अलीगढ़: शहर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर अब जल्द बदलने वाली है। अलीगढ़ नगर निगम ने नगरीय क्षेत्र के 87 प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए व्यापक कायाकल्प योजना तैयार की है। ‘अलीगढ़ वाइब्रेंट’ मुहिम के तहत शुरू की जा रही इस पहल पर अगले एक साल में करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।
नगर निगम की इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल के साथ-साथ आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में अगले चार महीनों के भीतर करीब चार करोड़ रुपये की लागत से जरूरी विकास और मरम्मत कार्य कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों की वास्तविक जरूरतों को समझने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद भी किया जा रहा है, ताकि उपलब्ध बजट का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके।
शिक्षकों और छात्रों से लिया गया सुझाव
गुरुवार को इस योजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें महापौर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक सिंह और नगर निगम के मुख्य अभियंता वीके सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के साथ संवाद कर स्कूलों की मौजूदा स्थिति और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।
बैठक के दौरान शिक्षकों से पूछा गया कि उनके विद्यालयों में किन बुनियादी सुविधाओं की सबसे अधिक जरूरत है। शिक्षकों ने स्कूल भवन, पानी, शौचालय, सफाई, बिजली, फर्नीचर और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा।
नगर निगम ने शिक्षकों से मिले सुझावों और स्कूलों की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यों की प्राथमिकता तय करने की रूपरेखा तैयार की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल दिखावटी काम के बजाय बच्चों और शिक्षकों के रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान पहले किया जाए।
पहले चरण में चार करोड़ रुपये से होंगे काम
कायाकल्प योजना के पहले चरण में करीब चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगले चार महीनों में स्कूलों में जरूरी मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य कराने की योजना है। इसके बाद अगले चरणों में अन्य आवश्यक विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा।
पहले चरण में विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, अलग-अलग बालक और बालिका शौचालय, यूरिनल में पानी की उपलब्धता, फर्श और टाइल्स की मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके साथ बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने, पंखे लगाने और आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
स्कूलों में बच्चों के लिए हैंडवॉश यूनिट तैयार करने की योजना भी शामिल है। इससे विद्यार्थियों में स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देने के साथ स्कूल परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
रसोईघर और श्यामपट्ट भी होंगे बेहतर
नगर निगम की योजना में विद्यालयों के रसोईघरों की स्थिति सुधारने को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार किए जाने के कारण रसोईघर की साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं का बेहतर होना जरूरी है।
इसके अलावा कक्षाओं में इस्तेमाल होने वाले श्यामपट्ट की स्थिति सुधारने तथा जहां आवश्यकता हो वहां नए श्यामपट्ट उपलब्ध कराने की योजना है। स्कूल भवनों में रंगाई-पुताई भी कराई जाएगी। इससे विद्यालय परिसर अधिक साफ और आकर्षक नजर आएगा।
नगर निगम का मानना है कि बेहतर और स्वच्छ स्कूल वातावरण बच्चों की पढ़ाई में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। स्कूल भवन की स्थिति अच्छी होने से विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को बेहतर माहौल मिल सकता है।
चहारदीवारी और मेनगेट की मरम्मत
विद्यालयों की सुरक्षा और परिसर की व्यवस्था को देखते हुए चहारदीवारी और मेनगेट की मरम्मत को भी योजना में शामिल किया गया है। जिन विद्यालयों में चहारदीवारी या मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हैं, वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
स्कूल परिसर को सुरक्षित रखने के लिए चहारदीवारी महत्वपूर्ण होती है। इससे विद्यालय की सीमा स्पष्ट रहती है और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में मदद मिलती है। मेनगेट की मरम्मत के साथ प्रवेश और निकास व्यवस्था को भी बेहतर किया जा सकेगा।
छत और जलभराव की समस्या का समाधान
अलीगढ़ के कुछ सरकारी विद्यालयों में बारिश के दौरान जलभराव और भवन संबंधी समस्याएं सामने आती रही हैं। नगर निगम की योजना में स्कूलों की छतों की मरम्मत और जलभराव की समस्या को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है।
जहां बारिश के दौरान पानी जमा होता है, वहां जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। इससे बच्चों और शिक्षकों को बारिश के मौसम में स्कूल परिसर में आने-जाने में परेशानी कम होगी। भवन की छतों की मरम्मत से पानी के रिसाव और इससे होने वाली अन्य समस्याओं को रोकने में भी मदद मिलेगी।
स्कूल तक पहुंचने वाले रास्तों की स्थिति सुधारना भी योजना का हिस्सा है। जिन विद्यालयों तक पहुंचने वाले रास्तों में गड्ढे या अन्य समस्याएं हैं, उन्हें दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा।
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था
नगर निगम की इस पहल में दिव्यांग विद्यार्थियों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी गई है। स्कूलों में दिव्यांग सुलभ शौचालय, रैंप और रेलिंग बनाने की योजना है।
रैंप और रेलिंग जैसी सुविधाएं दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय परिसर में आवागमन को आसान बना सकती हैं। इसी तरह अलग से दिव्यांग सुलभ शौचालय उपलब्ध होने से ऐसे विद्यार्थियों को अधिक सुविधा मिलेगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों को अधिक समावेशी बनाना है, ताकि शारीरिक रूप से अलग-अलग जरूरत वाले बच्चे भी बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के विद्यालय की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें।
खेल सुविधाओं पर भी जोर
शिक्षा के साथ बच्चों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने खेल सुविधाओं को भी योजना में शामिल किया है। जिन विद्यालयों में पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध हैं, वहां बच्चों के लिए झूले और जिम लगाने की योजना बनाई गई है।
स्कूलों में खेल सुविधाएं उपलब्ध होने से बच्चों को पढ़ाई के साथ शारीरिक गतिविधियों के लिए भी अवसर मिल सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियां उनके समग्र विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं।
हालांकि, इन सुविधाओं की स्थापना विद्यालय में उपलब्ध स्थान और वहां की जरूरतों के आधार पर की जाएगी।
बिजली और सोलर सुविधा पर विचार
स्कूलों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था को भी नगर निगम ने प्राथमिकता दी है। कक्षाओं और विद्यालय परिसर में प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने के लिए जरूरी कार्य किए जाएंगे।
इसके साथ ही स्कूलों में सोलर सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से विद्यालयों में बिजली की जरूरत को आंशिक रूप से पूरा करने में मदद मिल सकती है। इससे भविष्य में ऊर्जा की बचत और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है।
स्कूलों में पंखों और बिजली के अन्य आवश्यक उपकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। जहां उपकरण खराब हैं या उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, वहां आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है।
सफाई कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठा
बैठक में शिक्षकों ने विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी अधिकारियों के सामने रखा। शिक्षकों का कहना था कि स्कूलों में नियमित सफाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्वच्छ वातावरण उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
सफाई कर्मचारियों की कमी का समाधान कैसे किया जाए, इस पर संबंधित स्तर पर विचार किया जा सकता है। स्कूलों में शौचालय, कक्षाओं, खेल परिसर और अन्य स्थानों की नियमित सफाई के लिए प्रभावी व्यवस्था जरूरी होगी।
स्कूलों को सुविधाओं के साथ बेहतर माहौल देने की तैयारी
अलीगढ़ नगर निगम की ‘अलीगढ़ वाइब्रेंट’ मुहिम के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प की यह योजना शहर के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। यदि योजना के अनुसार कार्य समय पर पूरे होते हैं तो 87 विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकती हैं।
करीब 20 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों की जरूरतों पर खर्च किया जाएगा। पहले चार महीनों में चार करोड़ रुपये के कार्य पूरे करने का लक्ष्य है। इसके बाद अन्य विद्यालयों और अतिरिक्त सुविधाओं से जुड़े काम आगे बढ़ाए जाएंगे।
नगर निगम और शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों से सीधे सुझाव लेना भी योजना की खास बात है। इससे प्रत्येक स्कूल की स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम तय करने में मदद मिल सकती है।
कुल मिलाकर, अलीगढ़ के 87 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की यह पहल बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है। पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों से लेकर दिव्यांग सुविधाओं, खेल संसाधनों और सोलर व्यवस्था तक कई क्षेत्रों में सुधार की योजना बनाई गई है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि प्रस्तावित कार्य कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और अगले एक साल में इन विद्यालयों की तस्वीर किस हद तक बदलती है।

