लखनऊ, 2 जुलाई 2025 — राजधानी लखनऊ में जमीन, मकान और कमर्शियल बिल्डिंग खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब अपनी जेब कुछ और ढीली करनी होगी। दरअसल, लगभग एक दशक बाद लखनऊ में नया डीएम सर्किल रेट तय कर लिया गया है, जिसे आगामी 1 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले आम नागरिकों से 2 जुलाई से 17 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।
नए रेट्स लागू होने से पहले अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह ने विस्तार से इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित दरें लगभग सभी श्रेणियों में संशोधित की गई हैं, और कई क्षेत्रों में यह 40% तक की बढ़ोतरी को दर्शाती हैं।
🏗️ तीन श्रेणियों में अलग-अलग दरें तय
इस बार सर्किल रेट में तीन प्रमुख श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
- कृषि भूमि पर 15% तक की बढ़ोतरी
- व्यावसायिक भूमि पर 25% तक की बढ़ोतरी
- बहुमंजिला भवनों पर 20% तक की वृद्धि
यूपी के लखनऊ में बढ़ेगी जमीन की कीमत, 10 साल बाद नया सर्किल रेट जारी#UPNews #LandRateInLucknow #LatestNews #livetimesnews #Livetimestv | @aryaswati18081 | @RajeevOjha13 pic.twitter.com/DvDEskKZr3
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ADM राकेश कुमार सिंह के अनुसार, ये वृद्धि बाजार मूल्य, शहरीकरण, क्षेत्र की मांग और रजिस्ट्री के आंकड़ों के आधार पर तय की गई है। बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर के फैलते दायरे के कारण अब डीएम सर्किल रेट का पुनर्निरीक्षण जरूरी हो गया था।
📅 2015 के बाद पहली बार हुआ संशोधन
सर्किल रेट में यह संशोधन 2015 के बाद पहली बार किया जा रहा है। पिछली बार भी कुछ क्षेत्रों में रेट संशोधित नहीं किए गए थे। ऐसे क्षेत्रों में इस बार सीधे 40% तक का उछाल देखा जा सकता है। यह बदलाव खासकर उन जगहों के लिए बड़ा झटका हो सकता है, जहां अब तक कम कीमतों पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही थी।
CM @myogiadityanath के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में बढ़ने जा रहा है जमीनों का सर्किल रेट!
— Raghvendra Pandey🇮🇳 (@bhaiyaji25) July 2, 2025
इसके पहले 2015 में लागू हुआ था सर्किल रेट, 2025 में फिर होना था जो नहीं हो सका!
राजधानी के किसानों व जमींदारों को मिलेगा बड़ा लाभ!
जबरदस्त इजाफे के साथ अगस्त से लागू होगा नियम!@AdminLKO pic.twitter.com/wvLuqrCiVs
ADM ने बताया कि वर्षों से रेट स्थिर होने की वजह से सरकारी राजस्व में अपेक्षित बढ़ोत्तरी नहीं हो रही थी। अब इन दरों को बाजार मूल्य के करीब लाया गया है जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और सरकार को रजिस्ट्री से अधिक राजस्व भी प्राप्त होगा।
📝 आपत्तियों के लिए तय की गई प्रक्रिया
सार्वजनिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों को 2 जुलाई से 17 जुलाई 2025 के बीच आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। जो लोग किसी क्षेत्र विशेष के सर्किल रेट में बढ़ोतरी से असहमत हैं, वे दो तरह से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं:
- ऑफलाइन:
सुबह 10:00 बजे से संबंधित निबंधन कार्यालय, सहायक महानिरीक्षक निबंध के कार्यालय में जाकर। - ऑनलाइन:
ईमेल के माध्यम से सुझाव या आपत्ति भेज सकते हैं —
📧 aiglko01@gmail.com
प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद आवश्यक संशोधन कर 1 अगस्त को नई दरें प्रभावी होंगी।
📍 किन क्षेत्रों में रेट सबसे ज्यादा बढ़ सकते हैं?
सूत्रों के मुताबिक जिन क्षेत्रों में पहले रेट नहीं बढ़ाए गए थे, वहां अब भारी बदलाव हो सकता है। इनमें लखनऊ के कुछ उभरते हुए क्षेत्र शामिल हैं जैसे:
- सुल्तानपुर रोड
- शहीद पथ के आसपास के इलाके
- इंदिरा नगर विस्तार
- गोसाईगंज, काकोरी और सरोजिनी नगर
वहीं पुराने शहर (Old City) के कई क्षेत्रों में मामूली संशोधन या यथावत दरें रह सकती हैं।
💡 निवेशकों और प्रॉपर्टी बायर्स पर असर
नया डीएम सर्किल रेट लागू होने से सीधे तौर पर रजिस्ट्री की लागत बढ़ेगी, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना पहले की अपेक्षा महंगा हो जाएगा।
संभावित प्रभाव:
- बिक्री व क्रय में गिरावट — खरीदारी में हिचकिचाहट।
- EMI में बढ़ोतरी — स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि के चलते लोन अमाउंट अधिक हो सकता है।
- रीसेल वैल्यू में वृद्धि — प्रॉपर्टी का सर्किल रेट बढ़ने से बाज़ार मूल्य भी ऊपर जा सकता है।
हालाँकि, दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह बदलाव सकारात्मक हो सकता है क्योंकि इससे रियल एस्टेट की पारदर्शिता और वैधता को बल मिलेगा।
🏛️ सरकार को होगा राजस्व लाभ
डीएम सर्किल रेट बढ़ने से एक बड़ा लाभ राज्य सरकार को होगा। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क डीएम सर्किल रेट पर आधारित होता है। दरें बढ़ने से:
- राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी
- भूमि खरीद में धोखाधड़ी पर रोक
- फर्जी या कम मूल्य की रजिस्ट्री के मामलों में गिरावट
🔚 निष्कर्ष: सावधानी से करें प्रॉपर्टी प्लानिंग
यदि आप लखनऊ में कोई ज़मीन, मकान या दुकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बहुत निर्णायक है।
1 अगस्त से पहले रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को मौजूदा दरों का लाभ मिल सकता है, जबकि उसके बाद नई दरें लागू हो जाएंगी, जिससे रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी।

