कानपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर में आयोजित ‘प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026’ में किसानों को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती को देश के कृषि भविष्य की दिशा बताया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे सैकड़ों किसानों, कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती की एक पद्धति नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और देश को स्वस्थ बनाने का एक व्यापक अभियान है। उन्होंने कहा कि यदि किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक और गौ-आधारित खेती की ओर बढ़ते हैं तो इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि लोगों को भी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध होगा।
आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध बनें, प्राकृतिक खेती इस दिशा में एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 18, 2026
प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन एवं अन्नदाता किसानों को नवीनतम तकनीक से जोड़ने हेतु आज कानपुर में आयोजित 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला-2026' कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ।
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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 24 मिनट तक किसानों को संबोधित किया और प्राकृतिक खेती से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को नई तकनीकों को अपनाने और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
प्राकृतिक खेती से घटेगी लागत, बढ़ेगा मुनाफा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में उत्पादन लागत का लगातार बढ़ना शामिल है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, डीजल और अन्य कृषि संसाधनों पर किसानों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे लाभ कम हो रहा है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती इस समस्या का प्रभावी समाधान बन सकती है। प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों और जैविक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे किसानों को बाहरी उत्पादों पर कम खर्च करना पड़ता है। इससे खेती की लागत घटती है और शुद्ध लाभ में वृद्धि होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है। इससे खेतों की उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहती है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
स्वस्थ समाज के निर्माण में प्राकृतिक खेती की भूमिका
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का एक बड़ा कारण भोजन में रासायनिक तत्वों की बढ़ती मात्रा है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसी खेती को अपनाएं जिससे लोगों तक विषमुक्त और सुरक्षित खाद्यान्न पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलें स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होती हैं और इससे उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ता है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसान अपने खेतों में प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो उनके परिवारों को भी बेहतर और सुरक्षित भोजन मिलेगा, जिससे समाज के समग्र स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा।
प्रधानमंत्री के आह्वान का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को दिए गए संदेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के सीमित उपयोग की सलाह देते रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को टिकाऊ कृषि प्रणाली की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें और ऐसी खेती अपनाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही हैं।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
उन्होंने कहा कि खेती में लागत कम होने और उत्पादों की बेहतर बाजार मांग के कारण किसानों की आमदनी बढ़ती है। साथ ही जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने से किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए तो यह किसानों के लिए दीर्घकालिक लाभ का माध्यम बन सकती है।
पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल किसानों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण का भी प्रभावी माध्यम है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और भूजल पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की जैविक संरचना मजबूत होती है, जल संरक्षण में मदद मिलती है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। इससे कृषि प्रणाली अधिक टिकाऊ बनती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच प्राकृतिक खेती जैसी पद्धतियां भविष्य की कृषि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।
वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद
कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने भी किसानों को प्राकृतिक खेती के विभिन्न मॉडल और तकनीकों की जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि किस प्रकार स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर लागत कम की जा सकती है और उत्पादन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है।
कई किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद उनकी उत्पादन लागत में कमी आई है और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी, जिनका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
युवाओं को कृषि से जोड़ने की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई पीढ़ी की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ यदि प्राकृतिक खेती को जोड़ा जाए तो यह युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता का नया माध्यम बन सकती है।
उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से भी आग्रह किया कि वे किसानों की जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान को बढ़ावा दें और ऐसी तकनीकों का विकास करें जो खेतों तक आसानी से पहुंच सकें।
कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका अहम
मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों और विज्ञान के बीच सेतु का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने का कार्य करना चाहिए।
उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ेगी और प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर अपनाने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी
राज्य सरकार आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को और अधिक प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और तकनीकी सहायता पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं तो इससे कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।
किसानों के लिए नई दिशा का संदेश
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे खेती को केवल आजीविका का साधन न मानें, बल्कि इसे देश निर्माण और समाज के स्वास्थ्य से जोड़कर देखें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ देश को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
कानपुर में आयोजित यह कार्यशाला राज्य सरकार के उस प्रयास का हिस्सा मानी जा रही है जिसके तहत कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में एक नई पहचान बना सकता है।

