चमोली/गौचर: पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का आंदोलन एक बार फिर तेज होने की तैयारी में है। इसी क्रम में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा (NMOPS) की चमोली जिला इकाई ने 13 सितंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास कूच को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। गौचर में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक में जिले के विभिन्न विकासखंडों से बड़ी संख्या में कर्मचारियों और शिक्षकों को देहरादून पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
बैठक में पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली केवल किसी एक विभाग या कर्मचारी वर्ग का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। संगठन ने सभी कर्मचारियों और शिक्षकों से एकजुट होकर प्रस्तावित आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।
गौचर में हुई जिला कार्यकारिणी की बैठक
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की चमोली जिला कार्यकारिणी की बैठक गौचर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने की। इस दौरान 13 सितंबर को देहरादून में होने वाले मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिले के सभी विकासखंडों में कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच अभियान चलाकर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने पर जोर दिया गया। संगठन की ओर से तय किया गया कि चमोली जिले से लगभग एक हजार कर्मचारी और शिक्षक मुख्यमंत्री आवास कूच में हिस्सा लेने का प्रयास करेंगे।
इसके लिए प्रत्येक विकासखंड को करीब 100 कर्मचारी-शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है। संगठन का मानना है कि यदि जिले के विभिन्न हिस्सों से व्यापक संख्या में कर्मचारी देहरादून पहुंचते हैं, तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को मजबूती मिलेगी।
पुरानी पेंशन को बताया भविष्य की सुरक्षा
बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिगंबर सिंह नेगी ने पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारियों के भविष्य और सम्मान से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण है और पेंशन व्यवस्था इसी सुरक्षा का एक प्रमुख आधार है।
उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सभी विभागों के कर्मचारियों को एकजुट होना होगा। उनके मुताबिक, सामूहिक प्रयास के जरिए ही इस मांग को प्रभावी तरीके से सरकार के सामने रखा जा सकता है।
नेगी ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के लिए पेंशन केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि यह उनके लंबे सेवाकाल के बाद सम्मानजनक जीवन की उम्मीद से जुड़ी व्यवस्था है।
‘निर्णायक आंदोलन को जनआंदोलन बनाना होगा’
NMOPS के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने बैठक में कहा कि पुरानी पेंशन का मुद्दा कर्मचारियों के भविष्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कर्मचारी संगठित होकर अपनी मांग को मजबूती से सामने रखें।
रावत के मुताबिक, 13 सितंबर को होने वाला मुख्यमंत्री आवास कूच आंदोलन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिले के सभी विकासखंडों के कर्मचारियों और शिक्षकों से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि आंदोलन को केवल कर्मचारियों तक सीमित रखने के बजाय इसे व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ पुरानी पेंशन से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाना भी है।
हर विकासखंड को दिया गया भागीदारी का लक्ष्य
बैठक में संगठन ने चमोली जिले के अलग-अलग विकासखंडों के लिए भागीदारी का लक्ष्य तय किया। प्रत्येक ब्लॉक से लगभग 100 कर्मचारी और शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हों, इसके लिए स्थानीय स्तर पर संपर्क और समन्वय की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी गई।
संगठन का अनुमान है कि यदि सभी विकासखंड निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कर्मचारियों को जुटाते हैं तो चमोली जिले से करीब एक हजार लोग मुख्यमंत्री आवास कूच में शामिल हो सकते हैं।
इसके लिए कर्मचारियों के बीच बैठकों और संपर्क अभियानों को तेज करने की योजना बनाई गई है। पदाधिकारियों ने कहा कि आंदोलन की सफलता व्यापक भागीदारी पर निर्भर करेगी।
जिला मंत्री ने साझा आंदोलन बताया
संगठन के जिला मंत्री सुरेंद्र भगत ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को सभी कर्मचारियों का साझा संघर्ष बताया। उन्होंने कहा कि यह किसी एक कर्मचारी, विभाग या संगठन का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की समस्याएं भले ही अलग हों, लेकिन भविष्य की सामाजिक सुरक्षा का विषय सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
भगत ने कहा कि हर विकासखंड से कर्मचारियों की मजबूत भागीदारी आंदोलन को नई ऊर्जा दे सकती है। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने और कर्मचारियों को कार्यक्रम की जानकारी देने की अपील की।
उनके अनुसार, यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांग रखते हैं तो सरकार तक उनकी बात प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा सकती है।
क्यों उठ रही है पुरानी पेंशन बहाली की मांग?
सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना की बहाली लंबे समय से एक महत्वपूर्ण मांग रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन उनके लिए आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम रही है।
वहीं, नई पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन समय-समय पर अपनी चिंताएं व्यक्त करते रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था कर्मचारियों के हित में अधिक भरोसेमंद है।
इसी मांग को लेकर विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलन और प्रदर्शन करते रहे हैं। उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर NMOPS सहित कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग-अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं।
मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर तैयारियां
13 सितंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर चमोली इकाई ने अब संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला पदाधिकारियों ने विकासखंड स्तर पर जिम्मेदारियां बांटने और कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों से देहरादून तक कर्मचारियों को पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होगी। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों को समय पर कार्यक्रम की जानकारी देने और यात्रा से जुड़े आवश्यक समन्वय के लिए तैयारी की जा रही है।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आंदोलन शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से किया जाए तथा सभी कर्मचारी संगठन की निर्धारित रणनीति के अनुसार कार्यक्रम में शामिल हों।
कर्मचारियों की एकजुटता पर जोर
बैठक में वक्ताओं ने बार-बार कर्मचारियों की एकजुटता को आंदोलन की सफलता की कुंजी बताया। संगठन का मानना है कि यदि अलग-अलग विभागों के कर्मचारी एक मंच पर आकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाते हैं तो सरकार पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा का दबाव बढ़ सकता है।
जिलाध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कर्मचारियों से अपील की कि वे व्यक्तिगत स्तर पर इस मुद्दे को देखने के बजाय इसे सामूहिक भविष्य की सुरक्षा से जोड़कर देखें। उन्होंने कहा कि आंदोलन में प्रत्येक कर्मचारी की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
इसी तरह जिला मंत्री सुरेंद्र भगत ने कहा कि विकासखंड स्तर पर मजबूत भागीदारी ही जिले के आंदोलन को प्रभावी बना सकती है।
शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका
पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में शिक्षकों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिगंबर सिंह नेगी की मौजूदगी और उनके संबोधन से स्पष्ट है कि शिक्षक संगठन भी इस मांग को लेकर सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में हैं।
शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक सरकारी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक सुरक्षा का भरोसा उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिलकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं।
चमोली जैसे पहाड़ी जिले से बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों का देहरादून पहुंचना संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी होगा। इसके बावजूद जिला इकाई ने करीब एक हजार लोगों की भागीदारी का लक्ष्य तय किया है।
आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति
13 सितंबर के मुख्यमंत्री आवास कूच से पहले चमोली जिले में संगठन की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। विकासखंड स्तर पर संपर्क अभियान और बैठकों के जरिए कर्मचारियों को कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की जाएगी।
संगठन के पदाधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में आंदोलन की तैयारियों को और तेज किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड को दिए गए लक्ष्य की समीक्षा भी की जा सकती है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी और शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हो सकें।
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चमोली के कर्मचारी और शिक्षक 13 सितंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास कूच की तैयारी में जुट गए हैं। गौचर में हुई NMOPS की जिला कार्यकारिणी बैठक में जिले से करीब एक हजार कर्मचारियों और शिक्षकों को कार्यक्रम में शामिल कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
प्रत्येक विकासखंड को करीब 100 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन के नेताओं ने पुरानी पेंशन को कर्मचारियों के भविष्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ते हुए आंदोलन में व्यापक भागीदारी की अपील की है।
अब देखना होगा कि 13 सितंबर के कार्यक्रम में चमोली से कितनी संख्या में कर्मचारी और शिक्षक देहरादून पहुंचते हैं और सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर क्या रुख सामने आता है।

