हरिद्वार/लालढांग: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लालढांग क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। रवासन नदी पर लंबे समय से प्रस्तावित पैदल पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने रसूलपुर मंगोलपुरा, आर्यनगर और लालढांग के बीच रवासन नदी पर 250 मीटर लंबे स्टील ट्रस पैदल पुल के निर्माण को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। पुल निर्माण को लेकर पिछले एक महीने से अनशन कर रहे ग्रामीणों ने शासनादेश मिलने के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को स्वीकृति से संबंधित जानकारी दी। अब स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि पुल निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और वर्षों से चली आ रही नदी पार करने की समस्या से छुटकारा मिलेगा।**
50 साल से पुल का इंतजार कर रहे लालढांग के ग्रामीण
हरिद्वार जिले के लालढांग क्षेत्र में रवासन नदी पर पुल का अभाव लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बताया जाता है कि करीब पांच दशक से यहां के ग्रामीणों को नदी पार करके आसपास के गांवों तक पहुंचना पड़ता है। बरसात के दिनों में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जब नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ पानी का बहाव तेज हो जाता है।
स्थानीय लोगों के लिए नदी पार करना केवल आवागमन का मामला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा विषय है। गांवों के बीच आवाजाही, बच्चों की पढ़ाई, कामकाज और अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती है। सुरक्षित पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कई बार जोखिम उठाना पड़ता है।
नदी का जलस्तर सामान्य रहने पर भी इसे पार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जबकि मानसून के दौरान तेज बहाव स्थिति को अधिक खतरनाक बना देता है। ऐसे में ग्रामीण लंबे समय से यहां पुल निर्माण की मांग करते रहे हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन का स्थायी विकल्प मिल सके।
अब 250 मीटर लंबे पैदल स्टील ट्रस पुल को मंजूरी मिलने से क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद मिली स्वीकृति
रवासन नदी पर पुल निर्माण की परियोजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्ष 2021 में की गई घोषणा से जुड़ी है। परियोजना का उद्देश्य लालढांग और आसपास के गांवों के बीच सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत रसूलपुर मंगोलपुरा, आर्यनगर और लालढांग के बीच रवासन नदी पर 250 मीटर लंबे पैदल स्टील ट्रस पुल का निर्माण प्रस्तावित है।
किसी सरकारी परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का अर्थ है कि संबंधित स्तर पर परियोजना को मंजूरी दी गई है। वहीं, वित्तीय स्वीकृति से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का रास्ता खुलता है। इसके बाद निर्माण से जुड़ी आगे की औपचारिकताओं, कार्यादेश और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के आधार पर काम आगे बढ़ाया जाता है।
हालांकि, स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य किस तारीख से शुरू होगा और इसे पूरा करने की समयसीमा क्या होगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब परियोजना में और देरी नहीं होगी और जल्द ही जमीन पर काम दिखाई देगा।
नदी में डूबने की घटनाओं ने बढ़ाई पुल की मांग
रवासन नदी पर पुल नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है। स्थानीय स्तर पर इस समस्या को लेकर चिंता तब और बढ़ गई, जब नदी पार करते समय लोगों के डूबने की घटनाएं सामने आईं।
जानकारी के अनुसार, बीते मानसून के दौरान आर्यन भट्ट नाम का एक छात्र नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गया था। डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षित पुल की जरूरत को एक बार फिर प्रमुखता से सामने ला दिया।
इससे पहले भी एक ग्रामीण के नदी में डूबने के बाद लापता होने की घटना बताई गई थी। ऐसी घटनाओं के कारण ग्रामीणों के बीच यह मांग तेज होती रही कि नदी पर स्थायी पुल बनाया जाए, ताकि लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरने की मजबूरी न रहे।
मानसून के दौरान नदियों का व्यवहार तेजी से बदल सकता है। कम समय में जलस्तर बढ़ने और तेज धारा के कारण नदी पार करना जानलेवा साबित हो सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए खतरा अधिक होता है, जिन्हें तैरना नहीं आता या जो तेज बहाव का सामना करने में सक्षम नहीं हैं।
इसी वजह से ग्रामीणों का कहना है कि रवासन नदी पर पुल बनने से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, पुल के निर्माण के साथ-साथ उसके दोनों ओर सुरक्षित पहुंच मार्ग और उचित सुरक्षा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी।
विधायक अनुपमा रावत ने भी उठाया था मुद्दा
रवासन नदी पर पुल निर्माण का मुद्दा स्थानीय राजनीति और जनआंदोलन के केंद्र में भी रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्थानीय कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सितंबर महीने में इस मांग को लेकर जल सत्याग्रह किया था। उन्होंने पुल निर्माण की मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी थी।
जल सत्याग्रह और चेतावनी के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया। नदी पार करने में होने वाली परेशानियों और पूर्व में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने भी आंदोलन का रास्ता अपनाया।
इसके बाद भाजपा के स्थानीय जिला पंचायत सदस्य बृज मोहन पोखरियाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अनशन शुरू किया। उनका कहना था कि पुल निर्माण की मांग लंबे समय से लंबित है और अब इस पर ठोस कार्रवाई जरूरी है।
इस तरह पुल निर्माण की मांग को लेकर अलग-अलग स्तर पर आवाज उठाई गई। ग्रामीणों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नदी पर जल्द पुल बनवाना और क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा दिलाना था।
एक महीने तक जारी रहा ग्रामीणों का अनशन
लालढांग क्षेत्र में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनशन करीब एक महीने तक चला। इस दौरान कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलन समाप्त करने के लिए ग्रामीणों से बातचीत की। हालांकि, ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे।
अनशन कर रहे लोगों की मुख्य मांग थी कि रवासन नदी पर पुल निर्माण की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। उनका कहना था कि केवल आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा और परियोजना को लेकर सरकारी स्तर पर ठोस आदेश सामने आना चाहिए।
ग्रामीणों का आंदोलन ऐसे समय जारी रहा, जब क्षेत्र में पुल के अभाव के कारण होने वाली परेशानियों को लेकर पहले से नाराजगी थी। लोगों को उम्मीद थी कि लंबे समय से लंबित मांग पर सरकार और संबंधित विभाग जल्द निर्णय लेंगे।
लगातार आंदोलन के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को पुल निर्माण से संबंधित शासनादेश दिखाया और स्वीकृति की जानकारी दी।
शासनादेश मिलने के बाद ग्रामीणों को भरोसा हुआ कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर आवश्यक मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद एक महीने से जारी अनशन समाप्त कर दिया गया।
शासनादेश दिखाने के बाद खत्म हुआ आंदोलन
ग्रामीणों के आंदोलन की समाप्ति में शासनादेश की अहम भूमिका रही। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद ग्रामीणों को परियोजना के आगे बढ़ने की उम्मीद जगी।
लंबे समय से आंदोलन कर रहे लोगों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनकी प्रमुख मांग पुल निर्माण को लेकर ठोस सरकारी कार्रवाई की थी। ग्रामीण चाहते थे कि परियोजना को केवल घोषणा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसके निर्माण की दिशा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हों।
हालांकि, अनशन समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि पुल का निर्माण पूरा हो गया है। अभी वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने, उसकी प्रगति और निर्धारित समय में पूरा होने जैसे चरण बाकी हैं। इसलिए अब स्थानीय लोगों की नजर लोक निर्माण विभाग की अगली कार्रवाई पर रहेगी।
ग्रामीणों को उम्मीद है कि स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और उन्हें लंबे समय से चली आ रही समस्या से राहत मिलेगी।
पुल बनने से किन लोगों को मिलेगा फायदा?
रवासन नदी पर 250 मीटर लंबे पैदल पुल का निर्माण होने से लालढांग, आर्यनगर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित पुल का सबसे बड़ा उद्देश्य नदी के आर-पार सुरक्षित पैदल आवागमन उपलब्ध कराना है।
इससे विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में सुविधा मिल सकती है और स्थानीय लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए नदी पार करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इसके अलावा, आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों की आवाजाही आसान बनाने में भी पुल उपयोगी साबित हो सकता है।
बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने पर सुरक्षित रास्ते की उपलब्धता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पुल का निर्माण निर्धारित योजना के अनुसार पूरा होता है, तो लोगों को नदी के पानी के बीच से गुजरने की मजबूरी से राहत मिल सकती है।
हालांकि, परियोजना का वास्तविक लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग कितने सुविधाजनक बनाए जाते हैं और उसके रखरखाव तथा सुरक्षा की व्यवस्था कैसी रहती है।
अब निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार
रवासन नदी पर पुल निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद लालढांग क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। करीब 50 साल से पुल का इंतजार कर रहे लोगों की मांग अब आगे बढ़ने की स्थिति में पहुंच गई है। एक महीने से जारी अनशन भी शासनादेश मिलने के बाद समाप्त हो गया है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा और पुल को पूरा होने में कितना समय लगेगा। स्थानीय लोगों की अपेक्षा है कि संबंधित विभाग जल्द आगे की औपचारिकताएं पूरी करे और परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए।
रवासन नदी पर पुल का निर्माण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा विषय है। पूर्व में नदी में डूबने की घटनाओं के बाद इसकी आवश्यकता और स्पष्ट हुई है।
फिलहाल पुल निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। अब लालढांग और आसपास के गांवों के लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रवासन नदी पर प्रस्तावित 250 मीटर लंबे पैदल स्टील ट्रस पुल का निर्माण कब शुरू होता है और उन्हें सुरक्षित आवागमन की सुविधा कब तक मिल पाती है।

