाइन को आइसोलेट करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की चूक सीधे तौर पर कर्मचारी की जान के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
लापरवाही मिली तो एक्सईएन तक होगी कार्रवाई
नेहा जैन ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि बिजली सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी को सामान्य विभागीय लापरवाही के तौर पर नहीं लिया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में बिना उचित शटडाउन के बिजली लाइन पर काम कराया गया और इसकी जानकारी सामने आई, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी।
ऐसी स्थिति में संबंधित एक्सईएन और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमडी के इस निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों में भी हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि फील्ड में बिजली व्यवस्था से जुड़े कार्यों की निगरानी अब अधिक सख्ती से किए जाने की तैयारी है।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि फील्ड कर्मचारी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही काम कर रहे हैं।
हेलमेट से लेकर इंसुलेटेड ग्लव्स तक जरूरी
केस्को एमडी ने फॉल्ट ठीक करने और बिजली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी सबस्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद होने चाहिए।
इनमें हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज, इंसुलेटेड ग्लव्स और अर्थिंग रॉड जैसे उपकरण प्रमुख हैं। इसके अलावा बिजली के काम के दौरान इस्तेमाल होने वाले अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एमडी ने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजों पर सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फील्ड कर्मचारी जरूरत के समय उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
बिजली का काम जोखिम भरा होता है और छोटी सी चूक भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल को विभागीय औपचारिकता के बजाय अनिवार्य कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है।
फील्ड कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर जोर
एमडी नेहा जैन ने अधिकारियों को फील्ड कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली लाइनों, ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन और फॉल्ट से जुड़े काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित तौर पर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
कर्मचारियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी लाइन पर काम शुरू करने से पहले किन प्रक्रियाओं का पालन करना है। शटडाउन लेने, लाइन को आइसोलेट करने, अर्थिंग करने और सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल से संबंधित नियमों का प्रशिक्षण भी जरूरी है।
एमडी ने कहा कि प्रशिक्षण केवल नए कर्मचारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। लंबे समय से फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी समय-समय पर सुरक्षा संबंधी रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के साथ-साथ यह भी देखा जाए कि कर्मचारी वास्तव में सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
सुरक्षा मानकों की लगातार होगी निगरानी
केस्को प्रशासन अब फील्ड स्तर पर सुरक्षा मानकों की निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है। एमडी ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल कार्यालय में बैठकर फील्ड की स्थिति का आकलन न करें, बल्कि मौके पर जाकर व्यवस्थाओं की जांच करें।
फील्ड निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि बिजली के काम में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, कर्मचारियों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण हैं या नहीं और सबस्टेशन तथा आसपास के विद्युत ढांचे की स्थिति कैसी है।
एमडी ने स्पष्ट किया कि अगर निरीक्षण के दौरान किसी क्षेत्र में गंभीर खामी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
खुले ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षित कराने के निर्देश
बैठक के दौरान एमडी ने खुले में रखे ट्रांसफॉर्मरों को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी सबस्टेशन क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर ऐसी जगह पर रखा है जहां आम लोगों या कर्मचारियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, तो उसे सुरक्षित कराया जाए।
ट्रांसफॉर्मरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
खुले में रखे विद्युत उपकरणों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खासकर आबादी वाले इलाकों में ट्रांसफॉर्मर और अन्य विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए एमडी ने अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थिति सुधारने को कहा है।
जर्जर बिजली के खंभों को भी ठीक कराएं
एमडी ने जर्जर और कमजोर बिजली के खंभों को लेकर भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पुराने या क्षतिग्रस्त खंभे हैं, उनकी पहचान कर उन्हें जल्द ठीक कराया जाए या जरूरत के अनुसार बदला जाए।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे खंभों की सूची तैयार करें और उनकी स्थिति की जांच करें। किसी भी जर्जर खंभे को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
खंभों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने से बिजली कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इसे भी विद्युत सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है।
अब फील्ड में उतरेंगे एक्सईएन
केस्को एमडी ने उन अधिकारियों को भी चेतावनी दी जो लंबे समय से फील्ड निरीक्षण से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई एक्सईएन ऐसे हैं जो खुद मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण नहीं करते। अब ऐसा नहीं चलेगा।
एमडी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से अपने क्षेत्र के सबस्टेशन और फील्ड साइट का निरीक्षण करें। केवल अधीनस्थ कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था को ठीक मान लेना पर्याप्त नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि एक्सईएन को मौके पर जाकर यह देखना होगा कि सबस्टेशन में क्या समस्याएं हैं, बिजली उपकरणों की स्थिति कैसी है और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त हैं या नहीं।
हादसे के बाद बदली विभाग की कार्यप्रणाली
बिजली कर्मचारी की करंट से मौत की घटना ने विभागीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब केस्को प्रशासन ने इसे लेकर अपनी कार्यप्रणाली में सख्ती लाने के संकेत दिए हैं।
एमडी के निर्देशों के बाद विभाग में सुरक्षा नियमों की निगरानी, फील्ड निरीक्षण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दिए जाने की तैयारी है। साथ ही शटडाउन प्रक्रिया को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा।
आने वाले दिनों में अधिकारियों के निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में लापरवाही मिलती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
कुल मिलाकर, बिजली कर्मचारी की मौत के बाद केस्को ने फील्ड सुरक्षा को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि बिजली लाइन पर काम से पहले शटडाउन, लाइन आइसोलेशन और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य होगी। साथ ही जर्जर खंभों, खुले ट्रांसफॉर्मरों और सबस्टेशनों की खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई करनी होगी। अब देखना होगा कि इन निर्देशों का फील्ड स्तर पर कितना प्रभावी पालन होता है और बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था में कितना सुधार दिखाई देता है।

