नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर समय पर दलीलें पेश न किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह याचिका वर्ष 2024 में दाखिल की गई थी, लेकिन अब तक याचिकाकर्ता की ओर से प्रभावी रूप से बहस नहीं की जा रही है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए नाराज़गी जाहिर की और अगली सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल तय की है।
समय मांगने पर कोर्ट की नाराज़गी
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील ने एक बार फिर दलीलें रखने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि लंबे समय से मामला लंबित है और बार-बार समय मांगा जा रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है।
बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका!
— Vishal JyotiDev Agarwal 🇮🇳 (@JyotiDevSpeaks) January 29, 2026
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई!
बृजभूषण के वकील को जज ने फटकारा!! pic.twitter.com/caAKjDJM5E
कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल होने के बाद से अब तक पर्याप्त समय दिया जा चुका है और अब मामले को टालने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने संकेत दिए कि अगली सुनवाई में यदि ठोस दलीलें पेश नहीं की गईं, तो वह मामले में आगे की कार्रवाई कर सकता है।
सितंबर 2024 में जारी हुआ था नोटिस
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2024 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। उस समय कोर्ट ने पुलिस से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था।
इससे पहले, 29 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि जब ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है, तब आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देना उचित नहीं है।
“परोक्ष रूप से केस खत्म करना चाहते हैं” – हाईकोर्ट
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता परोक्ष रूप से पूरे मामले को समाप्त करवाना चाहते हैं।
कोर्ट ने कहा था:
“जब ट्रायल शुरू हो चुका है, तब आप आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से पूरा केस खत्म करने का प्रयास है।”
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि कानून की प्रक्रिया के तहत ट्रायल को आगे बढ़ने देना चाहिए और इस स्तर पर हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है।
बचाव पक्ष का दावा: “छिपे हुए एजेंडे का मामला”
सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील ने दावा किया था कि यह पूरा मामला एक “छिपे हुए एजेंडे” के तहत दर्ज कराया गया है।
वकील ने कोर्ट में कहा था कि शिकायतकर्ता नहीं चाहते थे कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बने रहें। इसी कारण उनके खिलाफ साजिश के तहत आरोप लगाए गए।
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस दलील का कड़ा विरोध किया था। पुलिस की ओर से कहा गया था कि यह याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है और इसका उद्देश्य केवल ट्रायल को बाधित करना है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है ट्रायल
इस मामले में निचली अदालत यानी राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई 2024 से नियमित ट्रायल चल रहा है।
कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। यह आदेश छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पारित किया गया था।
इनमें से पांच महिला पहलवानों के आरोपों को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सही मानते हुए बृजभूषण पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। हालांकि, एक महिला पहलवान के मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।
21 मई 2024 को ट्रायल का सामना करने पर जताई थी सहमति
21 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बयान दिया था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे।
दोनों आरोपियों ने कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए आरोप स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।
बृजभूषण शरण सिंह ने उस समय अदालत में कहा था कि वे कानून में पूरा भरोसा रखते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं।
महिला पहलवानों का संघर्ष और देशव्यापी आंदोलन
यह मामला केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील रहा है। वर्ष 2023 में देश की कई शीर्ष महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।
इन आरोपों के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था। इस आंदोलन को देशभर में व्यापक समर्थन मिला था।
साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे नामी पहलवान इस आंदोलन का चेहरा बने थे। उन्होंने सरकार से न्याय की मांग की थी और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी।
राजनीतिक विवाद भी बना मामला
बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया था।
विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि वह बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा।
इस प्रकरण ने महिला सुरक्षा, खेल संस्थाओं में पारदर्शिता और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को भी राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया।
हाईकोर्ट की सख्ती से बढ़ी दबाव की स्थिति
दिल्ली हाईकोर्ट की ताजा टिप्पणी के बाद बृजभूषण शरण सिंह पर कानूनी दबाव और बढ़ गया है। कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि वह मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखना चाहता।
यदि अगली सुनवाई में भी बचाव पक्ष प्रभावी दलीलें पेश नहीं करता है, तो हाईकोर्ट याचिका को खारिज करने पर विचार कर सकता है। इससे निचली अदालत में चल रहे ट्रायल की गति और तेज हो सकती है।
आगे की राह
अब सभी की नजरें 21 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन यह तय हो सकता है कि हाईकोर्ट बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर क्या रुख अपनाता है।
एक ओर जहां बचाव पक्ष राहत की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित महिला पहलवानों को न्याय मिलने की उम्मीद है।
यह मामला आने वाले समय में भारतीय खेल प्रशासन, राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। हाईकोर्ट की सख्ती, ट्रायल कोर्ट में जारी सुनवाई और बढ़ते सार्वजनिक दबाव के बीच यह देखना अहम होगा कि न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।

