उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक छात्रा पंखुड़ी की लगन, संघर्ष और मुख्यमंत्री से की गई एक सीधी अपील ने साबित कर दिया कि जब संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी व्यवस्था उसे झुका सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सोमवार को पंखुड़ी को सरस्वती शिशु मंदिर, पक्की बाग में सातवीं कक्षा में निःशुल्क प्रवेश दिलाया गया।
लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। सीएम जनता दरबार से लेकर स्कूल प्रशासन की अनिच्छा और प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता तक की यह पूरी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक जागरूक उदाहरण भी पेश करती है।
📌 जनता दरबार में रखी थी अपनी फरियाद
यह घटना 1 जुलाई 2025 की है, जब गोरखपुर की रहने वाली छात्रा पंखुड़ी अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची। वहां उसने स्पष्ट रूप से बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उसके माता-पिता स्कूल की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण उसे सातवीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिल रहा है।
UP : CM योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गोरखपुर की पंखुड़ी का स्कूल में एडमिशन हो गया है
— News24 (@news24tvchannel) July 7, 2025
◆ चार महीने बाद 7 जुलाई को माता-पिता के पैर छूकर पंखुड़ी स्कूल गई
◆ पंखुड़ी ने कहा- "CM सर की वजह से यह सब कुछ संभव हो पाया है, वह जो कहते हैं, करके दिखाते हैं" #YogiAdityanath… pic.twitter.com/UqwgN4lgf7
पंखुड़ी की बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि,
“इस छात्रा को शिक्षा से वंचित न किया जाए। उसका तुरंत एडमिशन कराया जाए और फीस की व्यवस्था शासन द्वारा की जाए।”
यह बात सुनते ही पंखुड़ी और उसके माता-पिता को लगा जैसे उनकी सबसे बड़ी चिंता अब खत्म हो गई है। लेकिन यह राहत थोड़े समय की ही थी।
🏫 स्कूल प्रशासन ने किया विरोध, खड़ी की दीवार
मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बावजूद, सरस्वती शिशु मंदिर, पक्की बाग के स्कूल प्रबंधन ने छात्रा को दाखिला देने से इनकार कर दिया। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि यदि एक बार इस तरह का अपवाद किया गया, तो आगे और भी बच्चे इस तरह की मांग करेंगे, और यह “परंपरा” बन जाएगी, जिससे स्कूल की वित्तीय संरचना पर असर पड़ेगा।
सीएम योगी के निर्देश पर पंखुड़ी का एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर में हो गया, बिटिया पंखुड़ी त्रिपाठी और उसके पिता राजीव त्रिपाठी ने सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया #Gorakhpur #CmYogi #Pankhuri pic.twitter.com/SmWWqKpKu3
— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) July 7, 2025
स्कूल प्रबंधन ने यह तर्क भी दिया कि वह स्वयंसेवी संस्था के रूप में काम कर रहा है और सभी छात्रों को निशुल्क पढ़ाना व्यवहारिक नहीं है।
यह स्थिति मुख्यमंत्री के आदेश के विरुद्ध मानी जा रही थी। पंखुड़ी और उसका परिवार फिर से निराश हो गया।
🧑⚖️ प्रशासनिक सक्रियता बनी पंखुड़ी की जीत का कारण
मुख्यमंत्री के आदेश का पालन न होते देख गोरखपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से कई बार बातचीत की, उन्हें आदेश की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी का हवाला दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि
“यह मामला एक जरूरतमंद छात्रा की शिक्षा का है, जिसे किसी भी कीमत पर वंचित नहीं किया जा सकता।”
लगातार दबाव और समझाइश के बाद अंततः स्कूल प्रशासन ने झुकते हुए पंखुड़ी को सोमवार 8 जुलाई को सातवीं कक्षा में निःशुल्क दाखिला दे दिया।
👨👩👧 परिवार की प्रतिक्रिया: सीएम योगी के आभारी
पंखुड़ी के माता-पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा:
“अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को गंभीरता से न लेते, तो आज हमारी बेटी स्कूल से बाहर होती। हमारे पास फीस भरने का कोई साधन नहीं था।”
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शासन और प्रशासन पर भरोसा है, और अब वे चाहते हैं कि पंखुड़ी पूरे मन से पढ़ाई करे और आगे चलकर एक काबिल इंसान बने।
🎓 पंखुड़ी की प्रतिक्रिया: ‘अब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं’
पंखुड़ी ने मुस्कराते हुए कहा,
“मुझे स्कूल जाने की बहुत खुशी है। मैं अब रोज़ स्कूल जाऊंगी और खूब पढ़ाई करूंगी। मैं डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करना चाहती हूं।”
उसकी मासूम मगर दृढ़ आवाज़ में संघर्ष और उम्मीद की झलक साफ नजर आ रही थी।
🌐 शिक्षा का अधिकार: कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी
यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कोई संस्थान आर्थिक कारणों से बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है, तो यह अधिनियम का उल्लंघन है।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, यह भी स्पष्ट हो गया कि शासन की नीति स्पष्ट है—हर बच्चा पढ़ेगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा।
📢 प्रेरणा का संदेश: हर बच्चे को मिले शिक्षा
पंखुड़ी का यह मामला सिर्फ एक छात्रा की जीत नहीं है, यह हर जरूरतमंद छात्र के लिए उम्मीद की किरण है। यह उदाहरण दर्शाता है कि अगर प्रशासन और सरकार संवेदनशील हो, तो किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान संभव है।
यह उन स्कूलों और संस्थानों के लिए भी एक चेतावनी है जो नियमों से ऊपर खुद को मानकर सामाजिक जिम्मेदारी से बचते हैं।
✅ निष्कर्ष: योगी सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासन की तत्परता से मिली जीत
गोरखपुर की छात्रा पंखुड़ी की शिक्षा यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। यह कहानी उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशील नीति, प्रशासन की कड़ी मेहनत, और एक बच्ची की जिद्द और साहस की बेमिसाल मिसाल है।

