लखनऊ, 7 जुलाई 2025 |
उत्तर प्रदेश के शिक्षा तंत्र में एक बड़ा बदलाव लाते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए 5000 स्कूलों के मर्जर (विलय) के फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वैध ठहराया है। यह ऐतिहासिक निर्णय सोमवार को आया जब न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय बच्चों के हित में है और नीतिगत निर्णयों में न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि वह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक या दुर्भाग्यपूर्ण न हो।
🔍 मामले की पृष्ठभूमि: क्यों उठाया गया मर्जर का कदम
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने जून 2025 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 से कम है, उनका आसपास के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में विलय कर दिया जाएगा। यह मर्जर 1 जुलाई से लागू होना था, जब गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुलने वाले थे।
🚨5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज:हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया, कहा- यह बच्चों के हित में:
— बेसिक शिक्षा सूचना केंद्र (@Info_4Education) July 7, 2025
👉लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। कहा कि यह फैसला बच्चों के हित…
इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, शिक्षकों और संसाधनों का समुचित वितरण करना और राज्य के शिक्षा बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना था। लेकिन इस आदेश के खिलाफ राज्यभर में बहस और विरोध शुरू हो गया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से जहाँ छोटे-छोटे विद्यालय बंद होने जा रहे थे।
⚖️ याचिका और कानूनी लड़ाई: कृष्णा कुमारी बनाम राज्य सरकार
सीतापुर की एक छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 छात्रों ने इस आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से 2 जुलाई को याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि यह फैसला अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के खिलाफ है।
5000 सरकारी स्कूल ख़त्म किए जा रहे यानी अब उसे दूसरे जगह मर्ज किया जा रहा । उत्तर प्रदेश सरकार के फ़ैसले पर हाईकोर्ट ने भी अब मुहर लगा दी है। pic.twitter.com/LUlWPWS3mF
— Science Journey (@ScienceJourney2) July 7, 2025
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि:
- मर्जर से छात्रों को दूरस्थ विद्यालयों में जाना होगा जो असुविधाजनक है।
- इससे छात्रों की उपस्थिति घटेगी और शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक असमानता बढ़ेगी।
- बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा।
याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से यह भी कहा कि यह मर्जर उन बच्चों को प्रभावित करेगा जिनके पास परिवहन का साधन नहीं है और जिनके माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
🏛️ हाईकोर्ट का फैसला: सरकार का कदम नीतिगत और तार्किक
3 और 4 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने जोरदार तर्क रखे। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि:
- मर्जर से शिक्षकों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।
- जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत कम है, वहाँ संकल्पित गुणवत्ता की शिक्षा देना संभव नहीं है।
- प्रत्येक विद्यालय पर संसाधन खर्च करने की तुलना में कुछ केंद्रित विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना अधिक प्रभावी होगा।
सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार 7 जुलाई 2025 को सुनाया गया।
फैसले में कोर्ट ने कहा कि सरकार का निर्णय असंवैधानिक नहीं है, बल्कि यह एक नीतिगत निर्णय है जो शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए उठाया गया है। जब तक ऐसा निर्णय स्पष्ट रूप से बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे, तब तक न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
🏫 सरकार का पक्ष: शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना प्राथमिकता
राज्य सरकार ने कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ विद्यालय बंद करना नहीं है, बल्कि ऐसे विद्यालयों को मर्ज करना है जहाँ संसाधन पर्याप्त नहीं हैं और छात्रों की संख्या कम है। इससे:
- शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या का समाधान होगा।
- छात्रों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा।
- कंपोजिट विद्यालयों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- स्कूल ड्रॉपआउट रेट में कमी आएगी।
शासन के अनुसार, यह कदम शिक्षा के केंद्रीकरण और गुणवत्ता वृद्धि की दिशा में एक ठोस पहल है।
📈 विश्लेषण: क्या वाकई मर्जर फायदेमंद है?
विशेषज्ञों की राय इस मामले में विभाजित रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि:
- अकेले विद्यालय में पढ़ने वाले 10-20 बच्चों के लिए एक पूरी इमारत और शिक्षक रखना व्यावहारिक नहीं है।
- मर्जर से शिक्षक समूह आधारित शिक्षण कर सकते हैं जो छात्रों की समझ और भागीदारी बढ़ाता है।
हालांकि, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण शिक्षा में काम कर रहे लोगों का मानना है कि:
- गांवों में बच्चों के लिए पास में स्कूल होना ही सबसे जरूरी है।
- मर्जर से बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो सकती है।
- कई परिवारों के पास सड़क, वाहन या सुरक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं है।
🚸 छात्रों और अभिभावकों की चिंता
ग्रामीण इलाकों से कई अभिभावकों ने चिंता जताई है कि उनके छोटे बच्चे 2-3 किलोमीटर दूर पैदल जाकर स्कूल नहीं जा सकते। इससे:
- बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।
- कई माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकिचा सकते हैं।
- विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा बाधित हो सकती है।
राज्य सरकार ने हालांकि भरोसा दिलाया है कि वह स्कूल ट्रांसपोर्ट की सुविधा, सड़क निर्माण, और मिड-डे मील जैसी योजनाओं में बदलाव लाकर इन समस्याओं का समाधान करेगी।
📱 तकनीक और निगरानी व्यवस्था
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि मर्जर के बाद प्रभावित बच्चों और विद्यालयों की जियो टैगिंग, डिजिटल निगरानी और समीक्षा रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं या नहीं।
✅ निष्कर्ष: शिक्षा के पुनर्गठन की ओर एक कदम
उत्तर प्रदेश सरकार का स्कूल मर्जर अभियान अब हाईकोर्ट की अनुमति के साथ वास्तविकता बन चुका है। यह कदम राज्य के शिक्षा तंत्र को अधिक कुशल, प्रभावी और संसाधन आधारित बनाने के इरादे से उठाया गया है। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि मौके पर इसके क्या परिणाम सामने आते हैं – क्या छात्र लाभान्वित होंगे, या मर्जर के नकारात्मक असर सामने आएंगे।
आने वाले समय में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
- मर्जर से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे,
- यात्रा, सुरक्षा, और संसाधनों की व्यवस्था समुचित हो,
- और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
यदि इन शर्तों का ईमानदारी से पालन किया गया, तो यह निर्णय एक साहसिक और दूरदर्शी पहल साबित हो सकता है।

