कानपुर, 10 अक्टूबर 2025 — केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत बिल और भुगतान में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में कानपुर स्थित दो निजी अस्पतालों — रजनी हॉस्पिटल और टॉरस हॉस्पिटल के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, दोनों अस्पतालों ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत ऐसे मरीजों के फर्जी बिल बनाए जो कभी भर्ती ही नहीं हुए थे, और 40.58 करोड़ रुपये का भुगतान सरकारी खाते से प्राप्त कर लिया।
यह मामला लखनऊ के हजरतगंज स्थित सीबीआई कार्यालय में दर्ज किया गया है। इस फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सीजीएचएस निदेशालय में हड़कंप मच गया है।
🏥 क्या है पूरा मामला
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme – CGHS) देशभर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके परिवारों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। इसके तहत निजी और सरकारी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जाता है ताकि लाभार्थी वहां से इलाज करा सकें।
लेकिन, कानपुर के दो अस्पतालों ने इस योजना का दुरुपयोग करते हुए फर्जी मरीजों के नाम पर बिल तैयार किए और उन्हें सीजीएचएस निदेशालय में भुगतान के लिए भेजा।
जांच में पाया गया कि अस्पतालों ने न केवल फर्जी बिल बनाए बल्कि उनमें झूठे मेडिकल रिकॉर्ड, भर्ती की तिथियां, डॉक्टरों के सिग्नेचर और टेस्ट रिपोर्ट्स तक फर्जी बनाई गईं।
💰 कैसे हुआ 40.58 करोड़ का फर्जीवाड़ा
सीजीएचएस निदेशालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के मुताबिक, रजनी हॉस्पिटल और टॉरस हॉस्पिटल ने मिलकर करीब 40.58 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान प्राप्त किया।
रिपोर्ट के अनुसार, अस्पतालों ने कई सौ मरीजों के नाम पर बिल जारी किए — जिनमें से अधिकांश मरीजों के नाम सरकारी कर्मचारियों या सेवानिवृत्त अधिकारियों से मिलते-जुलते थे।
जांच में यह भी सामने आया कि कई मरीजों के नाम, पते और पहचान विवरण एक ही तरह के फॉन्ट में टाइप किए गए थे, जिससे स्पष्ट हुआ कि दस्तावेज़ जाली थे।
सीजीएचएस ने जब इन मरीजों के रिकॉर्ड सत्यापित किए, तो पाया गया कि जिन्हें भर्ती बताया गया था, वे उस अवधि में इलाज के लिए कभी अस्पताल आए ही नहीं थे।
📋 सीजीएचएस निदेशालय की जांच से खुली पोल
लखनऊ स्थित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) निदेशालय ने कुछ महीनों पहले बिलों की अनियमितताओं पर जांच शुरू की थी।
जांच टीम ने पाया कि:
- अस्पतालों ने फर्जी मरीजों के नाम पर दावा किया।
- कई बार डिस्चार्ज समरी और मेडिकल रिपोर्ट पर डॉक्टरों के सिग्नेचर जाली थे।
- एक ही दिन में एक ही मरीज के नाम पर अलग-अलग इलाज के बिल लगाए गए।
- एमआरआई, सीटी स्कैन, सर्जरी जैसे महंगे इलाज का भुगतान बार-बार मांगा गया, जबकि मरीज मौजूद नहीं थे।
निदेशालय की रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पतालों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग करते हुए पूरे नेटवर्क के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया।
🕵️♂️ CBI की एंट्री और केस दर्ज
सीजीएचएस निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर जब फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई, तो पूरा मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया।
CBI ने प्रारंभिक जांच के बाद पाया कि दोनों अस्पतालों ने सरकारी धन की हेराफेरी की है और इसके लिए कई कागजातों में जालसाजी और धोखाधड़ी की गई।
सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
केस लखनऊ सीबीआई शाखा में रजिस्टर्ड हुआ है, जो फिलहाल विस्तृत जांच कर रही है।
एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने बताया —
“प्रारंभिक जांच में यह एक संगठित फर्जीवाड़ा प्रतीत होता है। अस्पतालों ने सिस्टम का दुरुपयोग कर सरकारी धन की हेराफेरी की है। जांच में बैंक लेनदेन, ईमेल ट्रेल और मरीजों की सूची की डिजिटल जांच की जाएगी।”
🧾 सरकारी रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी
जांच में यह भी सामने आया कि अस्पतालों ने फर्जी बिलों को सही दिखाने के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पोर्टल पर गलत एंट्री की।
इन एंट्रियों को स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर भी इस्तेमाल किए गए — जिससे यह संकेत मिलता है कि इस पूरे घोटाले में अंदरूनी मिलीभगत की भी संभावना है।
सीबीआई अब जांच कर रही है कि कहीं सीजीएचएस के कुछ कर्मचारियों या अधिकारियों की इसमें भूमिका तो नहीं रही।
इसी वजह से सीबीआई ने “अननोन पब्लिक सर्वेंट्स” को भी इस केस में आरोपी के तौर पर शामिल किया है।
⚖️ कानूनी कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया
CBI ने फिलहाल दोनों अस्पतालों के निदेशकों, प्रबंधकों और अकाउंट्स विभाग से जुड़े लोगों को जांच के दायरे में लिया है।
उनसे दस्तावेज़, बैंक स्टेटमेंट और इलाज से जुड़ी फाइलें मांगी गई हैं।
सीबीआई की टीम ने लखनऊ और कानपुर में छापेमारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।
जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जाएगा और अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।
🏥 CGHS योजना और इसकी प्रक्रिया
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की शुरुआत 1954 में की गई थी।
इस योजना के तहत देशभर में केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, सांसद, न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य पंजीकृत अस्पतालों में रियायती दर पर इलाज करा सकते हैं।
सरकार द्वारा तय की गई दरों पर अस्पताल इलाज के बाद बिल प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सत्यापन के बाद भुगतान किया जाता है।
इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फर्जीवाड़े ने इस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
🔍 फर्जी बिलिंग की सामान्य प्रक्रिया कैसे चलती है
सीजीएचएस से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कुछ अस्पताल नकली मरीजों के नाम से मेडिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं,
फिर उन्हें भर्ती दिखाकर महंगे इलाज जैसे सर्जरी, बाईपास, या स्कैनिंग का बिल लगाते हैं।
इन बिलों को सीजीएचएस पोर्टल पर अपलोड कर डिजिटल सत्यापन कराया जाता है।
यदि कोई अधिकारी या सॉफ्टवेयर स्तर पर अनियमितता पकड़ में नहीं आती, तो बिल का भुगतान स्वतः स्वीकृत हो जाता है।
ऐसे ही छोटे-छोटे झूठे दावों को जोड़कर करोड़ों रुपये का फर्जी भुगतान करा लिया जाता है।
🗣️ सरकारी प्रतिक्रिया और अगली कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों को पैनल से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
साथ ही, अन्य सभी पैनल अस्पतालों के पिछले दो वर्षों के बिलों की ऑडिट जांच भी कराई जाएगी।
“यह सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी अस्पताल या व्यक्ति जनता के धन का दुरुपयोग न करे।
जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी,”
— मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा।
💬 विशेषज्ञों की राय
स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फर्जीवाड़े सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं।
उनका कहना है कि जब योजनाएं डिजिटल हो चुकी हैं, तब भी डेटा की निगरानी और रीयल-टाइम वेरीफिकेशन सिस्टम की कमी का फायदा उठाया जा रहा है।
आईटी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि सरकार को सीजीएचएस जैसे सिस्टम में बायोमेट्रिक सत्यापन, ई-प्रिस्क्रिप्शन, और रीयल-टाइम बिल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं अनिवार्य करनी चाहिए।
⚠️ भविष्य के लिए सबक
यह मामला सिर्फ दो अस्पतालों तक सीमित नहीं है — बल्कि यह पूरे तंत्र में पारदर्शिता और निगरानी की कमी का संकेत देता है।
अगर जांच में मिलीभगत साबित होती है, तो यह स्वास्थ्य प्रशासन की विश्वसनीयता के लिए गंभीर झटका होगा।
सरकार के लिए यह जरूरी है कि अब सभी पैनल अस्पतालों की जांच की जाए और भुगतान प्रक्रिया को और मजबूत व पारदर्शी बनाया जाए।
📌 निष्कर्ष
लखनऊ में सीबीआई द्वारा दर्ज यह मामला केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक के सबसे बड़े फर्जीवाड़ों में से एक माना जा रहा है।
जहां योजना का उद्देश्य था सरकारी कर्मचारियों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा देना, वहीं कुछ निजी अस्पतालों ने इसे कमाई का माध्यम बना लिया।

