नई दिल्ली में शनिवार और रविवार, यानी 27–28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ सेक्रेटरी की पांचवीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। यह दो दिवसीय उच्चस्तरीय सम्मेलन देश की प्रशासनिक व्यवस्था, नीति निर्माण और विकास की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस वर्ष की कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय विषय है— ‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’, जो आने वाले वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति का मूल आधार माना जा रहा है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी
इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नीति निर्धारक और विभिन्न क्षेत्रों के डोमेन एक्सपर्ट शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इस हाई-लेवल बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं पर गहन विचार-विमर्श करना है।
Prime Minister @narendramodi will chair the fifth #NationalConference of Chief Secretaries in New Delhi today and tomorrow.
— Upendrra Rai (@UpendrraRai) December 27, 2025
The conference aims to strengthen Centre-State partnerships through structured and sustained dialogue on national development priorities.
It focuses on… pic.twitter.com/cXWbDX9HY9
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने का एक प्रभावी मंच है। यहां लिए गए सुझाव और फैसले आने वाले समय में नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
‘विकसित भारत’ की दिशा में मानव पूंजी पर जोर
पीएमओ ने स्पष्ट किया है कि इस बार कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस भारत की मानव पूंजी को मजबूत करने पर रहेगा। मानव पूंजी का मतलब केवल जनसंख्या नहीं, बल्कि लोगों का कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादकता और नवाचार क्षमता है। सरकार का मानना है कि अगर भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसे अपनी मानव संसाधन शक्ति को भविष्य के लिए तैयार करना होगा।
प्रधानमंत्री 27-28 दिसंबर को दिल्ली में पांचवीं राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगेhttps://t.co/bOtNdK7z2R via NaMo App
— krishankantchoudhary (@krishankantcho1) December 26, 2025
जयहिंद वन्देमातरम! pic.twitter.com/HfT0pG4xZY
सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, डिजिटल दक्षता और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार कर मानव पूंजी को और प्रभावी बनाया जा सकता है।
को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की मिसाल
यह कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म के विजन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के अनुभव, चुनौतियों और नवाचारों को साझा करती हैं। पीएमओ के मुताबिक, यह कार्यक्रम “एक ऐसे फोरम की तरह काम करता है जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश के भविष्य के लिए एक यूनिफाइड रोडमैप तैयार करते हैं।”
इस संरचित और निरंतर संवाद के जरिए न केवल नीतियों में सामंजस्य बनता है, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी गति मिलती है।
प्रमुख एजेंडा और सत्र
दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें शिक्षा सुधार, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करना, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के उपयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी।
इसके अलावा, राज्यों द्वारा अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेज को भी साझा किया जाएगा, ताकि दूसरे राज्य भी उनसे सीख लेकर अपने यहां लागू कर सकें। यह प्रक्रिया ‘वन साइज फिट्स ऑल’ की जगह ‘लोकल सॉल्यूशन फॉर लोकल प्रॉब्लम्स’ को बढ़ावा देती है।
प्रशासनिक सुधारों पर भी होगा मंथन
सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार एक और अहम मुद्दा रहेगा। सरकार का फोकस है कि कैसे प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए। डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, डेटा आधारित निर्णय और प्रक्रियाओं के सरलीकरण जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा।
प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि विकास तभी संभव है जब प्रशासनिक मशीनरी तेज, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी हो।
राज्यों के अनुभव और चुनौतियां
इस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा फायदा यह है कि राज्यों को अपने अनुभव और चुनौतियां सीधे केंद्र के सामने रखने का अवसर मिलता है। चाहे वह शिक्षा में ड्रॉपआउट की समस्या हो, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो या रोजगार सृजन की चुनौती—इन मुद्दों पर राज्यों के जमीनी अनुभव नीति निर्माण को और व्यावहारिक बनाते हैं।
केंद्र सरकार इन सुझावों के आधार पर नीतियों में आवश्यक बदलाव और सुधार करती है, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी बनती हैं।
2047 का विजन और दीर्घकालिक रणनीति
‘विकसित भारत’ का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। इसमें सामाजिक समानता, पर्यावरणीय संतुलन, तकनीकी नवाचार और मानव विकास को भी शामिल किया गया है। इस सम्मेलन में 2047 तक के दीर्घकालिक विजन पर भी चर्चा होगी।
मानव पूंजी को भविष्य के लिए तैयार करने का मतलब है—युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ना, उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना।
प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन
सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों को संबोधित करेंगे और अपने विजन को साझा करेंगे। वे इस बात पर जोर दे सकते हैं कि कैसे केंद्र और राज्य मिलकर तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे ले जा सकते हैं।
पिछली कॉन्फ्रेंसों में प्रधानमंत्री ने परिणाम आधारित शासन, नवाचार और नागरिकों की भागीदारी पर खास जोर दिया था। इस बार भी उनसे इसी तरह के स्पष्ट दिशा-निर्देशों की उम्मीद की जा रही है।
निष्कर्ष
चीफ सेक्रेटरी की पांचवीं नेशनल कॉन्फ्रेंस न केवल एक प्रशासनिक बैठक है, बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। मानव पूंजी पर केंद्रित यह सम्मेलन उस सोच को दर्शाता है, जिसमें विकास का केंद्र बिंदु इंसान है।
अगर इस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों और सुझाए गए समाधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत को ‘विकसित भारत’ के सपने के और करीब ले जाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

