प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में याचिका खारिज की
प्रयागराज से एक अहम खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद व अन्य निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि याचिकाकर्ता के पास आदेश के खिलाफ अपील करने का विकल्प उपलब्ध है। ऐसे में यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ ने यह आदेश दिया।
याचिका की पृष्ठभूमि
यह याचिका मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक श्री त्रिपाठी ने पैरवी की। याचिका दशहरा अवकाश के दौरान शुक्रवार को दाखिल की गई थी और तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।
संभल अवैध मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम को इटका,कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से किया इनकार,सरकारी जमीन पर किया गया मस्जिद का निर्माण @nsbhattacharje #UttarPradesh #sambhal #masjid pic.twitter.com/lhw2qVfcuj
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याचिका में कहा गया था कि प्रशासन द्वारा मस्जिद, बारात घर और अस्पताल को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। इसमें से बारात घर को पहले ही गिरा दिया गया है। याची ने आरोप लगाया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ऐसे दिनों में की गई, जब गांधी जयंती और दशहरे की छुट्टियां थीं। इस दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जिससे बड़ी भीड़ एकत्र हो गई और किसी बड़े हादसे या तनाव की आशंका भी पैदा हो गई थी।
याची की दलीलें
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि प्रशासन की इस कार्रवाई से धार्मिक स्थल मस्जिद और अन्य इमारतें प्रभावित होंगी। उनका यह भी कहना था कि कार्रवाई जल्दबाजी में और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए की जा रही है।
🚨 संभल
— Dr. Anita Vladivoski (@anitavladivoski) October 4, 2025
तालाब और सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विध्वंस के खिलाफ याचिका खारिज की, कोई राहत नहीं दी। pic.twitter.com/MP7Oi4cQ07
याचिका में यह तर्क दिया गया कि बारात घर और मस्जिद वर्षों से वहां मौजूद हैं और स्थानीय लोग इन स्थलों का उपयोग करते रहे हैं। अचानक से ध्वस्तीकरण का आदेश देना और छुट्टी के दिन कार्रवाई करना न केवल संवेदनशील है बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी चुनौतीपूर्ण बना सकता है।
प्रशासन की कार्रवाई और विवाद
संभल जिले के इस मामले में प्रशासन ने यह दावा किया कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ था और मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खड़ा किया गया था। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है।
हालांकि याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं दिखाई गई और धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि प्रशासन ने जानबूझकर गांधी जयंती और दशहरे जैसे छुट्टी के दिनों में कार्रवाई चुनी ताकि विरोध की आवाज कमजोर पड़े।
कोर्ट का रुख
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील का विकल्प मौजूद है। ऐसे में सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना उचित नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब वैकल्पिक उपाय मौजूद है तो इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने यह भी कहा कि अदालत केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करती है, जहां याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प उपलब्ध नहीं होता। लेकिन यहां स्थिति अलग है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
कानूनी पहलू
भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी भी प्रशासनिक आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान होता है। विशेषकर जब मामला जमीन, अतिक्रमण या ध्वस्तीकरण से जुड़ा हो तो उच्चतर अधिकारियों या न्यायाधिकरण के सामने अपील की जा सकती है। हाईकोर्ट तभी दखल देता है जब आदेश पूरी तरह मनमाना या अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।
इस मामले में कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता ने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपील की सामान्य प्रक्रिया को दरकिनार किया है। इसलिए याचिका तकनीकी आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है।
स्थानीय स्तर पर तनाव की आशंका
संभल जिले में हुई इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा और विवाद गहराया है। बारात घर को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है और मस्जिद तथा अस्पताल पर भी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन ने की थी। भीड़ इकट्ठा होने की वजह से प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ी थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि ऐसी कार्रवाई से स्थानीय माहौल बिगड़ सकता है और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पैदा हो सकता है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। कुछ सामाजिक संगठनों ने प्रशासन की कार्रवाई को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि जब विवादित ढांचों पर कार्रवाई की जाती है तो प्रशासन को विशेष संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है और इसमें किसी भी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाया जा रहा।
भविष्य की राह
अब जबकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, याचिकाकर्ताओं के पास अपील का रास्ता खुला हुआ है। वे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं या फिर अन्य कानूनी उपाय तलाश सकते हैं। फिलहाल मस्जिद और अस्पताल को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, यह प्रशासन और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश एक महत्वपूर्ण मिसाल है कि किसी भी प्रशासनिक आदेश के खिलाफ पहले उपलब्ध अपील के रास्ते का उपयोग करना जरूरी है। सीधे हाईकोर्ट जाना हमेशा संभव नहीं होता। संभल के इस मामले ने यह भी दिखाया कि अतिक्रमण और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद कितने संवेदनशील हो सकते हैं। एक ओर प्रशासन कानून और व्यवस्था का हवाला देता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग अपनी भावनाओं और परंपराओं से जुड़े निर्माणों की रक्षा करना चाहते हैं।
आखिरकार अदालत ने साफ कर दिया कि कानूनी प्रक्रिया से हटकर कोई भी राहत नहीं मिल सकती। अब आगे देखना होगा कि अपील में याचिकाकर्ताओं को क्या राहत मिलती है और प्रशासन इस मामले में किस तरह कदम उठाता है।

