नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी भवन के आसपास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की खबर सामने आई। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी किए जाने की भी जानकारी दी गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। वहीं, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके दो सहयोगियों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान के अंदर से ही हिरासत में लिए जाने की खबर है।
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जंतर-मंतर, संसद मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। यातायात, मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन पर भी प्रतिबंधों की खबरें सामने आईं। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या और अलग-अलग इलाकों में हुई कार्रवाई के बारे में आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
जंतर-मंतर, दिल्ली करीब 40हजार पुलिस बल और अर्धसैनिक बल की तैनाती के साथ पूरे जंतर-मंतर को कब्जे मे ले लिया है देर रात से अब तक करीब 250-500 प्रदर्शनकारियों को डीटेन किया जा चुका है खबर आ रही कि ध्रुव राणी को गुरुग्राम मे ही पुलिस ने हिरासत मे ले लिया है https://t.co/hCFQcn1uzj
— Pt. Vedant Sharma ( son of uttar pradesh ) (@vedant_livee) October 10, 2026
दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान के अंदर से हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके
प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके सहयोगियों सौरभ दास तथा आशुतोष रांका को आईजीआई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तीनों शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे और उन्हें विमान के भीतर से ही हिरासत में लिया गया।
बताया गया है कि महिला पुलिसकर्मी विमान में दाखिल हुईं और तीनों को अपने साथ ले गईं। दिपके और उनकी टीम से जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की उम्मीद थी।
इस घटनाक्रम के दौरान दिपके का कथित बयान भी सामने आया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा, “मैं यहां गिरफ्तार होने आया हूं; मुझे गिरफ्तार कर लो। मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता।”
इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शन में शामिल होने वाले अन्य लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच भी हलचल बढ़ गई। हालांकि, पुलिस ने तीनों को किस विशिष्ट कानूनी आधार पर हिरासत में लिया और क्या उनके खिलाफ कोई औपचारिक मामला दर्ज किया गया, इसकी पुष्टि संबंधित अधिकारियों के बयान से की जानी चाहिए।
संसद मार्ग पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प
शनिवार को संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी भवन के आसपास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ने की सूचना मिली। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके जाने की खबर है। इसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर और संसद मार्ग के आसपास पहले से ही बैरिकेडिंग की गई थी। संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई थी। अधिकारियों को आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
पुलिस का कहना है कि प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। इसी आधार पर सभा को रोकने और निषेधाज्ञा लागू करने की कार्रवाई की गई। दूसरी ओर, प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने इन प्रतिबंधों को विरोध की आवाज दबाने का प्रयास बताया है।
हालांकि, पत्थरबाजी में कितने लोग शामिल थे, किसी पुलिसकर्मी या प्रदर्शनकारी को चोट आई या नहीं और कितनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, इस बारे में पुष्ट जानकारी उपलब्ध होने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।
ममता बनर्जी समेत कई नेताओं को हिरासत में लेने की खबर
प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, ममता बनर्जी और पार्टी के नेता साउथ एवेन्यू स्थित एक बस स्टैंड पर धरने पर बैठे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।
दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह को भी पुलिस ने डिटेन किया है इससे पहले ममता बनर्जी और कई टीएमसी सांसदों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। #Delhi #JantarMantar #CJPProtest #ArvindKejriwal #Jantarmanatar #IndiaFirst #digitalIndia
— Sachin Verma (@itSachinverma) October 10, 2026
इस घटनाक्रम से राजनीतिक विवाद और गहरा गया। विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही थी।
हालांकि, ममता बनर्जी सहित हिरासत में लिए गए अन्य नेताओं को कहां ले जाया गया, कितनी देर तक हिरासत में रखा गया और बाद में उन्हें छोड़ा गया या नहीं, इसकी जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बाद ही प्रकाशित की जानी चाहिए।
ध्रुव राठी और काव्या कर्नाटक को लेकर भी चर्चा
प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के बीच कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी और काव्या कर्नाटक को हिरासत में लिए जाने के दावे भी सामने आए। प्रदर्शन से संबंधित एक एक्स पोस्ट के अनुसार, ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया। वहीं, काव्या कर्नाटक को धौला कुआं के पास सुरक्षा बलों द्वारा एक बस में ले जाते हुए दिखाए जाने का दावा किया गया।
इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और हिरासत के कानूनी आधार की जानकारी सामने आना जरूरी है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो या पोस्ट अपने आप में किसी घटना की पूरी परिस्थितियों को प्रमाणित नहीं करते। इसलिए इस मामले में संबंधित व्यक्तियों, पुलिस और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के आधिकारिक बयानों के आधार पर ही विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।
दिल्ली में 25 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती का दावा
नेहा बोरा, प्रशांत भूषण सहित अन्य प्रदर्शनकारियों को दिल्ली हाट के पास से हिरासत में लिया गया। दिल्ली हाट को जंतर मंतर बनाने का ऐलान किया गया था और पुलिस ने डिटेन किया। https://t.co/0vZ1tYQtDD
— Madhurendra kumar मधुरेन्द्र कुमार (@Madhurendra13) October 10, 2026
प्रदर्शन को लेकर राजधानी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की जानकारी सामने आई। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में करीब 25,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती का दावा किया गया है। जंतर-मंतर, संसद मार्ग, नई दिल्ली के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई गई।
पुलिस ने प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग की और प्रदर्शन स्थल के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा इकाइयों को तैनात किया। त्वरित कार्रवाई बल सहित अन्य सुरक्षा इकाइयों की मौजूदगी का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और किसी अप्रिय घटना की आशंका से निपटना बताया गया।
दिल्ली की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाए जाने की खबर है। हालांकि, जवानों की वास्तविक संख्या और तैनाती से संबंधित आंकड़ों की पुष्टि आधिकारिक पुलिस ब्रीफिंग से की जानी चाहिए।
45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध और रेल सेवाओं पर असर
प्रदर्शन के कारण दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की खबरें भी सामने आईं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मध्य दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सीमित या बंद कर दिए गए। कम से कम 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है।
यदि इतने बड़े पैमाने पर मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास पर रोक लगाई जाती है, तो इसका असर रोजाना यात्रा करने वाले लोगों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और अन्य यात्रियों पर पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की आधिकारिक सूचना देखकर ही यात्रा की योजना बनाना जरूरी है।
रेल सेवाओं को लेकर भी बड़े पैमाने पर व्यवधान की खबरें आईं। रिपोर्ट में उत्तरी रेलवे की कम से कम 250 ट्रेनें रद्द किए जाने का दावा किया गया है। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ी कुछ सेवाओं को रद्द करने, नियंत्रित करने या दूसरे मार्गों पर भेजने की बात कही गई।
हालांकि, यह स्पष्ट होना बाकी है कि कितनी ट्रेनें वास्तव में रद्द की गईं और कितनी के मार्ग या समय में बदलाव हुआ। यात्रियों को अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सूचना माध्यम से जांचने की सलाह दी जाती है।
मोबाइल इंटरनेट बंद करने और निषेधाज्ञा की खबर
प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किए जाने का भी दावा किया गया है। इसके अलावा, जंतर-मंतर, संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी सामने आई।
अधिकारियों का पक्ष है कि बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते यह कदम उठाए गए। पुलिस ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों को हिरासत में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों और विपक्ष से जुड़े नेताओं ने इन कदमों पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सुरक्षा प्रतिबंधों के जरिए लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा रहा है। इस तरह सुरक्षा और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों हो रहा प्रदर्शन?
इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग बताया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी, अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) और अन्य छात्र तथा राजनीतिक समूहों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन का आह्वान किया था।
चुनाव आयोग से जुड़े विवाद को लेकर विपक्षी दल पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाल के दिनों में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।
शुक्रवार को इंडिया ब्लॉक के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात और उन्हें ज्ञापन सौंपने की जानकारी भी सामने आई। प्रतिनिधिमंडल ने कथित चुनावी अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की थी।
हालांकि, चुनावी अनियमितताओं से संबंधित आरोपों और उनके समर्थन में पेश किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन संबंधित संस्थाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए। किसी आरोप को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने से पहले उसके स्वतंत्र सत्यापन की आवश्यकता है।
दिल्ली कांग्रेस ने नगर निगम की गाड़ियों पर उठाए सवाल
प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के बीच दिल्ली कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर नगर निगम की गाड़ियों को लेकर सवाल उठाए। पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली की सड़कों पर कचरा उठाने वाली गाड़ियां कचरा फैलाती नजर आ रही हैं।
पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस कथित बयान का भी जिक्र किया, जिसमें दिल्ली में कूड़ा दिखाई देने पर संबंधित लोगों को टैग करने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी किसकी बनती है।
यह मुद्दा प्रदर्शन की मुख्य मांग से अलग है, लेकिन राजधानी में राजनीतिक गतिविधियों के बीच नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर संबंधित नगर निगम या दिल्ली सरकार का पक्ष सामने आने पर मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।
आगे क्या होगा?
दिल्ली में शनिवार को हुए घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था, विरोध प्रदर्शन की अनुमति और राजनीतिक अभिव्यक्ति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। एक ओर पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अव्यवस्था को रोकने की बात कह रही है, वहीं प्रदर्शन से जुड़े राजनीतिक समूह प्रतिबंधों पर सवाल उठा रहे हैं।
फिलहाल, हिरासत में लिए गए सभी लोगों की स्थिति, पत्थरबाजी की घटना में किसी के घायल होने की जानकारी, मेट्रो और रेल सेवाओं पर वास्तविक असर तथा इंटरनेट सेवाओं से संबंधित आदेशों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
राजधानी में स्थिति को लेकर आगे की जानकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों, परिवहन एजेंसियों और राजनीतिक दलों के आधिकारिक बयानों से स्पष्ट हो सकेगी। यात्रियों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले परिवहन सेवाओं की स्थिति जांचें और पुलिस की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें।

