गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों और स्वयंसेवकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। गोरखपुर में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ड्यूटी भत्ते में एक बार फिर बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 500 रुपये के बजाय 600 रुपये ड्यूटी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही पीआरडी जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को हर वर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पीआरडी स्वयंसेवकों के कल्याण और उनकी सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो जवान सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न सरकारी जिम्मेदारियों के निर्वहन में योगदान देते हैं, उनके हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है।
पीआरडी जवानों के लिए चौथी बार बढ़ा ड्यूटी भत्ता
योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उनके कार्यकाल में पीआरडी स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते में यह चौथी वृद्धि है। उन्होंने भत्ते में बढ़ोतरी का पूरा क्रम बताते हुए कहा कि लंबे समय तक पीआरडी स्वयंसेवकों को अपेक्षाकृत कम दैनिक भत्ता मिलता रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें लगातार वृद्धि की गई है।
हमने पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता वर्ष 2022 में बढ़ाकर ₹395 किया था, जिसे पिछले वर्ष ₹500 किया गया। अब हम इसमें फिर वृद्धि करते हुए इसे ₹600 करने जा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री के मुताबिक वर्ष 2019 तक पीआरडी जवानों को प्रतिदिन 250 रुपये ड्यूटी भत्ता मिलता था। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 375 रुपये किया गया। इसके बाद वर्ष 2022 में दैनिक भत्ता बढ़ाकर 395 रुपये कर दिया गया। वर्ष 2025 में एक और बढ़ोतरी करते हुए इसे 500 रुपये प्रतिदिन किया गया।
अब सरकार ने इसे 600 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला किया है। इस घोषणा से प्रदेश के पीआरडी स्वयंसेवकों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
250 रुपये से 600 रुपये तक पहुंचा भत्ता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक करीब 75 वर्षों की अवधि में दैनिक भत्ते में सीमित बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले आठ वर्षों के दौरान इसे 250 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया जा रहा है।
सीएम ने इसे 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों की जरूरतों और उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री की नई घोषणा के बाद अब पीआरडी स्वयंसेवकों को पहले की तुलना में प्रतिदिन 100 रुपये अधिक ड्यूटी भत्ता मिलेगा। इससे नियमित ड्यूटी करने वाले जवानों की आय में प्रतिमाह भी अतिरिक्त राशि जुड़ने की संभावना है।
हर साल पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों के लिए चिकित्सा सुविधा को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की मुफ्त कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना शुरू की।
आज से पीआरडी जवानों को ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या सरकार द्वारा इम्पैनल्ड निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल में जाकर अपने परिवार का भी उपचार कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस… pic.twitter.com/yVr4TFYHBw
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इस योजना के तहत पात्र पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन के दौरान स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड वितरित कर ‘मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ किया।
इस योजना का उद्देश्य पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च की चिंता से राहत देना है। गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने जैसी परिस्थितियों में कैशलेस सुविधा परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
कैशलेस चिकित्सा कार्ड का किया वितरण
गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पीआरडी स्वयंसेवकों को चिकित्सा सुविधा कार्ड प्रदान किए। योजना के शुभारंभ के साथ ही पीआरडी जवानों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक नया प्रावधान लागू हुआ।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पात्र लाभार्थियों को इलाज के लिए तत्काल बड़ी रकम की व्यवस्था करने की जरूरत कम होगी। योजना के तहत निर्धारित सीमा और नियमों के अनुसार चिकित्सा उपचार का लाभ लिया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पीआरडी स्वयंसेवकों को केवल ड्यूटी से जुड़ी सुविधाएं ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए।
लखनऊ में बनेगा बहुमंजिला पीआरडी बैरक
पीआरडी जवानों के लिए सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लखनऊ में लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया।
बहुमंजिला बैरक के निर्माण से पीआरडी जवानों के लिए आवासीय और ड्यूटी से संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीआरडी संगठन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी काम कर रही है।
लखनऊ में प्रस्तावित इस भवन को पीआरडी जवानों के लिए बेहतर सुविधाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। परियोजना के पूरा होने के बाद जवानों को पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।
पीआरडी जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण: सीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था और विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों में पीआरडी जवान महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
पीआरडी स्वयंसेवक अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सरकारी आयोजनों और प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियों में सहयोग करते हैं। कई मौकों पर आपदा या विशेष परिस्थितियों में भी इनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कर्मियों और स्वयंसेवकों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने पीआरडी जवानों से भी अपनी जिम्मेदारियों को अनुशासन और ईमानदारी के साथ निभाने की अपेक्षा की।
1948 में हुआ था पीआरडी का गठन
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पीआरडी के इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसके बाद से संगठन प्रदेश में विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग करता रहा है।
पीआरडी स्वयंसेवकों को मिलने वाले दैनिक ड्यूटी भत्ते में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भत्ते की वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में लगातार निर्णय लिए गए हैं।
वर्ष 2019 में 250 रुपये से भत्ता बढ़ाकर 375 रुपये किया गया। इसके बाद 2022 में इसे 395 रुपये किया गया। वर्ष 2025 में यह राशि बढ़कर 500 रुपये प्रतिदिन हुई और अब इसे 600 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की गई है।
आर्थिक सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर
सरकार की नई घोषणाओं में आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। एक ओर दैनिक ड्यूटी भत्ता बढ़ने से पीआरडी जवानों को प्रतिदिन अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं पांच लाख रुपये तक की वार्षिक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य खर्च को लेकर सुरक्षा प्रदान करेगी।
पीआरडी जवानों के लिए चिकित्सा सुविधा की शुरुआत को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि किसी गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा जरूरत के समय इलाज का खर्च परिवार पर आर्थिक दबाव डाल सकता है।
कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास किया है।
जवानों में उत्साह का माहौल
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद सम्मेलन में मौजूद पीआरडी स्वयंसेवकों में उत्साह देखने को मिला। ड्यूटी भत्ते में एक बार फिर वृद्धि और परिवार सहित चिकित्सा सुविधा की घोषणा को जवानों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं में सुधार की अपेक्षा रखते रहे हैं। ऐसे में ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये की नई वृद्धि उनके लिए प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लेकर आएगी।
इसके साथ ही बैरक निर्माण जैसी आधारभूत सुविधा से संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है।
सरकार ने दिया कल्याणकारी योजनाओं का संदेश
गोरखपुर के पीआरडी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं में तीन प्रमुख बिंदु सामने आए—दैनिक ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी, परिवार समेत पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा और लखनऊ में बहुमंजिला पीआरडी बैरक का निर्माण।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों की सेवाओं को देखते हुए सरकार उनके कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। ड्यूटी भत्ते में चौथी बार बढ़ोतरी को उन्होंने पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों की कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया।
नई व्यवस्था के तहत पीआरडी स्वयंसेवकों को अब 600 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलेगा। वहीं हर वर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उन्हें और उनके परिवार को उपलब्ध कराने की दिशा में योजना शुरू की गई है।
गोरखपुर में आयोजित यह सम्मेलन पीआरडी जवानों के लिए कई अहम घोषणाओं का मंच बना। सरकार के इन फैसलों से जहां स्वयंसेवकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं चिकित्सा सुविधा से उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का सहारा मिलेगा। साथ ही लखनऊ में प्रस्तावित बहुमंजिला बैरक संगठन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

