देहरादून, 18 जून 2025 — उत्तराखंड के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक भविष्य को प्रभावित करने वाले कई अहम निर्णय लिए गए। पर्यटन से लेकर पशुपालन विभाग और प्रशासनिक पद सृजन से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही राज्य के प्रमुख मंदिरों में तीर्थयात्रियों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे पर्यटन क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
पर्यटन में अभूतपूर्व उछाल: धार्मिक स्थलों पर बढ़ी आस्था
कैबिनेट बैठक के दौरान पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों ने राज्य में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे तेजी से विकास की पुष्टि की। कार्तिक स्वामी मंदिर, जो अपनी कठिन चढ़ाई और रमणीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के लिए एक सकारात्मक संकेतक है।
इसी तरह, जागेश्वर मंदिर, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और 124 प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है, वहां भी पिछले साल के 4 लाख श्रद्धालुओं की तुलना में इस साल अब तक 6 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। यह बताता है कि राज्य में धार्मिक पर्यटन को लेकर लोगों की आस्था और रुचि दोनों में इजाफा हुआ है।
उत्तरकाशी जिले के साल्ड गांव में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। राज्य सरकार ने इसे धार्मिक पर्यटन की नई संभावनाओं के रूप में चिन्हित किया है, और भविष्य में आधारभूत ढांचे को बेहतर करने की योजना भी बनाई जा रही है।
चार अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी
1. उप निबंधक ऑडिट का एक पद सृजन
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग के अंतर्गत “उप निबंधक (ऑडिट)” के एक नए पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह पद पांच वर्षों के लिए सृजित किया गया है, और इसका कार्य सहकारी समितियों का ऑडिट करना होगा। इस पद के सृजन से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी।
2. बदरीनाथ धाम में आईएसबीटी वॉल पर आर्टवर्क
धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अनूठा निर्णय लिया गया है। बदरीनाथ धाम में आईएसबीटी परिसर की दीवारों पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक आर्टवर्क किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे बदरीनाथ की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा।
3. गंगा गाय योजना और अनुसूचित जाति योजना का विलय
पशुपालन विभाग में दो अलग-अलग सब्सिडी योजनाओं को मिलाकर एक नई समेकित योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब तक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 90% सब्सिडी पर गायें दी जाती थीं, जबकि सामान्य वर्ग को डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ के तहत सब्सिडी मिलती थी।
अब इन दोनों योजनाओं को एकीकृत किया गया है, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हो और सभी वर्गों को समान लाभ मिल सके। इससे योजना का दायरा बढ़ेगा और पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
4. पशुधन प्रसार अधिकारियों की ट्रेनिंग अवधि कम की गई
पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 429 पद वर्तमान में खाली हैं। अधिकारियों के चयन और प्रशिक्षण की वर्तमान प्रक्रिया में चार साल का समय लग जाता है, जिसमें दो साल की ट्रेनिंग अवधि होती है।
अब कैबिनेट ने इस प्रशिक्षण अवधि को दो साल से घटाकर एक साल करने का निर्णय लिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और विभाग में आवश्यक मानव संसाधन की पूर्ति शीघ्र की जा सकेगी।
सांस्कृतिक विकास और प्रशासनिक कुशलता की दिशा में कदम
राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएंगे, बल्कि राज्य के पर्यटन, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्रों को भी नई ऊर्जा देंगे। बदरीनाथ जैसे पवित्र धाम में आर्टवर्क की मंजूरी से न केवल तीर्थयात्रियों के अनुभव में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
वहीं, पशुधन योजनाओं का समेकन और प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सहकारिता ऑडिट पद का सृजन एक ऐसा कदम है, जो वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
पर्यटन विकास को लेकर सरकार गंभीर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन में हो रही वृद्धि को राज्य के लिए “आर्थिक इंजन” करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार अगले कुछ महीनों में सड़क, स्वच्छता, पेयजल, होमस्टे और डिजिटल गाइड जैसी सुविधाओं को विस्तार देने की दिशा में कार्य करेगी।
सरकार का मानना है कि यदि इस रफ्तार से धार्मिक और पर्यटक स्थल विकसित होते हैं, तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को भारत का प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने का सपना साकार हो सकता है।
निष्कर्ष: भविष्य की योजनाओं की नींव रखती बैठक
उत्तराखंड सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई दृष्टिकोणों से ऐतिहासिक रही। एक ओर जहां पर्यटन में हो रही प्रगति ने राज्य के उज्ज्वल भविष्य की झलक दी, वहीं प्रशासनिक निर्णयों ने इस विकास को संरचनात्मक समर्थन देने का आधार बनाया। अब देखना यह होगा कि इन निर्णयों को ज़मीनी स्तर पर किस गति और गंभीरता से लागू किया जाता है।

