मैनपुरीः फिरोजाबाद के दिहुली गांव में 44 साल पहले हुए सामूहिक नरसंहार मामले में कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी पाए गए कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
कोर्ट का फैसला और दोषियों की प्रतिक्रिया
सोमवार को दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष और दोषियों के अधिवक्ता ने अपने-अपने पक्ष रखे। अदालत में जाते समय तीनों दोषियों ने अपने आपको निर्दोष बताया और दावा किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।
1981 के सामूहिक नरसंहार की भयावह घटना
मामला 18 नवंबर 1981 का है, जब फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के दिहुली गांव में हथियारबंद बदमाशों ने अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमला बोल दिया था। इस हमले में बदमाशों ने तीन घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें 23 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एक घायल व्यक्ति ने फिरोजाबाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी और तत्कालीन सरकार को हिलाकर रख दिया था।
मैनपुरी
— The Indian Truth News (@newspraveen) March 18, 2025
दिहुली हत्याकांड के आरोपियों को सजा ए मौत
44 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
1981 में हुआ था नरसंहार
24 दलितों को गोलियों से भून गया था
तत्कालीन पीएम और उत्तर प्रदेश के CM गांव पहुंचे थे
लगातार चली इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई
फिर वापस मामला पहुंचा जिला सत्र न्यायालय pic.twitter.com/oexD5HYYTi
जांच और मुकदमा
इस घटना के बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में बदमाशों को हिरासत में लिया था, लेकिन लंबी न्यायिक प्रक्रिया और सबूतों की कमी के चलते मामला वर्षों तक लंबित रहा। गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को मुख्य आरोपी माना गया।
अभियोजन पक्ष की दलीलें
सहायक जिला सरकारी वकील (ADJC) रोहित शुक्ला ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह साबित किया कि दोषियों ने ही इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल एक बस्ती पर हमला था, बल्कि यह समाज में एक भयानक संदेश देने का प्रयास भी था।
दोषियों के वकील की दलीलें
दोषियों के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। उनका कहना था कि इस मामले में उचित जांच नहीं की गई और दोषियों को निर्दोष साबित करने वाले साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया।
सजा का महत्व और समाज पर प्रभाव
कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को न्याय के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। फांसी की सजा ने इस बात को सिद्ध किया है कि कानून किसी भी स्थिति में नरसंहार जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय की एक किरण दिखाई दी है, वहीं समाज के लिए यह संदेश है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
भविष्य की चुनौतियाँ और अपील की संभावना
दोषियों के परिवार और उनके अधिवक्ता ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। हालांकि, अभियोजन पक्ष का कहना है कि उन्होंने न्याय की प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और यह फैसला न्याय की दृष्टि से सही है।
निष्कर्ष
44 साल बाद आए इस ऐतिहासिक फैसले ने पीड़ित परिवारों के घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया है। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि भले ही न्याय में देरी हो, लेकिन अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है।

