देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। सुबह 11 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक की शुरुआत एक भावनात्मक माहौल में हुई, जब मंत्रिमंडल के सदस्यों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में हुए निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।
धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में जानिये डिटेल #CABINETMEETING #DHAMICABINETMEETING@pushkardhami @OfficeofDhami @ganeshjoshibjp @drdhansinghuk
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शोक के साथ शुरू हुई कैबिनेट बैठक
कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसके बाद सभी सदस्यों ने मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी।
इस भावनात्मक क्षण के बाद बैठक औपचारिक रूप से शुरू हुई और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
#देहरादून : धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पास!
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➡ स्वास्थ्यकर्मी आपसी सहमति से ले सकेंगे ट्रांसफर
➡ 5 साल की सेवा के बाद ले पाएंगे ट्रांसफर
➡ राजस्व विभाग में भूमि अर्जन की नई व्यवस्था
➡ आपसी समझौते से भूमि अर्जन की व्यवस्था लागू
➡ जीआरडी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को… pic.twitter.com/zYxsZJYaWu
स्वास्थ्य विभाग को मिली बड़ी सौगात
कैबिनेट बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई।
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धामी कैबिनेट की हुई अहम बैठक
धामी कैबिनेट में 8 प्रस्ताव पास हुए
स्वास्थ्य कर्मियों के ट्रांसफर का प्रस्ताव
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इस नियमावली के लागू होने से—
- स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया सरल होगी
- पदोन्नति और सेवा शर्तें स्पष्ट होंगी
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी
- स्वास्थ्य तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी
सरकार का मानना है कि इससे राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती मिलेगी।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता
राजस्व विभाग के प्रस्ताव के तहत अब उत्तराखंड में परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
कैबिनेट ने आपसी सहमति के आधार पर भूमि मालिकों से भूमि खरीद की प्रक्रिया तय करने को मंजूरी दी है। इससे—
- किसानों और भूमि मालिकों को उचित मुआवजा मिलेगा
- विवादों में कमी आएगी
- विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी
- कानूनी अड़चनों से बचाव होगा
सरकार का कहना है कि यह फैसला विकास और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाएगा।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
कैबिनेट ने उधम सिंह नगर स्थित प्राग फॉर्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित करने संबंधी शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी।
इस फैसले से—
- नए उद्योग स्थापित होंगे
- रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
- स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी
- निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा
सरकार का लक्ष्य राज्य को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है।
जनजाति कल्याण विभाग में पुनर्गठन
जनजाति बहुल जिलों—देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़—में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जनजाति कल्याण विभाग के ढांचे में पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
इसके तहत—
- नए पद सृजित किए जाएंगे
- विभागीय ढांचा मजबूत होगा
- योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी
- जनजातीय समुदायों तक लाभ पहुंचेगा
साथ ही, उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई।
भूजल उपयोग पर शुल्क लगाने का फैसला
कैबिनेट ने राज्य में गैर-कृषि उपयोग के लिए भूजल निकासी पर जल मूल्य और प्रभार लागू करने का निर्णय लिया।
इस कदम का उद्देश्य—
- जल संरक्षण को बढ़ावा देना
- अनियंत्रित दोहन पर रोक लगाना
- पर्यावरण संतुलन बनाए रखना
- औद्योगिक जल उपयोग को नियंत्रित करना
सरकार का कहना है कि इससे भविष्य में जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
हरित हाइड्रोजन नीति को मिली मंजूरी
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है।
इस नीति के तहत—
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा
- निजी निवेश आकर्षित होगा
- कार्बन उत्सर्जन कम होगा
- राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा
यह नीति उत्तराखंड को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला
शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत जीआरडी उत्तराखंड नाम से एक नया निजी विश्वविद्यालय खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है।
इस फैसले से—
- उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे
- छात्रों को राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी
- पलायन में कमी आएगी
- शैक्षणिक निवेश बढ़ेगा
सरकार का मानना है कि इससे राज्य का शिक्षा ढांचा और मजबूत होगा।
सरकार की विकास केंद्रित नीति
कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि धामी सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य संतुलित विकास के साथ-साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि सभी विभागों को फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
कैबिनेट फैसलों के बाद विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने सरकार के फैसलों का स्वागत किया, जबकि कुछ ने जमीन अधिग्रहण और जल शुल्क को लेकर सवाल उठाए।
हालांकि सरकार का कहना है कि सभी फैसले जनहित और राज्यहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।
आगे की दिशा
कैबिनेट के इन फैसलों के बाद अब संबंधित विभागों द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी।
आने वाले महीनों में—
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
- नए उद्योगों की स्थापना
- स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं
- शिक्षा संस्थानों का विस्तार
जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
निष्कर्ष
धामी कैबिनेट की यह बैठक उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण और जनजाति कल्याण से जुड़े फैसले राज्य की प्रगति को नई गति देंगे।
अजीत पवार को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई यह बैठक विकास और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनी। अब देखना होगा कि इन फैसलों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है।

