लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों, महंगाई, सरकारी कर्मचारियों, जलभराव और सड़क निर्माण की गुणवत्ता समेत कई विषयों पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी सम्मान राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये की जाएगी और इलाज की सुविधा मुफ्त की जाएगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में भूमिका निभाई। उनके मुताबिक, लोकतंत्र सेनानियों से बातचीत के दौरान कई सुझाव मिले हैं और सत्ता में आने पर इन सुझावों को लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।
लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि बढ़ाने का ऐलान
सपा अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा महंगाई के दौर में लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली सम्मान राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर यह राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये प्रतिमाह की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए निशुल्क उपचार की व्यवस्था करने की बात कही।
"मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार बनने पर अमल किया जाएगा, जिस समय सरकार बनेगी तो उनकी सम्मान राशि को 51 हजार रुपए महीना करने का काम करेंगे।"
— Adv. Shivakant Yadav ( #PDA_परिवार) (@IShivakantYadav) October 1, 2026
• माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @yadavakhilesh जी pic.twitter.com/fdxLvxTnbY
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उनके स्वास्थ्य, इलाज और दवाओं की विशेष व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान सम्मान देने की बात भी कही। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित मांगों और घोषणाओं को पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा।
इससे पहले लोकतंत्र सेनानी संगठनों की ओर से भी सम्मान राशि बढ़ाने और बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग सामने आती रही है। जून 2026 में लोकतंत्र सेनानी कल्याण मंच ने सम्मान राशि बढ़ाने की मांग उठाई थी और बताया था कि उस समय मिलने वाली राशि को लेकर संगठन अपनी मांग रख रहा है।
‘संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आना होगा’
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय और संविधान से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय होने की स्थिति को वह लोकतंत्र और संविधान से जुड़े बड़े सवाल के तौर पर देखते हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दौर में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर आए थे, वैसा माहौल उन्हें वर्तमान समय में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम लोगों को राहत देने के साथ सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने अलग-अलग वर्गों के लिए कई घोषणाएं और संभावित नीतिगत वादे सामने रखे हैं। इनमें यश भारती सम्मान को फिर शुरू करने और उसकी पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा भी शामिल है।
लखनऊ और गोरखपुर के जलभराव को लेकर सरकार पर सवाल
अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ और गोरखपुर में बारिश के बाद जलभराव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो पाती।
उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होते ही लखनऊ के कई इलाकों में पानी भर जाता है। उनके मुताबिक, शहरों में जल निकासी को लेकर पहले से तैयारी होनी चाहिए, ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी न हो।
गोरखपुर को लेकर भी सपा प्रमुख ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने जलभराव के साथ सड़क और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने सड़क पर गड्ढों की संख्या का हवाला दिया और कहा कि जिस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए, उसकी स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि, उनके द्वारा बताए गए गड्ढों के आंकड़े उनके बयान का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) के अनुसार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर है और परियोजना की स्वीकृत लागत 7,283.28 करोड़ रुपये है।
हालिया स्थानीय रिपोर्टों में भी एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में गड्ढों और सड़क की स्थिति को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि, गड्ढों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अलग आंकड़े बताए गए हैं।
‘सरकार सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर रही’
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।
उन्होंने युवाओं को लेकर भी एक राजनीतिक नारा दिया। अखिलेश यादव ने कहा, ‘एक कचौड़ी, दो समोसा, भाजपा पर भरोसा नहीं’ और Gen Z तथा PDA को साथ जोड़ते हुए भाजपा के खिलाफ राजनीतिक अभियान की बात कही। इस बयान की रिपोर्टिंग हालिया मीडिया कवरेज में भी हुई है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में महत्वपूर्ण है और आने वाले चुनाव में नई पीढ़ी की भूमिका दिखाई देगी। उनके बयान से साफ है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में युवा मतदाताओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुख राजनीतिक विषयों के रूप में उठा रही है।
घोषणापत्र में शामिल किए जाएंगे मुद्दे
अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए की गई घोषणाओं को केवल मौखिक घोषणा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। इसमें सम्मान राशि बढ़ाने, मुफ्त इलाज और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान सम्मान देने जैसी बातें शामिल हैं।
हाल के दिनों में सपा अध्यक्ष की ओर से कई वर्गों के लिए घोषणाएं सामने आई हैं। 28 सितंबर को उन्होंने कहा था कि पार्टी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इसी अवधि में यश भारती सम्मान को दोबारा शुरू करने और पुरस्कार राशि बढ़ाने की बात भी कही गई।
इससे संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने संभावित चुनावी एजेंडे के अलग-अलग हिस्सों को सार्वजनिक कर रही है। हालांकि, इन घोषणाओं का अंतिम स्वरूप पार्टी के औपचारिक चुनावी घोषणापत्र में सामने आएगा।
महंगाई और सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया
अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम जनता पर बढ़ती कीमतों का असर पड़ रहा है और सरकार को इस दिशा में राहत देने के उपाय करने चाहिए।
उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का भी उल्लेख किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों और उनकी आर्थिक चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी उनके बयान सामने आए हैं।
अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अपनी पार्टी की संभावित सरकार के एजेंडे को भी सामने रखने की कोशिश की। उनके बयानों में सामाजिक न्याय, कर्मचारियों, सम्मान योजनाओं, युवाओं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।
2027 चुनाव से पहले तेज होती राजनीतिक बयानबाजी
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से हाल के दिनों में अलग-अलग सामाजिक वर्गों और पेशागत समूहों से जुड़े मुद्दों पर घोषणाएं की गई हैं।
अखिलेश यादव की ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र सेनानियों के लिए 51 हजार रुपये मासिक सम्मान राशि और मुफ्त इलाज की घोषणा प्रमुख रही। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ और गोरखपुर के जलभराव तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सड़क की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।
वहीं, भाजपा और राज्य सरकार की ओर से इन राजनीतिक आरोपों पर अलग-अलग मुद्दों पर प्रतिक्रिया आती रही है। इसलिए अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके राजनीतिक दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। जहां तक घोषणाओं का सवाल है, 51 हजार रुपये सम्मान राशि और मुफ्त इलाज जैसी व्यवस्थाएं फिलहाल सपा की प्रस्तावित योजनाएं हैं, जिन्हें उन्होंने सरकार बनने की स्थिति में लागू करने की बात कही है।
कुल मिलाकर, लखनऊ में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और कल्याण से लेकर महंगाई, जलभराव, सड़क निर्माण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को एक साथ उठाया। लोकतंत्र सेनानियों के लिए 51 हजार रुपये मासिक सम्मान राशि और मुफ्त इलाज की घोषणा को उन्होंने पार्टी के भविष्य के चुनावी घोषणापत्र से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों को औपचारिक रूप दिया जाएगा।

