प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2024 से जुड़ा विवाद आखिरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ तक पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाते हुए आयोग को मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल इसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
इससे पहले, एकल न्यायपीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाते हुए आयोग को निर्देश दिया था कि वह पहले प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे। अब खंडपीठ के आदेश के बाद आयोग को राहत मिली है, हालांकि परीक्षा परिणाम आने तक इस विवाद का साया बना रहेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक
— NDTV India (@ndtvindia) September 26, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 के परिणाम में संशोधन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ओबीसी उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी… pic.twitter.com/Sl3jIMeE98
विवाद की पृष्ठभूमि
संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2024 के प्रारंभिक परिणाम घोषित होने के बाद कई प्रतियोगियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने आरक्षण में माइग्रेशन (प्रवासन) के सिद्धांत का पालन नहीं किया।
दरअसल, इस नियम के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यदि योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर या अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अनारक्षित वर्ग की सूची में शामिल करना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उनका कोटा अलग से सुरक्षित मिलता है और सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका मिलता है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला!
— Alok Kumar Prajapati (@alokkprajapati) September 26, 2025
OBC/SC/ST के मेधावी अभ्यर्थी, जो सामान्य कट-ऑफ से अधिक अंक लाए, अब सामान्य सूची में शामिल होंगे।
कोर्ट ने कहा, "सामान्य श्रेणी कोई कोटा नहीं, सभी के लिए खुली होनी चाहिए।#UPPSC #Reservation pic.twitter.com/4KmuMmOSgQ
एकल न्यायपीठ का आदेश
प्रतियोगी राजत मौर्या और 41 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एकल न्यायपीठ ने माना कि आयोग ने परिणाम तैयार करते समय त्रुटि की है। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि आयोग पहले संशोधित परिणाम जारी करे और फिर उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा कराए। साथ ही, मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।
इस आदेश से हजारों उम्मीदवारों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई।
आयोग की विशेष अपील
एकल न्यायपीठ के आदेश से असंतुष्ट होकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की। आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बहस करते हुए कहा कि एकल न्यायपीठ का आदेश सही नहीं है।
आयोग का तर्क था कि परीक्षा प्रक्रिया पर बार-बार रोक लगने से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक जाता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा कराना, फिर परिणाम संशोधित करना और उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित करना समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। इसलिए मुख्य परीक्षा पर रोक हटाई जानी चाहिए।
खंडपीठ का फैसला
न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने आयोग की दलीलें सुनने के बाद एकल न्यायपीठ के आदेश पर आंशिक रोक लगा दी।
खंडपीठ ने साफ किया कि:
- आयोग मुख्य परीक्षा का आयोजन कर सकता है।
- लेकिन मुख्य परीक्षा का परिणाम तब तक जारी नहीं होगा, जब तक अदालत इस मामले में अंतिम फैसला नहीं देती।
इस आदेश के बाद उम्मीदवारों की स्थिति यह हो गई है कि उन्हें मुख्य परीक्षा देनी होगी, मगर रिजल्ट का ऐलान अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
प्रतियोगियों की दलील
याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से कहा गया कि माइग्रेशन नियम का पालन न करना संविधान प्रदत्त आरक्षण नीति और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे कई योग्य उम्मीदवार मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए।
उनका कहना है कि जब तक संशोधित परिणाम जारी नहीं होता, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित करना निष्पक्ष नहीं माना जा सकता।
आयोग का रुख
दूसरी ओर, आयोग का कहना है कि उसने परिणाम पूरी तरह से नियमों के अनुसार घोषित किया है। साथ ही, उसने यह भी दलील दी कि अगर हर चरण पर अदालत में परीक्षा रोकी जाएगी तो भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाएगी।
आयोग ने यह भी कहा कि परिणाम घोषित करने में त्रुटि की बात पूरी तरह से निराधार है।
क्या है आरक्षण में माइग्रेशन का सिद्धांत?
यह सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के फैसलों और संविधान की व्याख्या से निकला है। इसके तहत:
- यदि आरक्षित वर्ग (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी) का कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे सामान्य सूची में गिना जाएगा।
- इससे आरक्षित वर्ग की वास्तविक सीटें सुरक्षित रहती हैं और उनकी संख्या कम नहीं होती।
- आयोगों और भर्ती बोर्डों को इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यूपीपीएससी ने इस नियम को लागू नहीं किया, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हुआ।
प्रतियोगियों की चिंता
हजारों उम्मीदवारों ने महीनों की मेहनत के बाद इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। अब जब परीक्षा प्रक्रिया कोर्ट की दहलीज पर है, तो उनके सामने अनिश्चितता का माहौल है।
एक छात्र ने कहा, “हमारे लिए यह परीक्षा जिंदगी बदलने का मौका होती है। लेकिन जब परिणाम पर ही विवाद हो जाए, तो तैयारी का सारा उत्साह खत्म हो जाता है।”
दूसरे उम्मीदवार का कहना था कि जब तक अदालत से स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक उनकी स्थिति अधर में बनी रहेगी।
राजनीतिक और सामाजिक असर
यूपीपीएससी की परीक्षाओं पर विवाद कोई नई बात नहीं है। पहले भी पेपर लीक, परिणाम में गड़बड़ी और आरक्षण को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए हैं। इस बार भी मामला उसी दिशा में जाता दिख रहा है।
विपक्षी दलों ने सरकार और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
आगे की राह
अब गेंद पूरी तरह अदालत के पाले में है। खंडपीठ के आदेश से फिलहाल परीक्षा आयोजित होने का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन अंतिम परिणाम आने से पहले आयोग को इंतजार करना होगा।
अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि क्या प्रारंभिक परिणाम संशोधित होंगे या आयोग का वर्तमान परिणाम ही सही माना जाएगा। जब तक यह फैसला नहीं आता, तब तक उम्मीदवारों को धैर्य बनाए रखना होगा।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश यूपीपीएससी और अभ्यर्थियों दोनों के लिए अहम है। जहां आयोग को परीक्षा आयोजित करने की राहत मिली है, वहीं उम्मीदवारों को अब भी अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।
यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि भर्ती परीक्षाओं में छोटी-सी चूक भी हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2024 का भविष्य क्या होगा।

