चंदौली जिले में दो दशकों तक नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले के बावजूद केवल एक आरोपी को रिहाई मिलेगी, जबकि बाकी तीन अन्य मामलों में सुनवाई का सामना करेंगे। यह मामला अब पुलिस की कार्यशैली और न्यायिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर रहा है।
अदालत ने सुनाया फैसला
चंदौली न्यायालय के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में डकैती, हत्या के प्रयास, लोक सेवकों को सरकारी कार्यों से रोकने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर सुनवाई हुई। इस दौरान नौगढ़ थाने में दर्ज मुकदमों में चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश रत्न तिवारी ने अदालत में कई तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे यह साबित करने का प्रयास किया गया कि अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे।
आज ED ऑफिसर पर SC/ST एक्ट लगा तो सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फर्जी SC/ST एक्ट में अपनी पूरी जवानी जेल में बिताने वाले विष्णु तिवारी के केस को किसी मीडिया ने नहीं दिखाया.
— Shubham Shukla (@ShubhamShuklaMP) January 31, 2024
UP के ललितपुर के विष्णु तिवारी 20 साल तक SC/ST एक्ट में जेल में रहे. 20 साल बाद इन्हें कहा गया कि जिस जुर्म… pic.twitter.com/SHFkZfC7ga
18 नवंबर 2004: वो दिन जब हमला हुआ
जानकारी के अनुसार, 18 नवंबर 2004 की रात को करीब 40-50 हथियारबंद नक्सलियों ने नौगढ़ के रेजरी बाउंड्री में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस घटना से स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी दहशत में आ गए थे। आरोप था कि इस हमले के दौरान नक्सलियों ने सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया और चार राइफलें लूट लीं।
वन अधिकारी और कर्मचारियों पर हमला
वन क्षेत्राधिकारी रामनरेश निगम के आवास को भी नक्सलियों ने घेर लिया था। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए, और उनकी रिवॉल्वर भी लूट ली गई थी। गार्ड रूम पर बम धमाका कर उसे नष्ट कर दिया गया। हमले के बाद मौके पर केदार सिंह और नेहरू राम के शव बरामद हुए थे, जबकि कई अधिकारी और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे।
पुलिस ने 19 लोगों को बनाया था आरोपी
इस मामले में पुलिस ने 19 लोगों को नामजद किया था। जांच और गवाहों के आधार पर इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए।
ट्रायल के दौरान 14 आरोपी दोषमुक्त हुए
न्यायालय में चले लंबे ट्रायल के बाद 2021 में 14 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया था। अदालत ने सभी की रिहाई के आदेश भी जारी किए थे।
हालांकि, शेष 5 आरोपियों पर अन्य मुकदमे भी दर्ज थे, जिसके चलते उनका मामला एडीजे तृतीय पारितोष श्रेष्ठ की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।
अब क्या होगा?
हालिया फैसले के अनुसार, चार में से तीन दोषमुक्त आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामलों में सुनवाई चल रही है। केवल एक आरोपी की रिहाई संभव हो सकेगी।
पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
इस मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो दशक तक इन आरोपियों को जेल में रखने के बाद अब अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सही जांच की गई थी?
पीड़ित परिवारों और स्थानीय लोगों के लिए यह मामला न्याय प्रक्रिया और सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर गहरे विचार करने को मजबूर कर रहा है।

