देहरादून। उत्तराखंड में कथित भूमि घोटालों, भू-माफियाओं की बढ़ती सक्रियता और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक, धक्का-मुक्की और हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली। अंततः पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया।
@CongressUttarakhand के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री @UKGaneshGodiyal जी के नेतृत्व में प्रदेश की हजारों एकड़ भूमि को भू-माफियाओं के हवाले करने की साजिश और जमीन घोटालों पर सरकार की छुपी के खिलाफ सचिवालय घेराव में सम्मलित हुआ… pic.twitter.com/g6YuCSWPIA
— Jayenddra Ramola (@jayendraramola) June 22, 2026
कांग्रेस द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही राजधानी देहरादून में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। प्रदेशभर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए। यहां आयोजित सभा में नेताओं ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की खरीद-फरोख्त और भूमि उपयोग में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हो रही हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय घेराव।
— Lutyens Media (@LutyensMediaIN) June 22, 2026
पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल के नेतृत्व में किया सचिवालय कूच। pic.twitter.com/KK54Uguk38
सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में भू-माफियाओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और आम लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों की भूमि को विभिन्न माध्यमों से प्रभावित किया जा रहा है, जबकि सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राज्य में भूमि से जुड़े कई मामलों में पारदर्शिता का अभाव है और सरकार जवाबदेही से बच रही है।
सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय की ओर कूच शुरू किया। हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लिए कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आगे बढ़े। जुलूस जैसे ही सुभाष रोड क्षेत्र में पहुंचा, वहां पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए और उन्होंने वहीं धरना देकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारी सचिवालय तक पहुंचने की मांग पर अड़े रहे, जबकि पुलिस प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं था।
इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करते रहे, जबकि पुलिस उन्हें पीछे धकेलती रही। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर डटे रहे।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में भूमि से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क पर उतरी है और जब तक इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलेगा, तब तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पर्वतीय राज्य में भूमि केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और आजीविका का आधार भी है। ऐसे में भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कथित भूमि घोटालों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। नेताओं ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और विकास से जुड़े मुद्दों से पहले ही परेशान है, वहीं अब भूमि से जुड़े विवादों ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।
जैसे-जैसे प्रदर्शन तेज होता गया, पुलिस प्रशासन की चिंता भी बढ़ती गई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया। अधिकारियों ने कई बार प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने की अपील की, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी।
काफी देर तक चले हंगामे और बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वाहनों में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान भी कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगाते रहे और अपनी मांगों को दोहराते रहे।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को निर्धारित सीमाओं के भीतर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन जब उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, तब आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी।
उधर, कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता के मुद्दों को उठाने पर उन्हें रोका जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार भूमि घोटालों और भू-माफियाओं के मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं देती, तो पार्टी राज्यभर में आंदोलन को और तेज करेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी समय में भूमि और भू-माफियाओं का मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति में प्रमुख विषय बन सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार की ओर से अभी तक इन आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
देहरादून में हुए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर राज्य की राजनीति को गर्मा दिया है। कांग्रेस जहां इसे जनता के हितों की लड़ाई बता रही है, वहीं प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी कार्रवाई को उचित ठहरा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक सियासी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
राजधानी में हुए इस प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भूमि और भू-माफियाओं का मुद्दा आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। कांग्रेस ने अपने आंदोलन को जारी रखने का संकेत दिया है, जबकि सरकार पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

