लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में करीब 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय की संभावना है। सरकार के एजेंडे में कर्मचारियों और स्वयंसेवकों से जुड़े मुद्दों के साथ किसानों, राशन वितरण व्यवस्था, शिक्षा, उद्योग, परिवहन, सुरक्षा और न्यायिक ढांचे से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।
बैठक से पहले जारी एजेंडे ने प्रदेश के कई वर्गों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। खास तौर पर प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों, छोटे और सीमांत किसानों, उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों और खिलौना उद्योग से जुड़े कारोबारियों से जुड़े प्रस्तावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, PRD को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दैनिक ड्यूटी भत्ते को ₹500 से बढ़ाकर ₹600 करने और ₹5 लाख तक के कैशलेस स्वास्थ्य कवर की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगस्त में ही कर चुके हैं। 18 अगस्त को गोरखपुर में आयोजित PRD सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने नई स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत भी की थी। इसलिए 15 सितंबर की कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को अब लागू व्यवस्था से जुड़े औपचारिक निर्णय या अनुमोदन के संदर्भ में देखना ज्यादा सही होगा।
PRD जवानों को पहले ही मिल चुकी है बड़ी राहत
प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के लिए योगी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार ड्यूटी भत्ते में वृद्धि की है। अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री ने इसे ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिदिन करने की घोषणा की थी। इसके साथ PRD कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सालाना ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी शुरू की गई।
सरकार के इस कदम को PRD स्वयंसेवकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम माना गया है। PRD स्वयंसेवक कानून-व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी व्यवस्थाओं में जरूरत के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में कैबिनेट एजेंडे में PRD से संबंधित प्रस्ताव को लेकर विशेष दिलचस्पी बनी हुई है। करीब 40 हजार तक स्वयंसेवकों को लाभ पहुंचने की बात विभिन्न रिपोर्टों में सामने आई है, हालांकि अलग-अलग रिपोर्टों में लाभार्थियों की संख्या अलग बताई गई है।
कोटेदारों के मार्जिन में ₹25 प्रति कुंतल की बढ़ोतरी
सरकारी राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लिए भी बैठक महत्वपूर्ण है। एजेंडे में खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाले मार्जिन में ₹25 प्रति कुंतल अतिरिक्त वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव शामिल है।
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के हजारों राशन दुकानदारों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। राशन वितरण व्यवस्था को जमीनी स्तर पर संचालित करने में कोटेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में उनके मार्जिन में बढ़ोतरी को सरकार की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही मांगों के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है।
इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि राशन दुकानों के संचालन में दुकान का खर्च, परिवहन, श्रम और अन्य स्थानीय खर्च जुड़े होते हैं। अतिरिक्त मार्जिन से इन दुकानदारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिए ₹6 लाख तक के दीर्घकालिक ऋण का प्रस्ताव
कैबिनेट एजेंडे में छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र किसानों को 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव चर्चा में आ सकता है।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसानों को दीर्घकालिक जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत सस्ती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई, कृषि उपकरण, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अन्य निवेश के लिए पूंजी की आवश्यकता रहती है। ऐसे में कम ब्याज दर पर लंबी अवधि का ऋण किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
हालांकि योजना का वास्तविक लाभ लेने के लिए पात्रता, ऋण की अवधि, बैंकिंग प्रक्रिया और अन्य शर्तें सरकार के अंतिम निर्णय और जारी होने वाले शासनादेश से स्पष्ट होंगी।
नई खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति पर भी निगाह
उत्तर प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मकसद प्रदेश में खिलौना निर्माण और उससे जुड़े कारोबार को बढ़ावा देना तथा नई औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करना है।
नीति के तहत नई फैक्ट्री स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन, सब्सिडी और अन्य रियायतें दिए जाने की संभावना है। इससे खिलौना निर्माण के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश होगी।
सरकार की औद्योगिक नीति में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना लगातार प्रमुख प्राथमिकता रहा है। ऐसे में खिलौना नीति को मंजूरी मिलने पर इस क्षेत्र में छोटे, मध्यम और बड़े निवेशकों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं।
अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए 65 एकड़ जमीन
कैबिनेट के संभावित फैसलों में अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र से जुड़ा प्रस्ताव भी खास है। इसके लिए मिल्कीपुर क्षेत्र में करीब 65 एकड़ ग्रामसभा भूमि गृह विभाग को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बताया जा रहा है।
अयोध्या का धार्मिक महत्व पहले से ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। ऐसे में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिहाज से NSG के क्षेत्रीय केंद्र का प्रस्ताव रणनीतिक महत्व रखता है। जमीन हस्तांतरण से संबंधित निर्णय के बाद परियोजना की आगे की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए ₹300 करोड़
शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक में अहम रहने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ICT लैब विकसित करने के लिए लगभग ₹300 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार प्रत्येक चयनित स्कूल को करीब ₹2 लाख की राशि उपलब्ध कराने की योजना है।
डिजिटल शिक्षा को ग्रामीण और सरकारी स्कूलों तक पहुंचाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ICT लैब और स्मार्ट क्लास के जरिए विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट, वीडियो आधारित शिक्षण और आधुनिक तकनीकी संसाधनों तक पहुंच मिल सकेगी।
इसका असर खास तौर पर उन सरकारी स्कूलों पर पड़ सकता है जहां डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अभी सीमित है।
मथुरा की छाता शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट
औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव मथुरा की छाता चीनी मिल में एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना से संबंधित है। प्रस्ताव में सरकारी चीनी मिल परिसर में एथेनॉल प्लांट लगाने की बात सामने आई है।
एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति का संबंध चीनी उद्योग के साथ-साथ वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र से भी है। चीनी मिलों में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग कर एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने से उद्योगों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत मिल सकता है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चीनी निगम की कुछ मिलों के आगामी पेराई सत्र के लिए सरकारी गारंटी से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। रिपोर्टों के मुताबिक तीन सरकारी चीनी मिलों के लिए करीब ₹500 करोड़ की गारंटी से संबंधित प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है।
शोहरतगढ़, बढ़नी और हरदोई में बस अड्डों के लिए जमीन
परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में बस अड्डा निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भी सामने आया है। इसके तहत संबंधित स्थानों पर राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जा सकता है।
नए बस अड्डों से स्थानीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में व्यवस्थित बस टर्मिनल बनने से यातायात प्रबंधन और बस संचालन दोनों में सुधार हो सकता है।
वाहन फिटनेस की नई नीति और न्यायिक ढांचे पर भी नजर
कैबिनेट के संभावित एजेंडे में वाहनों की तकनीकी जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों से संबंधित राज्य नीति-2026 भी शामिल बताई जा रही है। इसका उद्देश्य वाहन फिटनेस जांच की प्रक्रिया को अधिक तकनीकी और व्यवस्थित बनाना है।
इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित प्रस्ताव और चित्रकूट एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव पर भी बैठक में विचार हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में पहले चरण में 90 नई अदालतों से संबंधित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है।
18 प्रस्तावों पर टिकी निगाह
कुल मिलाकर 15 सितंबर की योगी कैबिनेट बैठक को कई क्षेत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसानों को सस्ता दीर्घकालिक ऋण, कोटेदारों के मार्जिन में वृद्धि, खिलौना उद्योग के लिए नई नीति, सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र, बस अड्डों के निर्माण और चीनी उद्योग से जुड़े फैसले इसके प्रमुख बिंदु हैं।
वहीं PRD जवानों को लेकर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ₹600 दैनिक ड्यूटी भत्ता और ₹5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की घोषणा अगस्त में हो चुकी है। इसलिए इस मुद्दे को आज की बैठक में नए ऐलान के रूप में पेश करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।
अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि कैबिनेट एजेंडे में शामिल प्रस्तावों में से कितनों को अंतिम मंजूरी मिलती है और सरकार के फैसलों के बाद इनके क्रियान्वयन की समयसीमा क्या तय की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कैबिनेट के फैसलों को अलग से प्रकाशित किया जाता है, इसलिए अंतिम निर्णयों की पुष्टि आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही मानी जानी चाहिए।

