लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम जनता तक पहुँचाने में सुस्ती बरती जा रही है। प्रदेश के 963 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में से 108 सीएचसी ऐसे हैं जहाँ अब तक योजना की सुविधा शुरू ही नहीं हो पाई है। शासन स्तर से इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों (सीएमओ) को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिन के भीतर हर हाल में अपने-अपने जनपद के सीएचसी पर यह सुविधा शुरू करें।
आयुष्मान योजना से क्या मिलेगा लाभ
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड धारकों को पाँच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का कहना है कि योजना शुरू होने से गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं आसानी से मिलेंगी।
#UttarPradesh शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य के सभी 108 CHC में आगामी 15 दिनों के भीतर #PMJAY लागू की जाए।
— PMJAY-UP (Ayushman Uttar Pradesh) (@PmjayP) August 18, 2025
इस संबंध में सभी चिकित्साधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।@archana_ias2014 #ayushmancard #uttarpradeshgoverment pic.twitter.com/XQDYsxgf78
यदि सीएचसी स्तर पर भी यह सुविधा शुरू हो जाती है तो ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के मरीजों को प्राथमिक उपचार के साथ-साथ बड़े उपचार के लिए रेफरल और कैशलेस सेवाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
जनवरी में जारी हुआ था आदेश
प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में ही यह आदेश जारी कर दिया था कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। इसका मकसद यह था कि गाँव-देहात में रहने वाले लोगों को भी बड़े शहरों के अस्पतालों जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन आदेश जारी होने के करीब सात महीने बाद भी 108 सीएचसी ऐसे हैं जहाँ अभी तक योजना लागू नहीं हो सकी है।
क्यों हो रही देरी
स्टेट हेल्थ एजेंसी फॉर कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) द्वारा की गई समीक्षा में कई कारण सामने आए।
- कुछ सीएचसी का नाम पोर्टल पर अपडेट ही नहीं हुआ है।
- कई जगह तकनीकी खामियाँ हैं, जैसे नेटवर्क या सर्वर की दिक्कत।
- कुछ अस्पतालों में आवश्यक दस्तावेज और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
- स्थानीय स्तर पर उदासीनता और समन्वय की कमी भी देरी का एक बड़ा कारण बताई गई।
मरीजों की बढ़ी परेशानी
पिछले कुछ महीनों में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सीएचसी पर आयुष्मान कार्ड दिखाने के बावजूद मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। कई गरीब परिवारों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराना पड़ा। इससे आयुष्मान योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे थे।
रायबरेली की रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसके पति का इलाज कराने के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया क्योंकि नजदीकी सीएचसी पर आयुष्मान योजना लागू नहीं थी। ऐसे ही झांसी, हरदोई और बहराइच से भी मरीजों ने शिकायत की कि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा।
शासन की सख्ती
इन शिकायतों और समीक्षा रिपोर्ट के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने सीएमओ को साफ निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर हर हाल में योजना लागू करनी है। अगर इसमें लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि योजना को सही ढंग से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि इससे सीधे करोड़ों लोगों को लाभ पहुँचता है।
कैसे होगा समाधान
साचीज ने सभी जिलों में टीम बनाकर काम शुरू कर दिया है।
- पोर्टल पर नाम अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है।
- तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए आईटी टीम सक्रिय हो गई है।
- जहाँ उपकरण और संसाधन की कमी है, वहाँ तत्काल आपूर्ति की जा रही है।
- सीएमओ को आदेश है कि वे रोजाना प्रगति रिपोर्ट भेजें।
राजनीतिक और सामाजिक महत्व
आयुष्मान योजना को मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसका सही ढंग से लागू होना भाजपा सरकार के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाती है तो यह जनता के बीच सरकार की छवि मजबूत करेगी।
विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार योजनाओं की घोषणा तो कर देती है लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने में नाकाम रहती है। कांग्रेस और सपा नेताओं ने पहले भी कई बार आरोप लगाया है कि गरीब मरीजों को आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद सुविधा नहीं मिल रही।
आगे की राह
सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो हफ्तों में सभी 963 सीएचसी पर आयुष्मान योजना की सुविधा पूरी तरह लागू हो जाए। इसके बाद मरीजों को कहीं और भटकना न पड़े। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कार्ड का इस्तेमाल कर पाँच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे।
विशेषज्ञों की राय
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि योजना को लागू करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसकी मॉनिटरिंग करना भी है। यदि सही निगरानी नहीं होगी तो योजना का दुरुपयोग हो सकता है। कई निजी अस्पतालों पर पहले भी फर्जी बिलिंग और गलत इलाज के मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सीएचसी पर योजना लागू करने के साथ-साथ उसकी पारदर्शिता पर भी ध्यान दे।
निचोड़
आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, लेकिन यदि इसे लागू करने में लापरवाही बरती गई तो इसका असली उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सरकार ने 15 दिन का अल्टीमेटम देकर साफ कर दिया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग कितनी तेजी और गंभीरता से इस आदेश का पालन करते हैं।

