उत्तराखंड में निवेश के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखी जा रही है। आगामी 19 जुलाई 2025 को रुद्रपुर में एक ऐतिहासिक ग्राउंडिंग सेरेमनी आयोजित होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विशेष रूप से शामिल होंगे। यह सेरेमनी उत्तराखंड के विकास और औद्योगिक प्रगति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह आयोजन राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अब तक के सबसे बड़े निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023: एक सफल पहल
8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जबकि इसका समापन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया था। इस दो दिवसीय आयोजन में देश और विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया था। इस समिट के दौरान 3 लाख 56 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों (MoU) पर सहमति बनी थी।
समिट की खास बात यह रही कि सिर्फ कागज़ी घोषणाएं नहीं हुईं, बल्कि राज्य सरकार ने समयबद्ध और ठोस कार्ययोजना के जरिए इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में गंभीर प्रयास किए। मुख्यमंत्री सचिव विनय शंकर पांडे के अनुसार, समिट की तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी गई थीं, जिससे समिट के उद्घाटन के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने 44 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भूमि पूजन कर ग्राउंडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
19 जुलाई, रुद्रपुर,
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एक लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग सेरेमनी। pic.twitter.com/unJRuVABYM
अब तक की ग्राउंडिंग प्रगति
मार्च 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दूसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी, जिसमें कुल ग्राउंडेड प्रोजेक्ट्स का आंकड़ा 71 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में लगातार काम करते हुए तीसरी और सबसे बड़ी ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारी की है, जो 19 जुलाई को रुद्रपुर में होने जा रही है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की घोषणा करेंगे।
रुद्रपुर में होगी एक लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग सेरेमनी pic.twitter.com/u6uvoEzTBf
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) July 11, 2025
प्रमुख क्षेत्रों में हुआ निवेश
उत्तराखंड सरकार की रणनीतिक योजना और स्पष्ट निवेश नीति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आया है। अब तक जिन क्षेत्रों में ग्राउंडिंग हुई है, वे निम्नलिखित हैं:
- ऊर्जा क्षेत्र: ₹23,208 करोड़ रुपये का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है। राज्य की जलविद्युत और अक्षय ऊर्जा संभावनाओं ने निवेशकों को आकर्षित किया है।
- उद्योग विभाग: ₹33,275 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिसमें विनिर्माण, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर शामिल हैं।
- पर्यटन: ₹8,992 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। पर्वतीय राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को पर्यटन में बदलने की दिशा में राज्य सरकार का यह बड़ा प्रयास है।
- आवास एवं शहरी विकास: ₹15,560 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसमें स्मार्ट सिटी, आवासीय टाउनशिप और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: ₹1,311 करोड़ का निवेश हुआ है। मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और टेलीमेडिसिन सुविधाएं इसके अंतर्गत आती हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण: ₹390 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं।
- आयुष एवं वेलनेस: ₹1,559 करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस रिट्रीट्स को बढ़ावा दिया गया है।
- अन्य प्रोजेक्ट्स: ₹1,783 करोड़ का निवेश अन्य क्षेत्रों जैसे लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स में हुआ है।
19 जुलाई को होगी अंतिम ग्राउंडिंग सेरेमनी
अब तक कुल ₹86,078 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग पहले ही की जा चुकी है। वहीं 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह के हाथों शेष प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग की औपचारिक घोषणा की जाएगी, जिससे कुल ग्राउंडिंग का आंकड़ा ₹1 लाख करोड़ रुपये पार कर जाएगा। यह न केवल उत्तराखंड के औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा, बल्कि यहां युवाओं को रोजगार, स्थानीय लोगों को व्यापार और राज्य को राजस्व का बड़ा स्रोत भी मिलेगा।
रोजगार और विकास के द्वार खुलेंगे
इन निवेशों से उत्तराखंड में लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ अब टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में भी निवेश पहुंच रहा है। इससे पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के बीच का आर्थिक अंतर भी धीरे-धीरे कम होगा।
राज्य सरकार की योजना है कि निवेशकों को एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से त्वरित स्वीकृति दी जाए और सभी आवश्यक मंजूरी समयबद्ध ढंग से दी जाए। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक निवेश ट्रैकिंग डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है।
निष्कर्ष:
उत्तराखंड की यह ग्राउंडिंग सेरेमनी केवल निवेश के आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह राज्य की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और नीति निर्धारण की स्पष्टता का प्रमाण है। 19 जुलाई को रुद्रपुर में होने वाली यह ऐतिहासिक घटना निश्चित रूप से राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन में अग्रणी बनाएगी।

