मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासनिक तंत्र पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार का गहरा धब्बा लग गया है। जानसठ तहसील के एसडीएम जयेंद्र सिंह को सरकारी और कोऑपरेटिव सोसायटी की जमीन को अवैध तरीके से भूमाफियाओं के नाम दर्ज कराने के गंभीर आरोपों में सस्पेंड कर दिया गया है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये की भारी रिश्वत लेकर करीब 750 बीघा जमीन एक व्यक्तिगत व्यक्ति अमृतपाल के नाम ट्रांसफर कर दी, जिसमें 600 बीघा सोसायटी की और 150 बीघा सरकारी जमीन शामिल है।
#मुजफ्फरनगर के जानसठ SDM जयेंद्र सिंह ने 750 बीघा सरकारी जमीन ₹3 करोड़ की रिश्वत लेकर डेरावाल कॉपरेटिव सोसाइटी के नाम कर दी
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) September 11, 2025
नेशनल हाईवे पर स्थित इस जमीन की कीमत अरबों में है. खुलासा होने पर SDM ने कार्रवाई के डर से फैसला पलटा मगर तब तक देर हो चुकी थी
इस दौरान SDM ने कई मीडिया… pic.twitter.com/rqijbw74Ua
मामला क्या है?
यह पूरा मामला गांव इसहाकवाला की जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां 1962 में पंजीकृत डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटी के नाम पर करीब 743 हेक्टेयर (लगभग 900 बीघा) कृषि भूमि दर्ज थी।
इस जमीन पर वर्षों से सोसायटी के दो प्रमुख सदस्यों गुलशन और हरबंस के वारिसों के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद चला आ रहा था।
#muzaffarnagar
— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) September 11, 2025
750 बीघा जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन
SDM पर 3 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप
जानसठ के SDM जयेंद्र सिंह सस्पेंड #LandScam #BigAction #SDMCorruption #Zeeupuk @Kundan_Jamaiyar pic.twitter.com/iBr6kSHYnY
2018 में तहसील प्रशासन ने खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया था कि हरबंस और उसके वारिसों का इस जमीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता।
इसके बावजूद जुलाई 2025 में अचानक एसडीएम जानसठ जयेंद्र सिंह ने आदेश पारित कर दिए और बड़ी चालाकी से इस विवादित जमीन को एक तीसरे व्यक्ति अमृतपाल के नाम दर्ज कर दिया।
कैसे हुआ ज़मीन का ट्रांसफर?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 जुलाई 2025 को एसडीएम जयेंद्र सिंह ने एक आदेश पारित किया, जिसके अनुसार:
- डेरावाल कोऑपरेटिव सोसायटी की 600 बीघा भूमि,
- और सरकार की 150 बीघा भूमि,
कुल 750 बीघा जमीन, अमृतपाल नामक व्यक्ति के नाम बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए दर्ज कर दी गई।
इस ट्रांसफर में न तो हाई कोर्ट के पुराने आदेशों का पालन किया गया, और न ही तहसील के पुराने रिकॉर्ड या राजस्व विभाग की आपत्तियों पर ध्यान दिया गया।
ग्रामीणों और सोसायटी के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस सौदे के एवज में 3 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई, जो सीधे-सीधे एसडीएम और जमीन माफिया की मिलीभगत को दर्शाता है।
अमृतपाल कौन है?
अब सवाल यह उठ रहा है कि अमृतपाल कौन है?
स्थानीय लोगों के अनुसार, अमृतपाल पहले से ही कई भूमि विवादों में लिप्त रहा है और उस पर भूमि हड़पने के पुराने आरोप भी हैं।
बताया जा रहा है कि अमृतपाल और उसके सहयोगी लंबे समय से इस सोसायटी की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने प्रशासनिक मिलीभगत के जरिए इस कार्य को अंजाम दे दिया।
हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी
2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को लेकर स्पष्ट आदेश दिया था कि:
- जमीन पर हरबंस या उनके उत्तराधिकारियों का कोई हक नहीं है।
- जमीन का मालिकाना हक डेरावाल कोऑपरेटिव सोसायटी के पास ही रहेगा।
- कोई भी परिवर्तन या ट्रांसफर बिना न्यायिक आदेश के अवैध होगा।
इसके बावजूद एसडीएम ने कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया, जो कि अधिकारों का दुरुपयोग और न्यायपालिका की अवमानना दोनों ही माने जा सकते हैं।
ग्रामीणों और सोसायटी सदस्यों का विरोध
जैसे ही इस ट्रांसफर की जानकारी गांव के ग्रामीणों और सोसायटी के मौजूदा सदस्यों को मिली, पूरा इलाका आंदोलित हो गया।
ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इस पूरी कार्यवाही की CBI जांच की मांग की।
सोसायटी के सदस्यों ने आरोप लगाया:
“हमने इस जमीन को कई वर्षों तक संजोया है, लेकिन अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से हमारी मेहनत एक झटके में छीन ली गई। यह सीधा-सीधा कब्जा है।”
जांच में खुली पोल
जैसे ही मामला ऊपर तक पहुँचा, शासन ने इस पूरे प्रकरण की गोपनीय जांच के आदेश दिए। जांच कमेटी में राजस्व, प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए।
जांच के दौरान यह सामने आया कि:
- कोई वैध आवेदन या वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई थी,
- अमृतपाल के पक्ष में कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं थे,
- फिर भी एसडीएम ने ‘अंतरिम आदेश’ पारित कर जमीन उसके नाम दर्ज कर दी।
जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में एसडीएम जयेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए कहा कि:
“यह आदेश बिना पर्याप्त आधार और नियमों की अवहेलना करके पारित किया गया, और इससे सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है।”
निलंबन की कार्रवाई
राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से एसडीएम जानसठ जयेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया।
निलंबन आदेश में कहा गया:
“श्री जयेंद्र सिंह द्वारा की गई कार्रवाई न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि यह प्रशासनिक मर्यादा और लोकहित के घोर उल्लंघन की श्रेणी में आती है।”
उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
क्या होगा आगे?
- जमीन के फर्जी ट्रांसफर को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- अमृतपाल और उसके सहयोगियों की संपत्ति और पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है।
- प्रशासन के अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है।
- गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।
निष्कर्ष: प्रशासनिक भ्रष्टाचार की एक और शर्मनाक कड़ी
यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि कैसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर न केवल सरकारी संपत्ति बेच देते हैं, बल्कि कानून और न्याय प्रणाली का भी मजाक बनाते हैं।
अगर समय रहते ग्रामीण और सोसायटी सदस्य आवाज न उठाते, तो इतनी बड़ी सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति भूमाफिया के कब्जे में चली जाती, और यह सब “कागजों की चालबाजी” से हो जाता।
जनता की मांग
- दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए,
- ट्रांसफर की सभी फाइलों की उच्चस्तरीय जांच हो,
- हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना पर सख्त कदम उठाए जाएं,
- और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राजस्व प्रक्रिया में पारदर्शिता और डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य की जाए।

