ABC NEWS: उत्तर प्रदेश नगर निकाय में आरक्षण का दोबारा ऐलान गुरुवार को हो गया है. उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का फिर से शंखनाद हो गया है. यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी संशोधन का अध्यादेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा पारित होने के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कान्फ्रेंस की. उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की. साथ ही एक हफ्ते में आपत्ति देने का प्रस्ताव भी दिया.
आगरा मेयर पद एससी महिला के लिए रिजर्व किया गया है. शाहजहांपुर मेयर पद ओबीसी महिला के आरक्षित हुआ है. मेरठ में मेयर पद ओबीसी के लिए रिजर्व रखा गया है. गोरखपुर मेयर पद सामान्य रहेगा. मथुरा वृंदावन में मेयर पद सामान्य रहेगा.
सहारनपुर नगर निगम पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. गाजियाबाद नगर निगम महिला के लिए आरक्षित है. वाराणसी नगर निगम सीट सामान्य रखी गई है. अयोध्या में मेयर पद सामान्य रखा गया है. फिरोजाबाद नगर निगम ओबीसी के लिओ और मेरठ में मेयर पद भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. झांसी नगर निगम पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है. बरेली में महापौर पद सामान्य रखा गया है. प्रयागराज नगर निगम और गोरखपुर में भी मेयर पद सामान्य रहेगा.
यूपी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की सूची गुरुवार की शाम जारी कर दी है. 6 अप्रैल तक इस पर आपत्तियां दी जा सकती हैं. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने इस बारे में बताते हुए कहा कि यह अनंतिम सूची है. इस पर आपत्तियां आने और उनका निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी होगी। 17 नगर निगमों में से 8 अनारक्षित हैं.
आगरा एससी महिला
झांसी एससी
शाहजहांपुर ओबीसी महिला
फिरोजाबाद ओबीसी महिला
सहारनपुर ओबीसी
मेरठ ओबीसी
लखनऊ महिला
कानपुर महिला
गाजियाबाद महिला
वाराणसी अनारक्षित
मुरादाबाद अनारक्षित
प्रयागराज अनारक्षित
अलीगढ़ अनाऱक्षित
बरेली अनारक्षित
अयोध्या अनारक्षित
गोरखपुर अनारक्षित
मथुरा वंदावन अनारक्षित
